हल्द्वानी में हाई कोर्ट के लिए निशुल्क भूमि, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में 122 पदों की स्वीकृति

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कम शब्दों में कहें तो: उत्तराखंड की धामी कैबिनेट ने हाल ही में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, जिनमें हल्द्वानी में हाई कोर्ट के लिए निशुल्क भूमि का हस्तांतरण और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में 122 नए पदों की स्वीकृति शामिल हैं।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में 15 जनकल्याण, रोजगार, शिक्षा, श्रमिक हित और आधारभूत विकास से संबंधित निर्णय लिए गए। इस बैठक का उद्देश्य राज्य के ग्रामीण अर्थव्यवस्था, श्रमिक कल्याण, शिक्षा, न्यायिक आधारभूत संरचना, खेल, पर्यटन, पेयजल तथा औद्योगिक विकास को सशक्त बनाना था।

गाय खरीदने पर पशुपालकों को अनुदान

कैबिनेट ने गौ पालन योजना का विस्तार करते हुए सामान्य वर्ग के पशुपालकों को भी इस योजना में शामिल करने का निर्णय लिया है। अब लाभार्थी गाय के साथ-साथ भैंस खरीदने का विकल्प भी चुन सकेंगे। पशु की यूनिट कॉस्ट को 40 हजार रुपये से बढ़ाकर 60 हजार रुपये कर दिया गया है। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लाभार्थियों को 90 प्रतिशत और सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को 60 प्रतिशत सब्सिडी प्राप्त होगी। इससे गाँव के लगभग 2128 पशुपालकों को पहले वर्ष में लाभ मिलने की संभावना है।

मजदूरी और ओवरटाइम का नियम

कैबिनेट ने मजदूरी संहिता, 2019 के तहत उत्तराखण्ड मजदूरी संहिता नियमावली, 2026 लागू करने का भी निर्णय लिया। इसमें महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं जैसे न्यूनतम मजदूरी, ओवरटाइम का दोगुना भुगतान, और समान कार्य के लिए महिला एवं पुरुष को समान वेतन सुनिश्चित करना।

अनुसूचित जाति-जनजाति के हॉस्टल में सुविधाओं का विस्तार

समाज कल्याण विभाग के तहत संचालित छात्रावासों के लिए संचालन नियमावली, 2026 लागू करने का निर्णय लिया गया। इससे अनुसूचित जाति एवं जनजाति के मेधावी छात्र-छात्राओं को बेहतर शैक्षणिक माहौल और आवास सुविधाएँ मुहैया होंगी।

ईको टूरिज्म को प्रोत्साहन

कैबिनेट ने ईको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एचपीसी) की संरचना में संशोधन किया है। इसके अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण, जड़ी-बूटी प्रबंधन, कूड़ा नियंत्रण एवं स्थानीय समुदायों के समन्वय को बेहतर बनाया जाएगा।

जीएसटी अधिनियम में संशोधन

केंद्र सरकार द्वारा किए गए संशोधनों के अनुरूप उत्तराखण्ड माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 में संशोधन के लिए अध्यादेश लाने का निर्णय लिया गया है। इस कदम का उद्देश्य राज्य की कर व्यवस्था को राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार अद्यतन करना है।

हल्द्वानी में हाई कोर्ट के लिए भूमि हस्तांतरण

कैबिनेट ने हल्द्वानी के लामाचौड़ क्षेत्र में उपलब्ध 73 हेक्टेयर वन भूमि में से लगभग 40 हेक्टेयर भूमि को उच्च न्यायालय परिसर के निर्माण के लिए हस्तांतरित करने का निर्णय लिया। इस फैसले से न्यायिक आधारभूत संरचना की मजबूती में मदद मिलेगी।

स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में 122 पदों की स्वीकृति

उत्तराखण्ड राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय, गौलापार (हल्द्वानी) के सुचारू संचालन के लिए 122 नियमित पदों के साथ आउटसोर्स व्यवस्था के माध्यम से आवश्यक तकनीकी एवं सहायक पदों को स्वीकृति दी गई। इससे खिलाड़ियों को बेहतर खेल सुविधाएँ और गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण मिल सकेगा।

अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

दिनेशपुर एवं शक्तिफार्म के बंगाली मूल के अनुसूचित जाति समुदाय के हितों को ध्यान में रखते हुए सहायता कोष संचालन समिति में नामांकित पदों पर नियुक्तियाँ की जाएंगी। इसके अलावा, सहकारी समिति नियमावली में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे, ताकि भेदभाव को समाप्त किया जा सके।

इस तरह, धामी कैबिनेट के निर्णयों ने न केवल न्यायिक और शैक्षणिक वातावरण में सुधार लाने के लिए कदम उठाए हैं, बल्कि राज्य की जनविकास कार्यों को भी सशक्त बनाने का प्रयास किया है। ऐसे में स्थानीय नागरिकों के लिए यह निर्णय महानगरों में बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं।

इस प्रकार, धामी कैबिनेट द्वारा लिए गए ये फैसले न केवल उत्तराखंड की विकास यात्रा को नई दिशा देंगे, बल्कि राज्य के प्रत्येक नागरिक के लिए रोजगार, शिक्षा और कल्याण की उम्मीदों को भी जिंदा रखेंगे।

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सादर,
टीम इंडिया टुडे, प्रियंका कुमारी