मेंहदावल विकास खंड में रैंकिंग घोटाला:ग्राम पंचायतें फर्जी बिल कर रही अपलोड, लाखों का भुगतान फीड कर किया घोटाला
संतकबीरनगर के मेंहदावल विकास खंड के ग्राम पंचायतों में सीएम डैशबोर्ड की रैंकिंग में सुधार के लिए बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। पंचायत सचिवों द्वारा लाखों रुपये का फर्जी भुगतान बिल अपलोड कर विकास कार्यों पर अधिक खर्च दिखाने की कोशिश की जा रही है, जिसे बाद में निरस्त कर दिया जाता है। इस मामले में ग्राम पंचायत ददरा, जब्बार और बनकसिया के सचिवों के खिलाफ जांच शुरू की गई है। मेंहदावल विकास खंड के ग्राम पंचायत सचिव सरमद खान और गिरिजेश यादव पर आरोप है कि उन्होंने सीएम डैशबोर्ड में अच्छी रैंक पाने की चाहत में नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए फर्जी बिल वाउचर अपलोड किए। इसके बाद इन फर्जी भुगतानों को अगले महीने निरस्त कर दिया जाता था। ताजा मामले में इन सचिवों ने लाखों रुपये के फर्जी भुगतान के बिल अपलोड किए थे, जिन्हें बाद में डिलीट कर दिया गया। डीपीआरओ के आदेश पर जांच शुरू इस घोटाले का खुलासा होते ही डीपीआरओ ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। डीपीआरओ राजेश कुमार सिंह ने कहा कि यह मामला बेहद गंभीर है और अगर सचिवों द्वारा इस तरह का काम किया गया है तो यह संगीन है। उन्होंने जांच कराई जाने की बात कही और चेतावनी दी कि अगर किसी भी प्रकार की लापरवाही सामने आई, तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। घोटाले की तह तक पहुंचने की कोशिश सीएम डैशबोर्ड के तहत ग्राम पंचायतों की रैंकिंग हर महीने विकास कार्यों पर किए गए खर्च के आधार पर निर्धारित की जाती है। इस मामले में, फर्जी बिल अपलोड करने से सचिवों ने यह कोशिश की थी कि उनकी पंचायत की रैंकिंग बेहतर हो। हालांकि, मामले का पर्दाफाश होते ही संबंधित फीडिंग डिलीट कर दी गई, लेकिन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया अब शुरू हो गई है।
संतकबीरनगर के मेंहदावल विकास खंड के ग्राम पंचायतों में सीएम डैशबोर्ड की रैंकिंग में सुधार के लिए बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। पंचायत सचिवों द्वारा लाखों रुपये का फर्जी भुगतान बिल अपलोड कर विकास कार्यों पर अधिक खर्च दिखाने की कोशिश की जा रही है, जिसे बाद में निरस्त कर दिया जाता है। इस मामले में ग्राम पंचायत ददरा, जब्बार और बनकसिया के सचिवों के खिलाफ जांच शुरू की गई है। मेंहदावल विकास खंड के ग्राम पंचायत सचिव सरमद खान और गिरिजेश यादव पर आरोप है कि उन्होंने सीएम डैशबोर्ड में अच्छी रैंक पाने की चाहत में नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए फर्जी बिल वाउचर अपलोड किए। इसके बाद इन फर्जी भुगतानों को अगले महीने निरस्त कर दिया जाता था। ताजा मामले में इन सचिवों ने लाखों रुपये के फर्जी भुगतान के बिल अपलोड किए थे, जिन्हें बाद में डिलीट कर दिया गया। डीपीआरओ के आदेश पर जांच शुरू इस घोटाले का खुलासा होते ही डीपीआरओ ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। डीपीआरओ राजेश कुमार सिंह ने कहा कि यह मामला बेहद गंभीर है और अगर सचिवों द्वारा इस तरह का काम किया गया है तो यह संगीन है। उन्होंने जांच कराई जाने की बात कही और चेतावनी दी कि अगर किसी भी प्रकार की लापरवाही सामने आई, तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। घोटाले की तह तक पहुंचने की कोशिश सीएम डैशबोर्ड के तहत ग्राम पंचायतों की रैंकिंग हर महीने विकास कार्यों पर किए गए खर्च के आधार पर निर्धारित की जाती है। इस मामले में, फर्जी बिल अपलोड करने से सचिवों ने यह कोशिश की थी कि उनकी पंचायत की रैंकिंग बेहतर हो। हालांकि, मामले का पर्दाफाश होते ही संबंधित फीडिंग डिलीट कर दी गई, लेकिन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया अब शुरू हो गई है।
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