होम लोन के ब्याज पर 100% टैक्स छूट की मांग, क्रेडाई ने कहा- किफायती आवास की लिमिट को 80 लाख रुपये तक बढ़ाए सरकार
क्रेडाई के अध्यक्ष बोमन ईरानी ने 25वें स्थापना दिवस के मौके पर ये भी सुझाव दिया कि सरकार को किफायती और मध्यम आय वर्ग के लिए आवास की मांग को बढ़ावा देने के लिए 75-80 लाख रुपये तक की लागत वाले निर्माणाधीन मकानों पर 1 प्रतिशत जीएसटी लगाना चाहिए।
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