प्राइवेट प्रैक्टिस पर आगरा के डीजीसी क्रिमिनल से मांगा जवाब

इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आगरा की गीतिका अग्रवाल की याचिका पर एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। अदालत ने आगरा के डीजीसी क्रिमिनल से स्पष्ट जवाब मांगा है कि कैसे सरकारी वकील प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। यह मामला न केवल कानूनी नैतिकता पर सवाल उठाता है, बल्कि सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता और जिम्मेदारी की आवश्यकता को भी उजागर करता है।

प्राइवेट प्रैक्टिस का मामला

गौरतलब है कि सरकारी वकीलों का प्राइवेट प्रैक्टिस करना कानून के तहत निषिद्ध है। यह नियम सरकारी कामकाज और न्यायिक प्रक्रिया की प्रभावशीलता को सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए हैं। गीतिका अग्रवाल ने इस मुद्दे को उठाया, जिसके परिणामस्वरूप कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है। अदालत की इस कार्रवाई से प्रकरण के प्रति लोगों की नजरें टिक गई हैं।

क्या है कार्रवाई का उद्देश्य?

इस आदेश का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी वकील अपनी प्राथमिक जिम्मेदारी को निभाएं और प्राइवेट प्रैक्टिस से होने वाले संभावित टकराव को खत्म करें। इससे न केवल नियमों का पालन होगा, बल्कि न्यायिक प्रणाली पर विश्वास भी कायम रहेगा।

निष्कर्ष

इस आदेश से यह स्पष्ट होता है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट सरकारी वकीलों की प्राइवेट प्रैक्टिस के खिलाफ गंभीर है। आगामी सुनवाई इस मामले की सच्चाई और अधिकारियों की जवाबदेही को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

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