धामी कैबिनेट की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण फैसलों पर लगी मुहर

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कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 19 अहम प्रस्तावों पर चर्चा की गई। इन प्रस्तावों में यूसीसी संशोधन और पर्यटन नियमावली के महत्वपूर्ण बदलाव शामिल हैं।

देहरादून: गुरुवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर आवश्यक निर्णय लिए। इस बैठक में कुल 19 प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए, जिनमें से कुछ प्रमुख फैसले यूसीसी में संशोधन और उत्तराखंड पर्यटन नियमावली में बदलाव के संबंध में थे। ये निर्णय राज्य सरकार की प्रशासनिक सुधार और विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।

वित्तीय और प्रशासनिक फैसले

बैठक में लिए गए कुछ महत्वपूर्ण वित्तीय फैसलों में शामिल हैं:

• उत्तराखंड सरकार ने पेराई सत्र 2025-26 के लिए 270 करोड़ रुपये की शासकीय प्रतिभूति (स्टेट गारंटी) को मंजूरी दी, जिससे चीनी मिलें अब ऋण लेने में सक्षम होंगी।
• चीनी मिलों के गन्ने की कीमत को 405 रुपये प्रति क्विंटल पर निर्धारित किया गया।
• निर्वाचन विभाग की सेवा नियमावली को भी अनुमोदित किया गया।
• उत्तराखंड संस्कृत अकादमी का नाम बदलकर उत्तराखंड संस्कृत संस्थानम किया गया है।
• यूकोस्ट के माध्यम से अल्मोड़ा और चंपावत के साइंस सेंटर के लिए 6-6 पद स्वीकृत किए गए।

अन्य महत्वपूर्ण फैसले

इसके अतिरिक्त, कैबिनेट ने कई अन्य महत्वपूर्ण फैसले भी किए जैसे:

• ऊर्जा विभाग और वन निगम की रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति।
• बागवानी मिशन के तहत एंटी हेलमेट पर केंद्र सरकार की 50% सहायता के साथ राज्य से 25% अतिरिक्त मंजूरी।
• दून विश्वविद्यालय में हिंदू अध्ययन केंद्र के तहत 6 पदों की स्वीकृति।
• उपनल कर्मचारियों के लिए समान कार्य समान वेतन योजना में संशोधन किया गया है।
• सतेंद्र कुमार बनाम सीबीआई मामले में 16 विशेष न्यायालयों का गठन किया गया और 144 पद स्वीकृत किए गए।
• खनन विभाग ने नंधौर और अन्य नदियों में खनन आदेश में संशोधन किया।
• खेल प्रतियोगिताओं के लिए विधायक स्तर पर 1 लाख, सांसद स्तर पर 2 लाख और राज्य स्तर पर 5 लाख पुरस्कार व ट्रॉफी का प्रावधान किया गया।
• ब्रिडकुल रोपवे, टनल, कैविटी पार्किंग और ऑटोमेटेड/मेकेनिकल पार्किंग की मंजूरी।
• बीएनएस धारा 330 में विशेषज्ञ की आवश्यकता के बिना दो पक्षों की सहमति पर नियमावली तैयार की गई।
• यूसीसी में संशोधन और विवाह पंजीकरण के नियमों में बदलाव: जनवरी 2025 से विवाह पंजीकरण एक साल में करना होगा।
• पर्यटन नियमावली में बदलाव किया गया जिसमें होम स्टे योजना का लाभ केवल स्थानीय निवासियों को उपलब्ध होगा जबकि बाहरी राज्य के लोग केवल ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट चला सकेंगे।
• केदारनाथ धाम में गोबर और चीड़ की पत्तियों से बायोमास पैलेट का उत्पादन करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया।

यह बैठक राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। उत्तराखंड पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए की गई नई नियमावली स्थानीय निवासियों के लिए अवसरों का सृजन कर सकती है।

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सभी फैसले उत्तराखंड के विकास को ध्यान में रखकर लिए गए हैं, जो स्थानीय लोगों के जीवन स्तर को बढ़ाने में मदद करेंगे।

टीम इंडिया टुडे, अंजलि शर्मा