देहरादून; नगर निगम करेगा आउटसोर्स कर्मचारियों की छंटनी, जल्द की जाएगी लिस्ट जारी

देहरादून: नगर निगम में आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर एक अहम प्रशासनिक कदम उठाया गया है। दरअसल, कार्य निष्पादन की समीक्षा के बाद निगम प्रशासन ने 56 आउटसोर्स कर्मियों को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिससे विभागीय स्तर पर हलचल मच गई है।

नगर निगम देहरादून करेगा आउटसोर्स कर्मचारियों की छंटनी 

वर्तमान स्थिति पर नजर डालें तो, नगर निगम में कुल 363 आउटसोर्स कर्मचारी कार्यरत हैं। इनमें करीब 140 सफाई कर्मी हैं, जबकि शेष डाटा एंट्री ऑपरेटर और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। समीक्षा के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि कुछ कर्मचारी अनावश्यक रूप से निगम के वेतन पर बने हुए हैं, वहीं कई कर्मी नगर निगम के बजाय अन्य संस्थानों में कार्यरत पाए गए। इसी के चलते यह फैसला लिया गया है।

निगम कर्मचारियों के वेतन पर प्रति माह 85 लाख खर्च 

नगर निगम से अनुबंधित आरके एसोसिएट्स के माध्यम से तैनात कर्मचारियों को प्रतिमाह 12 हजार से 20 हजार रुपये तक वेतन दिया जाता है। निगम हर महीने लगभग 800 कर्मचारियों के वेतन पर करीब 85 लाख रुपये खर्च कर रहा है। समीक्षा में ये भी सामने आया कि कुछ कर्मचारी शासन में तैनात अधिकारियों के आवास, पूर्व नगर आयुक्त के निवास, शहरी विकास निदेशालय, राजनीतिक दलों के कार्यालय समेत विभिन्न बाहरी स्थानों पर सेवाएं दे रहे थे। इन्हीं कारणों से विभिन्न अनुभागों से कुल 56 कर्मचारियों को हटाने की सूची तैयार की गई है।

गौर करने वाली बात यह भी है कि, करीब डेढ़ साल पहले भी 90 से अधिक आउटसोर्स कर्मचारियों को हटाने की योजना बनी थी, लेकिन राजनीतिक दबाव के चलते उस पर अमल नहीं हो सका। वहीं दूसरी ओर, नगर निगम के कई अहम विभागों में पद खाली हैं। लोक निर्माण अनुभाग में अभियंता स्तर के पद रिक्त हैं, भूमि अनुभाग में पटवारी नहीं हैं, स्वास्थ्य विभाग में सफाई निरीक्षकों की कमी है और कर अनुभाग में टैक्स इंस्पेक्टरों के पद भी पर्याप्त नहीं हैं।

 नगर आयुक्त नमामि बंसल का कहना है कि

बीते एक वर्ष में नगर निगम ने शहर में कई नए पार्क विकसित किए हैं, जिनके रखरखाव के लिए कर्मचारियों की आवश्यकता है। इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए स्टाफ का आकलन किया गया है। उन्होंने बताया कि जिन अनुभागों में कर्मचारी आवश्यकता से अधिक हैं, वहां से स्टाफ हटाकर जरूरत वाले स्थानों पर तैनाती या नई भर्ती की जाएगी। इसके लिए सभी विभागों से रिपोर्ट लेकर आउटसोर्स एजेंसी को आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं।

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