उत्तराखंड में शहरी अवसंरचना को मिलेगी नई जान, हुडको और शहरी विकास निदेशालय ने किया एमओयू

देहरादून। उत्तराखंड में सतत और व्यवहारिक शहरी अवसंरचना परियोजनाओं की नींव मजबूती से रखी जा रही है। इसके तहत हुडको (हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन) और उत्तराखंड सरकार के शहरी विकास निदेशालय के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह एमओयू अर्बन चैलेंज फंड (यूसीएफ) और यूआईडब्लूआईएन के अंतर्गत किया गया है, जिससे प्रदेश के शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) को परियोजना तैयार करने, वित्तीय संसाधन जुटाने और उनकी संस्थागत क्षमता बढ़ाने में सहायता मिलेगी।

गुरुवार को देहरादून स्थित हुडको के क्षेत्रीय कार्यालय में हुए कार्यक्रम में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। शहरी विकास निदेशालय की ओर से निदेशक विनोद कुमार गोस्वामी, आईएएस ने अपनी मौजूदगी में समझौते पर हस्ताक्षर किए, जबकि हुडको के देहरादून क्षेत्रीय कार्यालय के प्रमुख ने भी इस समझौते का हिस्सा बने।

बैंक योग्य योजना दस्तावेजों की तैयारी में सहयोग

एमओयू के तहत उत्तराखंड में शहरी अवसंरचना से जुड़ी परियोजनाओं के लिए बैंक योग्य विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (Bankable DPR) तैयार करने में विस्तृत सहयोग किया जाएगा। इसके अंशस्वरूप शहरी स्थानीय निकायों के अधिकारियों और अन्य संबंधित संस्थाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे ताकि उनकी क्षमता में वृद्धि हो सके।

इस समझौते के माध्यम से, यूसीएफ के अंतर्गत पात्र और व्यवहार्य शहरी परियोजनाओं को वित्तपोषण में मदद भी दी जाएगी। यह स्थानीय निकायों को बेहतर परियोजनाएं तैयार करने के साथ-साथ आवश्यक वित्तीय संसाधन जुटाने में सहायक सिद्ध होगा।

स्थानीय निकायों की क्षमता को मजबूती देने की दिशा में कदम

इस पहल का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड के अर्बन लोकल बॉडिज की परियोजना विकास और वित्तीय प्रबंधन क्षमता को बढ़ावा देना है। इसके माध्यम से ऐसे शहरी अवसंरचना परियोजनाओं का विकास किया जाएगा, जो न केवल आर्थिक रूप से व्यवहार्य हों, बल्कि टिकाऊ भी हों।

इस एमओयू के जरिए अर्बन चैलेंज फंड (UCF) और यूआईडब्लूआईएन के माध्यम से परियोजना विकास, संस्थागत क्षमता निर्माण और वित्तपोषण की प्रक्रियराओं को सुगम बनाया जाएगा। इससे राज्य के शहरी क्षेत्रों में आवश्यक सुविधाओं और आधारभूत ढांचे का विकास तेज गति से होगा।

कार्यक्रम में उत्तराखंड सरकार, शहरी विकास विभाग और हुडको देहरादून के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने इस समझौते को प्रदेश के शहरी विकास के लिए एक महत्वपूर्ण पहल बताया। इस तरह के सहयोग से आने वाले समय में उत्तराखंड की शहरी अवसंरचना में गुणात्मक सुधार की उम्मीद जगी है।

कम शब्दों में कहें तो, यह एमओयू शहरी विकास में न केवल निवेश को बढ़ावा देगा, बल्कि इसका प्रत्यक्ष लाभ जनसामान्य को भी देखने को मिलेगा। स्थानीय निकायों की क्षमता को मजबूत बनाकर यह सहायक योजनाएं सुनिश्चित करेंगी कि हर एक शहरी नागरिक को एक बेहतर जीवन का अधिकार मिले।

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संन्यासिनी अंजलि
टीम इंडिया ट्वोडे।