शिक्षकों के स्थानांतरण और वरिष्ठता को लेकर डा. धन सिंह रावत का स्पेशल अपील का निर्णय
corbetthalchal dehradun देहरादून-नैनीताल उच्च न्यायालय में विचाराधीन शिक्षकों के स्थानांतरण व वरिष्ठता को लेकर चल रहे परिवादों के शीघ्र निस्तारण के दृष्टिगत शिक्षा विभाग स्पेशल अपील दायर करेगा। इसके लिये…
शिक्षकों के स्थानांतरण और वरिष्ठता को लेकर डा. धन सिंह रावत का स्पेशल अपील का निर्णय
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कम शब्दों में कहें तो, देहरादून-नैनीताल उच्च न्यायालय में विचाराधीन शिक्षकों के स्थानांतरण व वरिष्ठता से संबंधित मामले जल्द निपटाने के लिए शिक्षा विभाग एक स्पेशल अपील दाखिल करेगा। यह निर्णय शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा समय सीमा में प्रकरणों के निस्तारण के उद्देश्य से लिया गया है।
देहरादून जिले से प्राप्त जानकारी के अनुसार, शिक्षकों के स्थानांतरण और उनकी वरिष्ठता से संबंधित न्यायालय में कई मामले विचाराधीन हैं। इस संदर्भ में शिक्षा विभाग के सचिव डा. धन सिंह रावत ने कहा कि इन मामलों का शीघ्र निपटारा करने के लिए महत्त्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। इसके लिए विभागीय अधिकारियों को पत्रावली तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
क्या है यह मामला?
शिक्षकों के स्थानांतरण और वरिष्ठता के मामलों पर कई शिक्षकों ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। इन मामलों में तय किया जाएगा कि शिक्षकों की सेवा रिकॉर्ड और समयावधि के अनुसार उनका स्थानांतरण सही है या नहीं। उच्च न्यायालय में चल रहे परिवादों के शीघ्र निस्तारण के लिए यह अपील शिक्षा विभाग की ओर से एक महत्वपूर्ण कदम है।
शिक्षा विभाग की तैयारी
डा. धन सिंह रावत ने बताया कि उच्च न्यायालय के एडवोकेट जनरल और मुख्य स्थाई अधिवक्ता को शिक्षा विभाग से जुड़े सभी प्रकरणों की पुरजोर पैरवी करने के लिए निर्देशित किया गया है। यह निर्णय न्यायालय में शिक्षकों के स्थानांतरण और वरिष्ठता से संबंधित मामलों पर प्रभाव डाल सकता है और शिक्षकों के हितों की रक्षा करेगा।
शिक्षकों के लिए उम्मीद की किरण
यह स्पेशल अपील शिक्षकों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आई है। इससे न केवल शिक्षकों के मानसिक तनाव में कमी आएगी, बल्कि उनके अधिकारों की रक्षा भी होगी। डा. धन सिंह रावत ने आशा व्यक्त की है कि उच्च न्यायालय द्वारा इस विशेष अपील पर निर्णय जल्द ही लिया जाएगा ताकि शिक्षकों की समस्याओं का समाधान हो सके।
शिक्षकों की यह खासियत होती है कि वे समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस लिहाज से यह आवश्यक है कि उनकी समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान किया जाए।
निष्कर्ष
उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के स्थानांतरण और वरिष्ठता को लेकर आवश्यक कदम उठाने का निर्णय लिया है। इससे शिक्षकों के अधिकारों की रक्षा करने और उनके मामलों का शीघ्र निस्तारण करने में मदद मिलेगी। इस महत्वपूर्ण पहल पर सभी की नजरें रहेंगी।
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सादर,
टीम इंडिया टुडे, सुमिता
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