उत्तराखंड आपदा: राज्य सरकार ने केंद्र से 5700 करोड़ के आर्थिक पैकेज की मांग की
रैबार डेस्क: उत्तराखंड आपदा से बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इस मानसून सीजन में भारी... The post उत्तराखंड पर बुरी तरह पड़ी आपदा की मार, राज्य सरकार ने केंद्र से की 5700 करोड़ के आर्थिक पैकेज की मांग appeared first on Uttarakhand Raibar.

उत्तराखंड आपदा: राज्य सरकार ने केंद्र से 5700 करोड़ के आर्थिक पैकेज की मांग की
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कम शब्दों में कहें तो उत्तराखंड इस मानसून में भीषण आपदा का सामना कर रहा है, जिसने राज्य को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। इस क्षति की भरपाई के लिए राज्य सरकार ने केंद्र से 5700 करोड़ रुपये की विशेष सहायता मांगी है।
उत्तराखंड में आपदा का भयंकर प्रभाव
उत्तराखंड में राज्य सरकार ने हालिया आपदा से प्रभावित क्षेत्रों की रिपोर्ट प्रस्तुत की है। भारी बारिश के कारण भूस्खलन, बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं ने यहाँ जनहानि और संपत्ति के बड़े नुकसान को जन्म दिया है। कई सड़कों, पुलों और सरकारी इमारतों को भी गंभीर नुकसान पहुंचा है। आपदा प्रबंधन विभाग ने सरकार से 5702.15 करोड़ रुपये की सहायता मांगी है, ताकि भविष्य में ऐसी स्थितियों से निपटने की तैयारी की जा सके।
इस संदर्भ में सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास, श्री विनोद कुमार सुमन ने गृह मंत्रालय को व्यापक ज्ञापन भेजा है। ज्ञापन में आयी वैज्ञानिक जानकारी के अनुसार, लोक निर्माण विभाग ने इस आपदा से करीब 1163.84 करोड़ रुपये, सिंचाई विभाग को 266.65 करोड़ रुपये, ऊर्जा विभाग को 123.17 करोड़ रुपये और अन्य विभागों को भी भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। इसे मिलाकर सभी सरकारी विभागों को लगभग 1944.15 करोड़ रुपये का सीधा नुकसान हुआ है।
आगे की योजना
सचिव सुमन ने बताया कि आपदा से प्रभावित संपत्तियों की मरम्मत और पुनर्निर्माण के लिए अतिरिक्त 3758.00 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। इस धनराशि का उपयोग सार्वजनिक इमारतों और राजमार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने, आपदा की स्थापना के लिए की जाने वाली गतिविधियों में किया जाएगा।
आपदा से जानमाल की हानि
इस वर्ष 2025 के दौरान, आपदा ने 79 लोगों की जान ले ली है और 90 व्यक्ति अब भी लापता हैं। चिकित्सकीय आंकड़ों के अनुसार, 115 लोग घायल हुए हैं और करीब 3953 पशु मारे गए हैं। साथ ही, 238 पक्के भवन और कई व्यवसायिक इमारतें भी नष्ट हो चुकी हैं। यह स्थिति वास्तविकता में उत्तराखंड के लिए एक गंभीर चुनौती प्रस्तुत करती है।
इस प्रकार, केंद्र से आर्थिक सहायता की मांग आवश्यक रूप से स्थिति के सुधार के लिए है, ताकि उत्तराखंड को आपदा के प्रभाव से अधिकतम सुरक्षा और पुनर्निर्माण मिल सके।
आपदा से राहत एवं पुनर्वास के लिए उठाए जाने वाले कदम इस बात पर निर्भर करेंगे कि केंद्र सरकार कितनी तेजी से इस याचना पर कार्रवाई करती है।
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साभार, अनु शर्मा
टीम इंडिया टुडाए
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