CMO-DIOS सहित 4 का वेतन रोकने का आदेश:DM ने IGRS और CM पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों की समीक्षा की, SDM संग 2 तहसीलदार को चेतावनी
DM अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने सोमवार को IGRS पोर्टल, CM पोर्टल व तहसील दिवस में प्राप्त शिकायतों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने SDM किरावली, तहसील सदर और तहसीलदार किरावली काे राजस्व विभाग के सर्वाधिक असंतुष्ट फीडबैक मिलने पर चेतावनी जारी करने का आदेश दिया। अधिशासी अभियंता जलकल नगर निगम, क्षेत्रीय प्रबंधक प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, एआईजी स्टांप, महाप्रबंधक गंगा जल परियोजना, यूपी जल निगम नगरीय, खंड विकास अधिकारी बाह, जिला कृषि अधिकारी, जिलापूर्ति अधिकारी आदि को प्रकरण डिफाल्टर होने पर स्पष्टीकरण तलब करने के निर्देश दिए। बैठक में CMO, सहायक श्रमायुक्त, DIOS एवं BSA को असंतुष्ट फीडबैक के कारण वेतन रोकने के निर्देश दिए। जांच करसमाधान करने का आदेश ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को सही से शिकायत निस्तारण न करने के कारण पुनः स्वयं शिकायत की जांच कर समाधान करने के निर्देश दिए। बैठक में राजस्व विभाग से सम्बन्धित IGRS आवेदनों के निस्तारण की समीक्षा की गई तथा सभी उप जिला मजिस्ट्रेट को संतुष्टि का स्तर और शिकायतों की गुणवत्ता पर प्रभावी कार्य करने के निर्देश दिए। शिकायतकर्ताओं से फीडबैक लिया बैठक में लखनऊ से IGRS पोर्टल पर विगत 1 नवंबर से 25 नवंबर 2024 के मध्य शिकायतकर्ताओं से फीडबैक लिया गया, जिसमें अधिशासी अभियंता विद्युत के 51 प्रकरण में 28 असंतुष्ट फीडबैक लिया गया। साथ ही जिला समाज कल्याण अधिकारी के 29 के सापेक्ष 15, अधिशासी अभियंता 13 के सापेक्ष 08 असंतुष्ट, सहायक श्रमायुक्त के 09 के सापेक्ष 08, जिला कार्यक्रम अधिकारी के 24 के सापेक्ष 13, जिलापूर्ति कार्यालय 06 के सापेक्ष 04, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी के 02 के सापेक्ष 02, जिला विद्यालय निरीक्षक के 10 के सपेक्ष 08, एडीओ बरौली अहीर 11 के सापेक्ष 09, एडीओ पंचायत खेरागढ 06 के सापेक्ष 04, सीडीपीओं फतेहाबाद 04 के सापेक्ष 04 असंतुष्ट फीडबैक प्राप्त हुए हैं, जिस पर जिलाधिकारी महोदय ने व्यक्तिगत रूप से वार्ता व मौके पर जाकर शिकायतकर्ता के संतुष्टिजनक समाधान करने को निर्देशित किया। स्थलीय निरीक्षण किया जाए DM ने बैठक में निर्देशित किया कि मुख्यमंत्री को संबोधित जनता दर्शन के दौरान प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में विभाग-जनपद के शीर्ष अधिकारी द्वारा शिकायतकर्ता के साथ दूरभाष द्वारा सम्पर्क करने के साथ ही स्थलीय निरीक्षण करते हुए गुणवत्तापूर्ण निस्तारण आख्या अपलोड की जायेगी साथ ही आख्या में दूरभाष पर सम्पर्क करने का समय तथा स्थलीय निरीक्षण की तिथि भी अपनी आख्या में शामिल करें। आख्या अपलोड की जाए यह भी सुनिश्चित किया जाए कि शिकायतकर्ता पूर्णतः संतुष्ट हो। बैठक में बताया गया कि शासन द्वारा निर्देश प्राप्त हुए हैं कि ‘सी‘ श्रेणी के निगेटिव फीडबैक अथवा असंतुष्ट फीडबैक जोकि शासन द्वारा अथवा मण्डलायुक्त द्वारा प्राप्त कर पुनः शिकायत को निस्तारण हेतु ओपन किया जाता है, उसके सम्बन्ध में जिस अधिकारी द्वारा आख्या अपलोड की गई तथा असंतुष्ट फीडबैक प्राप्त हुआ है उसे उसके उच्चाधिकारियों द्वारा स्पष्टीकरण निर्गत करते हुए स्वयं गुणवत्तापूर्ण एवं सुस्पष्ट आख्या अपलोड करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। समय सीमा में हो निस्तारण बैठक में DM ने सभी जनपद स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी स्तर पर प्राप्त शिकायतों का निस्तारण निर्धारित समय सीमा के अन्दर किया जाए और यदि किसी विभाग के अधिकारी द्वारा अपने व अपने अधीनस्थों से सम्बन्धित शिकायतों का निस्तारण समय सीमा के अन्दर नहीं किया जाता है तो उस जनपद स्तरीय अधिकारी की विभागीय जिम्मेदारी सुनिश्चित करते हुए उनके विरूद्ध कठोरतम कार्रवाई की जायेगी एवं ऐसे अधिकारियों के उच्चाधिकारियों को भी कार्यों में शिथिलता बरतने के सम्बन्ध में पत्राचार कर अवगत कराया जायेगा।
DM अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने सोमवार को IGRS पोर्टल, CM पोर्टल व तहसील दिवस में प्राप्त शिकायतों की समीक्षा की।
इस दौरान उन्होंने SDM किरावली, तहसील सदर और तहसीलदार किरावली काे राजस्व विभाग के सर्वाधिक असंतुष्ट फीडबैक मिलने पर चेतावनी जारी करने का आदेश दिया।
अधिशासी अभियंता जलकल नगर निगम, क्षेत्रीय प्रबंधक प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, एआईजी स्टांप, महाप्रबंधक गंगा जल परियोजना, यूपी जल निगम नगरीय, खंड विकास अधिकारी बाह, जिला कृषि अधिकारी, जिलापूर्ति अधिकारी आदि को प्रकरण डिफाल्टर होने पर स्पष्टीकरण तलब करने के निर्देश दिए।
बैठक में CMO, सहायक श्रमायुक्त, DIOS एवं BSA को असंतुष्ट फीडबैक के कारण वेतन रोकने के निर्देश दिए। जांच करसमाधान करने का आदेश
ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को सही से शिकायत निस्तारण न करने के कारण पुनः स्वयं शिकायत की जांच कर समाधान करने के निर्देश दिए। बैठक में राजस्व विभाग से सम्बन्धित IGRS आवेदनों के निस्तारण की समीक्षा की गई तथा सभी उप जिला मजिस्ट्रेट को संतुष्टि का स्तर और शिकायतों की गुणवत्ता पर प्रभावी कार्य करने के निर्देश दिए। शिकायतकर्ताओं से फीडबैक लिया
बैठक में लखनऊ से IGRS पोर्टल पर विगत 1 नवंबर से 25 नवंबर 2024 के मध्य शिकायतकर्ताओं से फीडबैक लिया गया, जिसमें अधिशासी अभियंता विद्युत के 51 प्रकरण में 28 असंतुष्ट फीडबैक लिया गया। साथ ही जिला समाज कल्याण अधिकारी के 29 के सापेक्ष 15, अधिशासी अभियंता 13 के सापेक्ष 08 असंतुष्ट, सहायक श्रमायुक्त के 09 के सापेक्ष 08, जिला कार्यक्रम अधिकारी के 24 के सापेक्ष 13, जिलापूर्ति कार्यालय 06 के सापेक्ष 04, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी के 02 के सापेक्ष 02, जिला विद्यालय निरीक्षक के 10 के सपेक्ष 08, एडीओ बरौली अहीर 11 के सापेक्ष 09, एडीओ पंचायत खेरागढ 06 के सापेक्ष 04, सीडीपीओं फतेहाबाद 04 के सापेक्ष 04 असंतुष्ट फीडबैक प्राप्त हुए हैं, जिस पर जिलाधिकारी महोदय ने व्यक्तिगत रूप से वार्ता व मौके पर जाकर शिकायतकर्ता के संतुष्टिजनक समाधान करने को निर्देशित किया। स्थलीय निरीक्षण किया जाए
DM ने बैठक में निर्देशित किया कि मुख्यमंत्री को संबोधित जनता दर्शन के दौरान प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में विभाग-जनपद के शीर्ष अधिकारी द्वारा शिकायतकर्ता के साथ दूरभाष द्वारा सम्पर्क करने के साथ ही स्थलीय निरीक्षण करते हुए गुणवत्तापूर्ण निस्तारण आख्या अपलोड की जायेगी साथ ही आख्या में दूरभाष पर सम्पर्क करने का समय तथा स्थलीय निरीक्षण की तिथि भी अपनी आख्या में शामिल करें। आख्या अपलोड की जाए
यह भी सुनिश्चित किया जाए कि शिकायतकर्ता पूर्णतः संतुष्ट हो। बैठक में बताया गया कि शासन द्वारा निर्देश प्राप्त हुए हैं कि ‘सी‘ श्रेणी के निगेटिव फीडबैक अथवा असंतुष्ट फीडबैक जोकि शासन द्वारा अथवा मण्डलायुक्त द्वारा प्राप्त कर पुनः शिकायत को निस्तारण हेतु ओपन किया जाता है, उसके सम्बन्ध में जिस अधिकारी द्वारा आख्या अपलोड की गई तथा असंतुष्ट फीडबैक प्राप्त हुआ है उसे उसके उच्चाधिकारियों द्वारा स्पष्टीकरण निर्गत करते हुए स्वयं गुणवत्तापूर्ण एवं सुस्पष्ट आख्या अपलोड करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। समय सीमा में हो निस्तारण
बैठक में DM ने सभी जनपद स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी स्तर पर प्राप्त शिकायतों का निस्तारण निर्धारित समय सीमा के अन्दर किया जाए और यदि किसी विभाग के अधिकारी द्वारा अपने व अपने अधीनस्थों से सम्बन्धित शिकायतों का निस्तारण समय सीमा के अन्दर नहीं किया जाता है तो उस जनपद स्तरीय अधिकारी की विभागीय जिम्मेदारी सुनिश्चित करते हुए उनके विरूद्ध कठोरतम कार्रवाई की जायेगी एवं ऐसे अधिकारियों के उच्चाधिकारियों को भी कार्यों में शिथिलता बरतने के सम्बन्ध में पत्राचार कर अवगत कराया जायेगा।
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