सिंधु नदी का पानी तत्काल रोकने की कोई व्यवस्था नहीं

भारत के स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने हाल ही में एक गंभीर बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि सिंधु नदी का पानी रोकने हेतु कोई तत्काल व्यवस्था नहीं है। उनके अनुसार, यदि सरकार इस दिशा में कार्य करना चाहती है, तो उसे तैयार करने में लगभग 20 वर्षों का समय लगेगा। यह समय आंतरराष्ट्रीय स्तर पर संधियों और नीतियों के माध्यम से मुद्दे को सुलझाने में बरबाद होगा। उनके इस विचार ने राजनीतिक और सामाजिक हलकों में हड़कंप मचा दिया है।

सरकार का क्या कहना है?

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का कहना है कि वर्तमान में सरकार जनता को मूर्ख बना रही है। उन्होंने भरोसा जताया कि इस मुद्दे पर गंभीर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, और उचित कदम जल्द ही नहीं उठाए जा रहे हैं। इसके बजाय, स्वामी जी ने सभी से अपील की है कि पानी की समस्या को समझा जाए और समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएं। यह मुद्दा न केवल आंतरिक है, बल्कि यह भारत-पाकिस्तान के बीच भी तनाव पैदा कर सकता है।

सिंधु नदी का महत्व

सिंधु नदी भारतीय उपमहाद्वीप की जीवन रेखा मानी जाती है। यह न केवल कृषि के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि लाखों लोगों की जीविका से भी जुड़ी हुई है। इसके जल का सही प्रबंधन न केवल भारत के लिए आवश्यक है, बल्कि इससे क्षेत्र के समस्त लोगों के लिए स्थायी समाधान संभव है। इस नदी के पानी में कटौती या अवरोधों के प्रभाव से लंबी अवधि तक प्रभावित होना तय है।

क्या है आगामी कदम?

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने सरकार को सजग रहने और समस्या के स्थायी समाधान के लिए तैयारियों को तेज करने का सुझाव दिया है। उन्होंने सुझाव दिया कि सभी हितधारकों के संगठनों की एक बैठक बुलाई जाए, ताकि एक प्रभावी और उपयोगी योजना बनाई जा सके।

इस प्रकार, सिंधु नदी का मुद्दा एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय चिंता बन गया है, और यदि इसे बिना सुधार के छोड़ दिया गया, तो इसके कुप्रभाव दूरगामी हो सकते हैं।

अंत में, यह स्पष्ट है कि समस्या को सुलझाने की दिशा में ठोस और समर्पित प्रयासों की आवश्यकता है।

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