सरकार आपके द्वारः सुदूरवर्ती न्याय पंचायत कोटी में अपर सचिव व सीडीओ ने सुनी जन समस्याएं

सरकार आपके द्वारः सुदूरवर्ती न्याय पंचायत कोटी में अपर सचिव व सीडीओ ने सुनी जन समस्याएं

जनहित में बडी पहलः 05 आयुष्मान कार्ड, 04 दिव्यांग प्रमाण पत्र मौके पर निर्गत

कोटी बहुउद्देशीय शिविरः 849 लाभार्थियों को मिला सेवाओं का लाभ

लाभ भी, समाधान भीः 460 निःशुल्क स्वास्थ्य जांच से लेकर औषधि वितरण, शिविर में मिला संपूर्ण स्वास्थ्य लाभ

मौके पर निस्तारण की मिसालः 62 में से अधिकांश समस्याओं का ऑन-द-स्पॉट समाधान

“डैम के लिए दी ज़मीन, फिर भी अंधेरे में गांव, विद्युत समस्या के स्थायी समाधान के निर्देश”

क्षेत्रवासियों का शिविर में सड़क और विद्युत संकट रहा प्रमुख मुद्दा

देहरादून: जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार अभियान के अंतर्गत गुरुवार को विकासखंड कालसी स्थित कोटी ग्राउंड में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में अपर सचिव श्री हिमांशु खुराना एवं मुख्य विकास अधिकारी श्री अभिनव शाह द्वारा जनसमस्याएँ सुनी गईं तथा विभिन्न विभागों के माध्यम से आमजन को जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रत्यक्ष लाभ प्रदान किया गया।

शिविर में कृषि विभाग द्वारा 80 प्रतिशत अनुदान पर कृषक मनीष एवं राजेन्द्र को पावर वीडर, राजेन्द्र शर्मा को आटा चक्की तथा भोलाराम को ब्रश कटर वितरित किए गए। सहकारिता विभाग के माध्यम से ग्राम लोल्टा के कृषक मोहन सिंह एवं संजय सिंह को एक-एक लाख रुपये का फसली ऋण प्रदान किया गया। बाल विकास विभाग के स्टॉल पर 05 लाभार्थियों को मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट तथा 10 किशोरी किट वितरित की गईं।

समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रधानमंत्री दिव्यांशा केंद्र, देहरादून के सहयोग से एडिप एवं राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अंतर्गत 40 दिव्यांगजनों एवं वरिष्ठ नागरिकों को कुल 120 सहायक उपकरण निःशुल्क वितरित किए गए तथा 05 वृद्धजनों की पेंशन हेतु बैंक खाते आधार से सीड किए गए।

अपर सचिव हिमांशु खुराना ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री का संकल्प है कि राज्य के प्रत्येक नागरिक तक सरकार की योजनाओं का लाभ पारदर्शी, सरल एवं समयबद्ध रूप से पहुँचे तथा कोई भी व्यक्ति बुनियादी सुविधाओं से वंचित न रहे। उन्होंने अधिकारियों को जनसमस्याओं के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए।

मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह ने आश्वस्त किया कि जनता से संबंधित प्रत्येक समस्या पर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। शिविर में ग्रामीणों, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा कुल 62 समस्याएँ प्रस्तुत की गईं, जिन पर संबंधित विभागीय अधिकारियों को मौके पर ही आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी शिकायत को अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रखा जाएगा।

शिविर में ग्राम दमऊ, लेन्टा, कोटी, सिमोग, दोऊ, दसेऊ आदि ग्रामों के ग्रामीणों ने सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, विद्युत, वन, सोलर लाइट, भूमि विवाद एवं मुआवजा संबंधी समस्याएँ प्रमुखता से रखीं। डैम निर्माण हेतु भूमि दान के बावजूद विद्युत आपूर्ति की खराब स्थिति की शिकायत पर विद्युत विभाग को स्थायी समाधान के निर्देश दिए गए।

खैरवा-कोटी मोटर मार्ग की जर्जर स्थिति की शिकायत पर लोक निर्माण विभाग को 15 फरवरी से मार्ग सुधार कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, कोटी में आवश्यक स्टाफ एवं एंबुलेंस की अनुपलब्धता पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी को शीघ्र सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। विद्यालयों में शिक्षकों की अनियमित उपस्थिति की शिकायत पर शिक्षा विभाग को प्रभावी मॉनिटरिंग के निर्देश दिए गए।

ग्राम पंचायत दसेऊ अंतर्गत कौथावा-पावुआ से राजस्व ग्राम पाटा तक मोटर मार्ग निर्माण की मांग पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए। कोटी में खेल मैदान के विस्तार हेतु युवा कल्याण विभाग को प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया। ग्राम तुनिया, खैरवा एवं दोऊ में स्ट्रीट लाइट स्थापना हेतु उरेडा को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

शिविर में विभागीय अधिकारियों द्वारा योजनाओं की जानकारी दी गई। स्वास्थ्य विभाग द्वारा एलोपैथिक में 257, होम्योपैथिक में 124 तथा आयुर्वेदिक में 79 व्यक्तियों की स्वास्थ्य जांच कर निःशुल्क औषधियाँ वितरित की गईं। शिविर में 04 दिव्यांग प्रमाण पत्र एवं 05 आयुष्मान कार्ड जारी किए गए। पशुपालन विभाग द्वारा 43 पशुपालकों को पशु औषधियाँ वितरित की गईं।

राजस्व विभाग द्वारा 54 खाता-खतौनी, 01 आय एवं 01 स्थायी प्रमाण पत्र जारी किए गए। कृषि विभाग द्वारा 57 तथा उद्यान विभाग द्वारा 40 कृषकों को लाभान्वित किया गया। समाज कल्याण विभाग द्वारा 25 सामाजिक पेंशन स्वीकृत कर ऑनलाइन की गईं। जिला पूर्ति विभाग, पंचायती राज, डेयरी, श्रम, शिक्षा, उद्योग, लीड बैंक, सेवायोजन, विद्युत एवं सहकारिता विभागों द्वारा भी बड़ी संख्या में लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया।

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