धामी सरकार की कैबिनेट बैठक, 19 प्रस्तावों पर लगी मुहर, उपनल कर्मियों को मिला बड़ा लाभ

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कम शब्दों में कहें तो, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 19 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इस बैठक में उपनल कर्मियों, गन्ना किसानों और न्याय व्यवस्था संबंधी कई अहम निर्णय लिए गए।

देहरादून : मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें 19 प्रस्तावों पर मुहर लगी। इस बैठक ने राज्य के विभिन्न वर्गों, खासकर उपनल कर्मियों और गन्ना किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण फैसलों का ऐलान किया। मुख्यमंत्री सचिव शैलेश बगौली और बंशीधर तिवारी ने इन फैसलों की जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साझा की।

उपनल कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण घोषणा

कैबिनेट ने उपनल कर्मचारियों को समान कार्य-समान वेतन देने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। यह लाभ चरणबद्ध तरीके से दिया जाएगा। पहले चरण में 7,000 से अधिक उपनल कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। इसके साथ ही, सैनिक कल्याण विभाग में कार्यरत कार्मिकों को भी वर्ष 2015 से ये लाभ प्राप्त होंगे। उपनल के माध्यम से भविष्य में भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास कार्यों का संचालन किया जाएगा।

गन्ना किसानों को मिली राहत

गन्ना एवं चीनी उद्योग विभाग के अंतर्गत, राज्य सरकार ने चीनी मिलों को ₹270 करोड़ की शासकीय गारंटी प्रदान की है, जिससे वे बैंकों से ऋण ले सकें। इसके साथ ही, पेराई सत्र 2025–26 के लिए गन्ने का मूल्य निश्चित किया गया है। सामान्य प्रजाति के लिए ₹405 प्रति क्विंटल और अन्य प्रजाति के लिए ₹395 प्रति क्विंटल मूल्य तय किया गया है। यह निर्णय गन्ना किसानों के लिए राहत साबित होगा।

न्याय व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए नई पहल

उत्तराखंड में संवेदनशील मामलों की सुनवाई के लिए 16 विशेष न्यायालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए 144 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है, जो कि देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधमसिंह नगर में बनाए जाएंगे। यह कदम न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा।

शिक्षा और संस्कृत के क्षेत्र में नए कदम

दून विश्वविद्यालय में 'हिंदू अध्ययन केंद्र' के तहत 6 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है। उत्तराखंड संस्कृत अकादमी का नाम 'उत्तराखंड संस्कृत संस्थानम' रखा जाएगा। निर्वाचन विभाग में सेवा नियमावली को भी स्वीकृति दी गई है, जिससे चुनाव प्रक्रिया को सरल और प्रभावी बनाया जा सकेगा।

विज्ञान, ऊर्जा और बागवानी में नई योजनाएँ

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत अल्मोड़ा और चंपावत के साइंस सेंटरों में 6-6 नए पदों की स्वीकृति दी गई है। इसके अतिरिक्त, ऊर्जा विभाग की 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट विधानसभा में प्रस्तुत की जाएगी। बागवानी मिशन के तहत 'एंटी हेल नेट' पर केंद्र की 50% सहायता के साथ राज्य सरकार द्वारा 25% अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा।

खेल और युवा कल्याण के क्षेत्र में पुरस्कार राशि का बढ़ावा

राज्य में आयोजित होने वाले खेल महाकुंभ में पुरस्कार राशि बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। विधायक स्तर पर ₹1 लाख और ट्रॉफी, सांसद स्तर पर ₹2 लाख और ट्रॉफी, तथा राज्य स्तर पर ₹5 लाख और ट्रॉफी प्रदान की जाएगी। यह निर्णय युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने में मदद करेगा।

समान नागरिक संहिता (UCC) में संशोधन

कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता (UCC) में संशोधन को स्वीकृति देने का निर्णय लिया है। विवाह पंजीकरण की अवधि को 6 माह से बढ़ाकर एक वर्ष कर दिया गया है। इसके अलावा, रजिस्ट्रार जनरल अब अपर सचिव स्तर के अधिकारी होंगे। समय पर कार्य न होने पर पेनाल्टी का प्रावधान भी रखा गया है।

पर्यटन विभाग की नई नीति

पर्यटन विभाग की नई नीति के अनुसार, होम स्टे योजना का लाभ केवल स्थानीय निवासियों को मिलेगा। बाहरी राज्यों के व्यक्ति केवल 'बेड एंड ब्रेकफास्ट' सुविधा ही प्रदान कर सकेंगे। यह निर्णय स्थानीय इकॉनमी को समर्थन देगा।

केदारनाथ में पायलट प्रोजेक्ट

कैबिनेट ने केदारनाथ धाम में एक पायलट प्रोजेक्ट की मंजूरी दी है, जिसमें गोबर और चीड़ की पत्तियों से बायोमास पैलेट तैयार किए जाएंगे। इसके अलावा, वन निगम की रिपोर्ट और खनन विभाग से जुड़े संशोधित आदेशों को भी सदन में पेश करने की मंजूरी दी गई है।

धामी सरकार की यह कैबिनेट बैठक कर्मचारियों के हितों, न्याय व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण, कृषि, शिक्षा, पर्यटन और खेल विकास की दिशा में कई दूरगामी प्रभाव छोड़ने वाली साबित हो सकती है। अधिक जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करें.

साइन ऑफ: टीम इंडिया टुडे – सुमिता शर्मा