उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने 18 अगस्त को नैनीताल परिसर के आसपास 500 मीटर में निषेधाज्ञा लागू की

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कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने 18 अगस्त 2025 को नैनीताल परिसर से 500 मीटर की परिधि के भीतर निषेधाज्ञा लागू करने का आदेश दिया है। यह आदेश माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा जारी किया गया है, जिसमें खासकर जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव से संबंधित याचिका पर सुनवाई की जा रही है। विशेष परिस्थितियों के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है ताकि न्यायालय की कार्यवाही निर्बाध रूप से चल सके।

निषेधाज्ञा का मुख्य कारण

उच्च न्यायालय ने इस निषेधाज्ञा को लागू करने का निर्णय इस लिए लिया है ताकि मामले की संवेदनशीलता और न्यायालय की कार्यवाही की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। निषेधाज्ञा के अनुसार, 18 अगस्त को नैनीताल परिसर के बाहर 500 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार का जन जुटाव, बैठक या विरोध प्रदर्शन नहीं होगा। इस आदेश का उद्देश्य न्यायालय की कार्यवाही को संरक्षित करना है, जबकि यह स्थानीय प्रशासन के लिए एक चुनौती भी पेश करता है।

स्थानीय प्रशासन की तैयारियाँ

स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए गंभीरता दिखाई है। नैनीताल में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है और अतिरिक्त बल की जरूरत को देखते हुए सभी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। प्रशासन ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे इस आदेश का सम्मान करें और शांति से अपने कार्यों को संचालित करें।

प्रतिभागियों की प्रतिक्रिया

इस आदेश पर स्थानीय लोगों तथा राजनीतिक कार्यकर्ताओं की मिश्रित प्रतिक्रियाएँ आई हैं। कुछ लोग इसे न्यायालय की स्वतंत्रता के लिए आवश्यक कदम मानते हैं, जबकि कुछ का कहा है कि यह लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ है। ऐसे में राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों पर इसका प्रभाव स्पष्ट दिखाई दे रहा है। कई समाजसेवी संस्थाएँ भी अपने-अपने विचार प्रकट कर रही हैं।

निष्कर्ष

इस निषेधाज्ञा का मुख्य ध्यान उच्च न्यायालय के कार्यों को सुचारु बनाए रखना है। इस आदेश के प्रभाव को लेकर नागरिकों और प्रशासन के बीच बातचीत जारी है, और यह ध्यान देने योग्य है कि यह निर्णय स्थानीय राजनीतिक और सामाजिक वातावरण पर गहरा असर डाल सकता है। 18 अगस्त को इस संदर्भ में हो रहे घटनाक्रमों पर नजर रखना बेहद महत्वपूर्ण होगा।

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टीम इंडिया टुडे, नैनीताल