लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिले अखिलेश-बर्क:जियाउर्रहमान ने फेसबुक पर लिखा-अधिकारियों पर दर्ज हो हत्या का मुकदमा

संभल के सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव एवं अन्य सांसदों के साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिले। जहां पर संभल पुलिस-प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में जानकारी दी। साथ ही कहा कि पुलिस कार्रवाई के नाम पर लोगों का उत्पीड़न कर रही है। फेसबुक अकाउंट पर शेयर की पोस्ट समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद अखिलेश यादव के साथ फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट शेयर की है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के सांसदों के साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात कर संभल में की गई, पुलिस और प्रशासन द्वारा की गई बर्बरता से अवगत कराया। लिखा- पुलिस और अधिकारियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हो सांसद ने फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि इन पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के खिलाफ हत्या का मुक़दमा दर्ज होना चाहिए। जिससे की पीड़ित परिवारों को इंसाफ मिल सके और भविष्य में कोई अधिकारी क़ानून और संविधान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सके। अब ओर कार्रवाई के नाम पर उत्पीड़न बंद होना चाहिए।

Nov 25, 2024 - 22:30
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लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिले अखिलेश-बर्क:जियाउर्रहमान ने फेसबुक पर लिखा-अधिकारियों पर दर्ज हो हत्या का मुकदमा
संभल के सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव एवं अन्य सांसदों के साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिले। जहां पर संभल पुलिस-प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में जानकारी दी। साथ ही कहा कि पुलिस कार्रवाई के नाम पर लोगों का उत्पीड़न कर रही है। फेसबुक अकाउंट पर शेयर की पोस्ट समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद अखिलेश यादव के साथ फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट शेयर की है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के सांसदों के साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात कर संभल में की गई, पुलिस और प्रशासन द्वारा की गई बर्बरता से अवगत कराया। लिखा- पुलिस और अधिकारियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हो सांसद ने फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि इन पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के खिलाफ हत्या का मुक़दमा दर्ज होना चाहिए। जिससे की पीड़ित परिवारों को इंसाफ मिल सके और भविष्य में कोई अधिकारी क़ानून और संविधान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सके। अब ओर कार्रवाई के नाम पर उत्पीड़न बंद होना चाहिए।

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