वाद-विवाद के बीच धामी कैबिनेट की बैठक समाप्त, 13 प्रस्तावों पर लगी मुहर

हरिद्वार: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सोमवार को मेला नियंत्रण सभागार, हरिद्वार में मंत्रीमण्डल की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में उत्तराखण्ड मंत्रिमंडल ने राज्य के समग्र विकास, आधारभूत ढांचे के सुदृढ़ीकरण, जनहितकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, प्रशासनिक सुधारों तथा युवाओं के हित में 13 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर अनुमोदन प्रदान किया।

कम शब्दों में कहें तो, धामी कैबिनेट ने कई महत्वपूर्ण योजनाओं को हरी झंडी दी है जो राज्य के विकास को गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण होंगी। Breaking News, Daily Updates & Exclusive Stories - India Twoday

महत्वपूर्ण प्रस्तावों का विस्तृत विश्लेषण

1. केंद्र सरकार के प्रति आभार: उत्तराखण्ड के विकास में निरंतर सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं भारत सरकार का हार्दिक आभार व्यक्त किया गया। मुख्यमंत्री ने सही कारणों को देखते हुए आगामी सहयोग की अपेक्षा भी व्यक्त की।

2. प्राच्य शोध संस्थान का विकास: हरिद्वार में स्थित मदन मोहन मालवीय प्राच्य शोध संस्थान के लिए सोसायटी गठन को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया। इस संस्थान का विकास एक बहुआयामी केंद्र के रूप में किया जाएगा जिसमें योग, आयुर्वेद, ज्योतिष, ललित कला, और आध्यात्मिक पर्यटन पर जोर दिया जाएगा।

3. निवेश और आधारिक संरचना अधिनियम में संशोधन: प्रदेश में निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड निवेश और आधारिक संरचना अधिनियम, 2023 के अनुसूची-3 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। इससे परिसंपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और आधारभूत ढांचा विकास में मदद मिलेगी।

4. व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा: द्वितीय उत्तराखण्ड जन विश्वास संशोधन विधेयक, 2026 को विधानसभा में प्रस्तुत करने की मंजूरी दी गई है, जिसका उद्देश्य व्यापारिक गतिविधियों को सरल बनाना है।

बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण नियमावली एवं अग्निशामक सेवाएं

5. बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण नियमावली: बाढ़ संभावित क्षेत्रों में भूमि के उपयोग को विनियमित करने के लिए उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण नियमावली, 2026 को मंजूरी दी गई है, जिसमें बाढ़ से जन-धन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपाय शामिल हैं।

6. अग्निशमन एवं आपात सेवा विधेयक की मंजूरी: डिस्ट्रिक्ट फायर सर्विस और औद्योगिक विकास को ध्यान में रखते हुए उत्तराखण्ड अग्निशमन एवं आपात सेवा विधेयक, 2026 को विधानसभा में प्रस्तुत करने की मंजूरी दी गई।

सेवामुक्त अग्निवीरों के लिए नई नियुक्ति नीति

7. अग्निवीरों के लिए आरक्षण नियमावली: सेवामुक्त अग्निवीरों के लिए समूह ‘ग’ के वर्दीधारी पदों पर भर्ती के लिए नई नियमावली को मंजूरी दी गई, जिसमें लिखित परीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा में छूट देने का प्रावधान किया गया है।

संस्कृति, जल और आवास नीति में सुधार

8. संस्कृति विभाग में संशोधन: संस्कृति विभाग में वित्तीय अधिकारों से संबंधित व्यवस्था में संशोधन को मंजूरी दी गई है, ताकि बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।

9. स्वजल मिशन के पदों की निरंतरता: स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वजल एवं राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के 215 पदों की निरंतरता को बढ़ाने की मंजूरी दी गई है, जिससे परियोजनाओं का नियमित संचालन जारी रह सके।

किफायती आवासीय परियोजना और बाल वीरता पुरस्कार योजना

10. आवासीय परियोजना के पहुंच मार्ग में शिथिलता: हरिद्वार में प्रस्तावित किफायती आवासीय परियोजना के पहुंच मार्ग की चौड़ाई में शिथिलता को मंजूरी दी गई है ताकि परियोजना में तेजी लाई जा सके।

11. बाल वीरता पुरस्कार योजना: साहसी बच्चों को सम्मानित करने के लिए मुख्यमंत्री राज्य बाल वीरता पुरस्कार योजना को मंजूरी दी गई है। यह योजना बच्चों को प्रोत्साहित करने और प्रेरणास्रोत बनाने के उद्देश्य से बनाई गई है।

इन सभी प्रस्तावों के मंजूरी के साथ, मुख्यमंत्री ने राज्य में विकास की नयी दिशा में कदम बढ़ाया है। परंतु महत्वपूर्ण यह है कि इन योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाए।

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इसके साथ ही, इस बैठक के मुद्दों पर व्यापक प्रतिक्रियाएँ देखने को मिल रहें हैं, जो कि राज्य के विकास में सराहनीय साबित होगी।

सादर,
Team India Twoday
सीमा शर्मा