मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने राजस्व वादों के निस्तारण को लेकर दिए सख्त निर्देश

Breaking News, Daily Updates & Exclusive Stories - India Twoday

कम शब्दों में कहें तो, मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने राजस्व वादों के निस्तारण हेतु कठोर निर्देश दिए हैं, जिसके तहत एक वर्ष से अधिक पुराने मामलों को तीन माह में सुलझाने का आदेश दिया गया है। साथ ही स्थानांतरित कर्मचारियों को जल्द से जल्द कार्यमुक्त करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

देहरादून में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में, मुख्य सचिव श्री आनंद बर्द्धन ने राजस्व वादों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि धारा 34 और 143 से संबंधित मामलों का त्वरित निस्तारण किया जाना चाहिए। यह निर्देश उन वादों के लिए हैं जो एक वर्ष से अधिक समय से लम्बित हैं। उन्होंने जिलाधिकारियों को यह सुनिश्चित करने की भी सलाह दी कि कोई भी वाद बिना उचित कार्रवाई के न बचे।

मुख्य सचिव ने स्पष्ट रूप से कहा कि स्थानांतरण का कार्य पूर्ण करने के बाद संबंधित कर्मचारियों की कार्यमुक्ति तुरंत की जानी चाहिए। उन्होंने उन विभागों पर भी नाराजगी व्यक्त की जिन्होंने गंभीर अनियमितताओं के मामलों में अभी तक कार्रवाई नहीं की। यह एक संकेत है कि बर्द्धन प्रशासनिक निष्क्रियताओं को बर्दाश्त नहीं करेंगे।

राजस्व वसूली में गति लाने के उपाय

मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि वे ऑनलाईन म्यूटेशन प्रक्रिया को प्रभावी रूप से लागू करें। उन्होंने बताया कि आरसीएमएस पोर्टल जल्द ही पूरी तरह से कार्यशील हो जाएगा, जिससे रजिस्ट्रियों के तुरंत बाद म्यूटेशन प्रक्रिया शुरू की जा सकेगी। यह कदम सरकारी कार्यों में पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

इसके अतिरिक्त, मुख्य सचिव ने ई-ऑफिस को तहसील मुख्यालयों और एसडीएम कार्यालयों में शीघ्र लागू करने की आवश्यकता भी बताई। कहा गया कि जहां नेटवर्क और तकनीकी संसाधनों की कमी है, वहां आवश्यक कदम उठाए जाएं।

अन्य महत्वपूर्ण निर्देश

मुख्य सचिव ने सभी जनपदों में कार्मिकों के स्थानांतरण से संबंधित कार्यों में कोई ढिलाई न बरतने का निर्देश भी दिया। उन्होंने कहा कि सभी स्थानान्तरित कार्मिकों को कार्यमुक्त किया जाए एवं संबंधित प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएं।

राजस्व वसूली से संबंधित समितियों की बैठकों को नियमित रूप से आयोजित करने के निर्देश के साथ उन्होंने रेवेन्यू रियलाईजेशन कमिटी और अन्य संबंधित बैठकों के आयोजन पर भी ज़ोर दिया। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी राजस्व वादों का समय पर समाधान हो सके, यह आवश्यक है।

आपदा से प्रभावित क्षेत्रों का समाधान

मुख्य सचिव ने आपदा के कारण खराब हुए पटवारी चौकियों और तहसील भवनों का शीघ्र आकलन भेजने का निर्देश देते हुए कहा कि प्रमोशन प्रक्रिया को भी तेज किया जाए ताकि योग्य कर्मचारियों के लिए पद भरे जा सकें।

उन्होंने यह भी कहा कि सेवा का अधिकार के अंतर्गत जरूरी प्रमाणपत्रों के निर्गत करने की समयसीमा को संबंधित कार्यालयों में अनिवार्य रूप से चिपकाया जाना चाहिए ताकि आवेदकों को सही जानकारी उपलब्ध हो सके।

इस बैठक में सचिव एवं आयुक्त राजस्व परिषद रंजना राजगुरू और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अन्य अधिकारियों ने भी भाग लिया। ऐसे निर्देश सरकारी तंत्र में सुधार लाने और नागरिकों की समस्याओं का त्वरित समाधान करने की दिशा में महत्वपूर्ण हैं।

इन अधिकारियों द्वारा कानून और प्रक्रियाओं का पालन करना अत्यंत आवश्यक है ताकि नागरिकों को त्वरित और प्रभावी सेवाएं मिल सकें।

सभी विभागों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने कार्यों में गति लाएं और लंबित मामलों को निपटाने में कोई असहमति न होने दें।

आखिरकार, इस प्रकार की बैठकों और निर्देशों का उद्देश्य सरकारी तंत्र में सुधार और नागरिक सेवाओं को बेहतर बनाना है। इसके लिए सभी अधिकारियों को गंभीरता से कार्य करना होगा।

इसके साथ ही, किसी भी प्रकार की लापरवाही माफ नहीं की जाएगी। इससे साफ है कि मुख्य सचिव श्री आनंद बर्द्धन की नीतियों से प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी।

आगे की जानकारी और अपडेट के लिए, कृपया India Twoday पर जाएं।

— टीम इंडिया टुडेज