नकल प्रकरण की गहन जांच के लिए आयोग का गठन, न्यायमूर्ति यू.सी. ध्यानी बने अध्यक्ष

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कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखंड राज्य ने स्नातक स्तर की प्रतियोगिता परीक्षा-2025 में नकल के गंभीर आरोपों की जांच हेतु आयोग का गठन किया है। इस आयोग की अध्यक्षता सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति यू.सी. ध्यानी करेंगे।

देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा-2025 में नकल के आरोपों की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति यू.सी. ध्यानी (उच्च न्यायालय, नैनीताल) के नेतृत्व में एक एकल सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया है। सरकार ने इस निर्णय को जनहित एवं लोक महत्व के दृष्टिगत महत्वपूर्ण ठहराया है।

ज्ञात रहे कि 21 सितम्बर 2025 को आयोजित परीक्षा में नकल की कई शिकायतें आई थीं। इसकी गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। इस संदर्भ में जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 3 के तहत कार्रवाई की गई है।

सरकार ने पहले न्यायमूर्ति बी.एस. वर्मा को आयोग की अध्यक्षता सौंपने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन उन्होंने व्यक्तिगत कारणों और समय की कमी की वजह से असमर्थता जताई। इसके फलस्वरूप, न्यायमूर्ति यू.सी. ध्यानी को आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया।

जारी आदेश के अनुसार, आयोग को अन्य विशेषज्ञों और अधिकारियों से मदद लेने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी। आयोग का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण राज्य में फैला होगा और वह विभिन्न स्रोतों से प्राप्त शिकायतों व तथ्यों की जांच करेगा।

अतिरिक्त रूप से, आयोग को 24 सितम्बर 2025 को गठित विशेष जांच दल (SIT) की रिपोर्ट का भी ध्यान में रखना होगा, और जब आवश्यक हो, उसे विधिसम्मत मार्गदर्शन भी प्रदान करना होगा। सरकार ने अपेक्षा जताई है कि आयोग जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने में सक्षम होगा।

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Team India Twoday