उत्तराखंड में गैस संकट: शादी के सिलेंडर के लिए पिता की एसडीएम से गुहार

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कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखंड में गैस की कमी का संकट शादी की तैयारी को प्रभावित कर रहा है। एक पिता ने अपनी बेटी की शादी के लिए सिलेंडर दिलाने की गुहार लगाई है।

रैबार डेस्क: वैश्विक स्तर पर तेल और गैस के संकट के चलते उत्तराखंड में भी एलपीजी की कमी स्पष्ट रूप से देखी जा रही है। खासकर, कमर्शियल गैस सिलेंडर की कमी से होटल, रेस्टोरेंट, और कैटरिंग व्यवसायियों पर भारी बुरा प्रभाव पड़ा है। 15 अप्रैल से शादियों का सीजन शुरू हो रहा है, और इसी तैयारी में परिवारों की चिंता बढ़ चुकी है।

पिता की दास्तान: बेटी की शादी के लिए सिलेंडर की जरूरत

ऋषिकेश के एक पिता, जिनके पास दो बेटियां हैं, संदर्भित संकट के बीच सिलेंडर की जुगत में एसडीएम कार्यालय पहुंचें। उन्होंने शादी का कार्ड और निवेदन पत्र लेकर एसडीएम से गुहार लगाई। उनका कहना है कि शादी के कार्ड पहले ही छापकर बांट दिए गए हैं और अब मेहमानों के लिए भोजन बनाने की समस्या आन पड़ी है।

हालात को देखते हुए पिता रणबीर सिंह ने एसडीएम से कहा कि उन्हें अपनी बेटी की शादी के लिए चार सिलेंडरों की आवश्यकता है। यदि उन्हें सिलेंडर समय पर नहीं मिले, तो उनकी बेटी की बारात नहीं आ पाएगी। यह स्थिति उनके और रिश्तेदारों के लिए बेहद चिंताजनक है।

हलवाई कारोबार पर भी संकट

कमर्शियल गैस सिलेंडर की आपूर्ति की कमी होटलों, ढाबों, रेस्टोरेंट, कैटरिंग, और हलवाई की दुकानों को बुरी तरह प्रभावित कर रही है। देहरादून में ये कारोबारी गंभीर परेशानी का सामना कर रहे हैं। सरकार ने 20 प्रतिशत कोटे को बढ़ाकर 40 प्रतिशत करने का प्रयास किया है, लेकिन इसके बावजूद कई दुकानों को गैस सिलेंडर नहीं मिल पार रहा है। यह उनके व्यवसाय के लिए सीधा नुकसान साबित हो रहा है।

इस संकट को लेकर लोगों का कहना है कि यदि सरकार जल्द ही कदम नहीं उठाती, तो न केवल शादी की तैयारियों पर असर पड़ेगा, बल्कि खाद्य सेवाओं से जुड़े व्यवसाय भी बुरी तरह प्रभावित होंगे।

ऐसे में यह बेहद आवश्यक है कि संबंधित अधिकारी इस मुद्दे को गंभीरता से लें और समस्या का समाधान जल्द से जल्द सुनिश्चित करें। भविष्य में ऐसी समस्याओं से निपटने के लिए स्थायी समाधानों की जरूरत भी महसूस की जा रही है।

इन सभी घटनाक्रमों से यह स्पष्ट होता है कि गैस संकट ने किस तरह से सामान्य लोगों की जिंदगी पर प्रभाव डाला है। उम्मीद की जा रही है कि सरकार और स्थानीय अधिकारियों द्वारा इस दिशा में उचित कदम उठाए जाएंगे।

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सादर, टीम इंडिया टुडे
(कुमुदिनी चौधरी)