उत्तराखंड की अदालतों पर सुरक्षा खामियां? टिहरी न्यायालय में बम धमकी से बढ़ी सुरक्षा चिंताएं

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कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखंड के विभिन्न न्यायालयों में बम धमकियों से सुरक्षा चिंताओं में वृद्धि हो गई है। टिहरी जिला न्यायालय में मिली ताजा धमकी ने सभी को उत्तेजित कर दिया है।

रैबार डेस्क: ये केवल एक गंभीर साजिश है या साइबर हैकर्स का कोई खेल? उत्तराखंड के न्यायालयों में बम से उडज़ाने की धमकियाँ लगातार आ रही हैं। हाल ही में नैनीताल और उत्तरकाशी में हुई घटनाओं के बाद, अब टिहरी जिला न्यायालय भी इस समस्या का शिकार हो गया है। मंगलवार को न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट पर ईमेल द्वारा बम की सूचना मिलने से परिसर में अफरातफरी मच गई।

सुरक्षा के पहलू और त्वरित कार्रवाई

धमकी मिलते ही मौके पर सभी न्यायाधीशों, वकीलों और कर्मचारियों को सुरक्षित निकाला गया। पुलिस बल और खुफिया एजेंसियों की टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और पूरे न्यायालय परिसर की गहन जांच में जुट गई। जांच के परिणामस्वरूप कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली, जिससे पुलिस और वकीलों ने सुकून की सांस ली। ईमेल में उल्लेख किया गया था कि जज चैंबर में 5 आरडीएक्स बम रखे गए हैं, जो कि लंच टाइम से पहले धमाके के लिए निर्धारित थे।

नैनीताल में दूसरी बार धमकी

इसी प्रकार की एक और घटना नैनीताल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी हुई, जहाँ लगातार दूसरे दिन बम से उड़ाने की धमकी मिली। जिला जज के कार्यालय को सुबह 7:11 बजे प्राप्त ईमेल में कहा गया था कि कोर्ट परिसर में सी4 आरडीएक्स बम लगाए गए हैं। इस धमकी ने वहां भी हलचल मचा दी।

पुलिस और बम निरोधक दस्ते ने जांच में जुटते हुए विभिन्न बिंदुओं पर छानबीन की। इस बार हमले की जिम्मेदारी तमिल टाइगर ऑफ ईलम और पाकिस्तान आईएसआई द्वारा ली गई है। इस प्रकरण में पुलिस ने पहले ही अज्ञात खिलाफ मामला दर्ज किया है।

उत्तरकाशी में भी मिली थी धमकी

उत्तरकाशी जिला न्यायालय की आधिकारिक ई-मेल आईडी पर भी सोमवार को बम और आरडीएक्स की धमकी मिली थी। जिसमें कहा गया था कि 12 आरडीएक्स आईईडी के फटने से परिसर को खतरा है। सुरक्षा व्यवस्था के तहत तत्काल न्यायालय परिसर को खाली कर दिया गया और क्षेत्र को सुरक्षित कर लिया गया।

सुरक्षा व्यवस्था पर विचार

इस प्रकार की घटनाओं ने न्यायालयों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर चिंताओं को जन्म दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि आवश्यक सुरक्षा उपायों को और मजबूत करने की जरूरत है ताकि भविष्य में ऐसी किसी भी स्थिति पर प्रभावी ढंग से निपटा जा सके।

शुरूआती जांच में अभी तक कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन इस प्रकार की धमकियों का बढ़ता रुख स्पष्ट रूप से चिंता का विषय है। पुलिस इस मामले की गहराई से जांच कर रही है।

इस स्थिति ने न्यायालयों की कार्यप्रक्रियाओं को भी प्रभावित किया है और वकीलों के लिए यह एक नई चिंता का विषय बन गया है। अदालतों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने की अपील की जा रही है।

अंत में, सभी नागरिकों से यह अपील की जाती है कि वे ऐसी धमकियों को गंभीरता से लें और इस संबंध में पुलिस और सुरक्षा बलों को हर जानकारी दें।

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सादर, टीम इंडिया टुडे - सृष्टि तिवारी