उत्तराखंड कैबिनेट के 26 महत्वपूर्ण फैसले: अग्निवीरों को मिलेगा आरक्षण, धर्मांतरण कानून हुआ और सख्त

देहरादून : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित मंत्रिमंडल बैठक में 26 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इस बैठक में लिए गए फैसले न केवल राज्य की जनता के लिए महत्वपूर्ण हैं, बल्कि इनका लंबा असर भी पड़ेगा। खासकर, अग्निवीरों को वर्दीधारी पदों पर 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने का निर्णय सराहनीय है। इसके साथ ही, धर्मांतरण कानून को सख्त बनाए जाने का फैसला समाज में चर्चाओं का नया दौर शुरू कर रहा है। Breaking News, Daily Updates & Exclusive Stories - India Twoday

सेवामुक्त अग्निवीरों के लिए आरक्षण

बैठक में विशेष रूप से सेवामुक्त अग्निवीरों की भर्ती पर चर्चा हुई। सरकार ने निर्णय लिया है कि अग्निवीरों को समूह ‘ग’ के वर्दीधारी पदों की सीधी भर्ती में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण मिलेगा। अग्निशमन, नागरिक पुलिस, कारागार पुलिस, वन विभाग, राजस्व पुलिस और अन्य क्षेत्रों में यह आरक्षण लागू होगा। इस योजना के अनुसार, अगले वर्ष सेवामुक्त होने वाले अग्निवीरों के लिए 850 पदों पर भर्ती आयोजित की जाएगी, जो युवा अग्निवीरों को समर्पण से अपनी सेवाएँ देने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करेगा।

धर्मांतरण कानून में बदलाव

एक और महत्वपूर्ण निर्णय में, मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड धर्मांतरण प्रतिषेध कानून में संशोधन को मंजूरी देते हुए सजा की अवधि को 10 वर्ष से बढ़ाकर 14 वर्ष करने का निर्णय लिया है। इसके कुछ मामलों में सजा 20 वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगी। इसके अतिरिक्त, जुर्माना राशि को 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया गया है। यह कानून अब गैंगस्टर एक्ट जैसे सख्त प्रावधानों के तहत दंडनीय होगा, जिससे धार्मिक ध्रुवीकरण के खिलाफ सख्ती से निपटा जा सकेगा।

अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

मंत्रिमंडल ने कई अन्य महत्वपूर्ण फैसले भी लिए हैं जिनमें शामिल हैं:

• वन क्षेत्रों का सीमांकन: वन क्षेत्रों की सीमाओं के नए सिरे से सीमांकन को मंजूरी दी गई है, जिससे प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण सुनिश्चित किया जा सकेगा।
• पंतनगर एयरपोर्ट का विस्तार: पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण पर सहमति दी गई है, जो राज्य के विकास में सहायक सिद्ध होगा।
• आउटसोर्सिंग में बदलाव: स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग में नियमित पदों पर आउटसोर्स भर्ती को बढ़ावा देने का निर्णय लिया गया है।
• जल विद्युत परियोजना: लखवाड़ जल विद्युत परियोजना के प्रभावितों को उचित मुआवजा देने का निर्णय लिया गया है।
• एसटीआई नीति 2025: विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति को स्वीकृति, जो राज्य में नवाचार के लिए एक मजबूत आधार तैयार करेगी।

निष्कर्ष

उत्तराखंड कैबिनेट के ये 26 फैसले राज्य की भविष्य की दिशा तय करेंगे। अग्निवीरों को आरक्षण एवं धर्मांतरण कानून में सुधार जैसे निर्णयों ने राज्य के विकास की नई प्राथमिकताएँ स्थापित की हैं। ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय सरकार की जन कल्याण की नीति का प्रतीक हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में ये कदम निश्चित रूप से राज्य के विकास में सकारात्मक भूमिका निभाएंगे।

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