बच्चों के लिए प्रतिबंधित कफ सिरप पर सख्त हुई धामी सरकार

देहरादून । उत्तराखंड सरकार ने केंद्रीय सरकार द्वारा बच्चों के लिए प्रतिबंधित कफ सिरप के संबंध में जारी गाइडलाइनों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए अपनी कार्रवाई को तेज कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत की अध्यक्षता में खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग ने प्रदेशभर में छापेमारी शुरू कर दी है। Breaking News, Daily Updates & Exclusive Stories - India Twoday

कम शब्दों में कहें तो

उत्तराखंड सरकार ने बच्चों के लिए प्रतिबंधित कफ सिरप के खिलाफ सख्त एक्शन लिया है, जिसमें औचक निरीक्षण के दौरान कई सिरपों के नमूने जब्त किए गए हैं। सभी मेडिकल स्टोरों की निगरानी बढ़ाई जाएगी।

केंद्र द्वारा जारी गाइडलाइनों के सख्त अनुपालन के संदर्भ में, स्वास्थ्य सचिव एवं आयुक्त डॉ. आर. राजेश कुमार के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन की टीमें पूरे राज्य में औचक निरीक्षण कर रही हैं। निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी मेडिकल स्टोर या अस्पताल में प्रतिबंधित, असुरक्षित या बिना अनुमति वाली औषधियाँ न बेची जाएं, ताकि बच्चों की सेहत को किसी भी प्रकार का खतरा ना हो।

औचक निरीक्षण अभियान की शुरुआत

देहरादून क्षेत्र में स्वास्थ्य सचिव एवं आयुक्त के आदेशों के तहत औषधि विभाग ने आज मेडिकल स्टोरों और शिशु रोग अस्पतालों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि कई मेडिकल स्टोरों पर Dextromethorphan Hydrobromide, Chlorpheniramine Maleate, और Phenylephrine Hydrochloride युक्त पेडियाट्रिक कफ सिरप का भंडारण किया गया था, जिन्हें त्वरित कारवाई के तहत जब्त किया गया। स्वास्थ्य विभाग ने कुल 06 पेडियाट्रिक कफ सिरप के नमूने संकलित किए, जो राज्य औषधि प्रयोगशाला में गुणवत्ता एवं वैधता परीक्षण के लिए भेजे जाएंगे।

नियमों के पालन में सख्त निगरानी

अपर आयुक्त एफडीए और ड्रग कंट्रोलर ताजबर सिंह जग्गी ने निरीक्षण के दौरान उल्लेख किया कि सभी मेडिकल स्टोर पर Coldrif, Respifresh TR, और Relife कफ सिरप की अनुपस्थिति को लेकर सख्त निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल अनुमोदित, सुरक्षित औषधियां ही उपलब्ध रहनी चाहिए। इस दिशा में, सभी औषधि विक्रेताओं को चेतावनी दी गई है कि अगर बिना अनुमति या प्रतिबंधित औषधियां पाई जाती हैं, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

सरकार का फोकस: जनस्वास्थ्य सर्वोपरि

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस अभियान के महत्व पर जोर देते हुए कहा, "हमारी प्राथमिकता है कि प्रदेशवासियों को सुरक्षित, गुणवत्तापूर्ण और प्रमाणित औषधियाँ प्रदाय की जाएं। अधिकारियों को लगातार निगरानी और निरीक्षण की प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश दिए गए हैं।"

लापरवाही बर्दाश्त नहीं: स्वास्थ्य मंत्री की चेतावनी

स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने इस अभियान को अत्यंत आवश्यक करार देते हुए कहा कि "किसी भी स्तर पर लापरवाही या नियम उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारी चेष्टा है कि जनस्वास्थ्य की रक्षा सुनिश्चित की जा सके।"

निरीक्षण टीम का नेतृत्व

इस निरीक्षण अभियान का नेतृत्व उप औषधि नियंत्रक हेमंत सिंह नेगी ने किया। उनके साथ कई अन्य अधिकारियों की टीम भी शामिल रही, जो विभिन्न जिलों में मेडिकल स्टोरों की निरंतर निगरानी जारी रखने को प्रतिबद्ध हैं।

अंत में, आम जनता से अपील की गई है कि वे किसी भी संदिग्ध औषधियों की जानकारी नजदीकी औषधि निरीक्षक या विभागीय हेल्पलाइन पर दें। इसके लिए, स्वास्थ्य विभाग ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, ताकि त्वरित कार्रवाई की जा सके।

इस प्रकार, उत्तराखंड सरकार ने बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए कड़े कदम उठाने की दिशा में एक ठोस पहल की है।

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