DM पौड़ी द्वारा SC और ST समुदाय की समस्या के त्वरित समाधान के लिए दिए गए निर्देश

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कम शब्दों में कहें तो: जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया की अध्यक्षता में हुई बैठक में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की समस्याओं के त्वरित समाधान की आवश्यकता पर जोर दिया गया।

जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया की अध्यक्षता में मंगलवार को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन, पीड़ितों को राहत और पुनर्वास सहायता की प्रगति, दर्ज प्रकरणों की स्थिति और अभियोजन की समीक्षा की गई, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस वर्ग के लोग अपनी समस्याओं का समाधान समय पर प्राप्त कर सकें।

SC और ST की समस्याओं का तुरंत हो समाधान

बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि सरकार द्वारा एससी-एसटी वर्ग के सशक्तिकरण के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। उन्होंने बताया कि इन योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए आवश्यक है कि उनकी जानकारी हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाई जाए। उन्होंने जिला समाज कल्याण अधिकारी को निर्देशित किया कि प्रचार-प्रसार के सभी माध्यमों जैसे ब्रोशर, पोस्टर, वॉल पेंटिंग, जनजागरुकता शिविर, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाए, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति लाभ से वंचित न रहे।

डीएम ने ली छात्रावास पौड़ी की स्थिति की जानकारी

बैठक में जिलाधिकारी ने पौड़ी के अंबेडकर छात्रावास की स्थिति की भी जानकारी ली और इन छात्रावासों में छात्रवृत्ति वितरण की प्रक्रिया को और पारदर्शी एवं सरल बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पात्रता के आधार पर, सभी छात्रों को समय पर छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए और यह जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

जिला समाज कल्याण अधिकारी रोहित सिंह ने समिति के सदस्यों को अवगत कराया कि पौड़ी स्थित अंबेडकर बालक छात्रावास में जिला योजना से किचन, डाइनिंग, बाथरूम आदि में आवश्यक मरम्मत कार्य किए गए हैं। इसके अलावा, छात्रावास की छत पर टिन शेड तथा चारदीवारी की मरम्मत का काम भी किया गया है, जिससे छात्रों की सुविधा में सुधार आया है।

छात्रवृत्ति के लिए ऐसे करें आवेदन

जिलाधिकारी ने बताया कि अभी भी कई छात्र छात्रवृत्ति से वंचित हैं। उन्होंने सलाह दी कि छात्र नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, और इस वर्ष के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 30 नवंबर निर्धारित की गई है। बैठक में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के सदस्यों की सहभागिता सुनिश्चित की गई, और उनकी समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुनकर समाधान पर चर्चा की गई।

जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया कि सभी समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द किया जाएगा। यह कदम न केवल SC और ST समुदाय के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि इसके माध्यम से समाज में समरस्ता और एकता को बढ़ावा मिलेगा।

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सादर,

टीम इंडिया टुडे, सीमा शर्मा