हरिद्वार में धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक: अग्निवीरों को आरक्षण सहित 13 प्रस्ताव पास

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कम शब्दों में कहें तो, हरिद्वार में हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में अग्निवीरों को आरक्षण समेत कुल 13 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर निर्णय लिया गया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य जनता के बीच में रहकर उनकी समस्याओं और उनकी आवश्यकताओं का समाधान करना था।

बैठक में धामी ने कहा कि इस बार का लक्ष्य जनता के दरवाजे पर फैसले लाना है, जिससे वे सीधे लाभान्वित हो सकें। इसके साथ ही, कैबिनेट ने राज्य के समग्र विकास और आधारभूत ढांचे के सुदृढ़ीकरण पर भी जोर दिया। आइए जानते हैं उन 13 प्रस्तावों के बारे में विस्तार से:

1. उत्तराखण्ड निवेश और आधारभूत संरचना अधिनियम में संशोधन

उत्तराखण्ड निवेश और आधारभूत संरचना (विकास और विनियम) अधिनियम के अंतर्गत संशोधन को मंजूरी दी गई। इसका मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक अधिकरणों और स्थानीय निकायों की परिसंपत्तियों के प्रबंधन को बेहतर बनाना है। यह सुनिश्चित करेगा कि विनिवेश से प्राप्त आय का 92 प्रतिशत हिस्सा संबंधित सार्वजनिक अधिकरणों को वापस दिया जाएगा, जिससे विकास को गति मिलेगी।

2. द्वितीय उत्तराखण्ड जन विश्वास संशोधन विधेयक, 2026

इस विधेयक का उद्देश्य व्यापारिक गतिविधियों को सरल बनाना और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना है। प्रस्तावित विधेयक में छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने और मामूली तकनीकी त्रुटियों के लिए दंड की व्यवस्था की जाएगी।

3. उत्तराखण्ड की पंचम विधानसभा के तृतीय सत्र की अनुमति

मंत्रिमण्डल ने 2026 की पंचम विधानसभा के तृतीय सत्र को आहूत करने की स्वीकृति दी। सत्र की तिथि एवं स्थान का निर्धारण मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा।

4. अग्निवीरों के लिए भर्ती नियमावली को मंजूरी

सेवामुक्त अग्निवीरों के लिए राज्य सेवाओं में समूह ‘ग’ के वर्दीधारी पदों पर भर्ती संबंधी नई नियमावली को मंजूरी दी गई है। इसमें अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने का प्रावधान है।

5. प्रधानमंत्री और भारत सरकार का आभार

राज्य के विकास में भारत सरकार के लगातार सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार प्रकट किया गया है। इसके साथ भविष्य में विकास की प्राथमिकताओं के अनुरूप केंद्र सरकार से सहयोग की अपेक्षा की गई।

6. उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण नियमावली, 2026

बाढ़ संभावित क्षेत्रों में भूमि के उपयोग को विनियमित करने के लिए नई नियमावली को मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य बाढ़ के प्रभावों को न्यूनतम करना है।

7. मदन मोहन मालवीय प्राच्य शोध संस्थान के लिए सोसायटी का गठन

हरिद्वार के ऋषिकुल में श्री मदन मोहन मालवीय प्राच्य शोध संस्थान के विकास के लिए एक सोसायटी गठित की जाएगी, जो भारतीय संस्कृति और विद्या के अध्ययन को बढ़ावा देगी।

8. आग्निशामक और आपात सेवा विधेयक, 2026

अग्निशामक सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए नया विधेयक प्रस्तुत किया गया है। यह विधेयक औद्योगिक विकास और नगरीकरण के बढ़ते जोखिमों का प्रबंधन करने के लिए तैयार किया गया है।

9. संस्कृति विभाग में वित्तीय अधिकारों में संशोधन

संस्कृति विभाग में वित्तीय अधिकारों से संबंधित व्यवस्था में संशोधन को मंजूरी दी गई है, जिससे विभाग की प्रशासनिक व्यवस्था बेहतर रूप से क्रियान्वित हो सकेगी।

10. स्वजल एवं राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के पदों की निरंतरता

स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 215 पदों की निरंतरता को 2026 से 2027 तक बढ़ाने की मंजूरी दी गई है।

11. किफायती आवासीय परियोजना के पहुंच मार्ग की चौड़ाई में शिथिलता

हरिद्वार में प्रस्तावित किफायती आवासीय परियोजना के पहुंच मार्ग के लिए चौड़ाई में शिथिलता दी गई है, जिससे परियोजना का कार्य सुचारू रूप से चल सके।

12. भू-उपयोग परिवर्तन में त्रुटि सुधार

ऊधमसिंह नगर में भू-उपयोग संबंधी शासनादेश में खसरा संख्या की त्रुटि को सुधारने की मंजूरी दी गई।

13. मुख्यमंत्री राज्य बाल वीरता पुरस्कार योजना

विपरीत परिस्थितियों में वीरता और धैर्य दिखाने वाले बच्चों को सम्मानित करने के लिए मुख्यमंत्री ने राज्य बाल वीरता पुरस्कार योजना की मंजूरी दी है।

मुख्यमंन्त्री की यह पहल राज्य के विकास और नागरिकों के कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल अग्निवीरों को बल्कि अन्य समाज के विभिन्न वर्गों को भी लाभ मिलेगा।

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