उत्तराखंड: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 9.87 लाख पेंशनभोगियों को ₹146.32 करोड़ की पेंशन राशि हस्तांतरित की
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत राज्य के 9,87,017 विभिन्न पेंशन लाभार्थियों को जुलाई 2026 माह की कुल ₹146 करोड़ 32 लाख…
उत्तराखंड: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 9.87 लाख पेंशनभोगियों को ₹146.32 करोड़ की पेंशन राशि हस्तांतरित की
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कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ₹146.32 करोड़ की पेंशन राशि 9,87,017 लाभार्थियों के खातों में ट्रांसफर की। यह राशि जुलाई 2026 के लिए है और इसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए जारी किया गया है।
मुख्यमंत्री की पहल से पेंशनभोगियों को राहत
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत राज्य के 9,87,017 पेंशन लाभार्थियों को जुलाई 2026 माह की कुल ₹146 करोड़ 32 लाख 50 हजार की पेंशन राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से हस्तांतरित की। इस पहल के बारे में मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण के प्रति प्रतिबद्ध है, और पारदर्शी प्रक्रिया के तहत पेंशन राशि सीधे लाभार्थियों के खातों में हस्तांतरित की जा रही है।
पारदर्शिता और जिम्मेदारी
धामी ने यह भी कहा कि उत्तराखंड की सरकार पारदर्शिता के प्रति गंभीर है और राज्य की सभी योजनाओं का लाभ सीधे उन लोगों तक पहुँचाना प्राथमिकता है, जिन्हें उनकी आवश्यकता है। DBT के माध्यम से पेंशन का हस्तांतरण एक सराहनीय कदम है, जो न केवल भ्रष्टाचार को कम करेगा, बल्कि लाभार्थियों को तत्काल वित्तीय सहायता भी प्रदान करेगा।
बढ़ती हुई पेंशन राशि
मुख्यमंत्री ने लाभार्थियों से अपील करते हुए कहा कि वे नियमित रूप से अपनी पेंशन की स्थिति की जाँच करें और किसी भी प्रकार की समस्याओं के लिए समाज कल्याण विभाग से संपर्क करें। सरकार ने पेंशन राशि में वृद्धि की योजना बनाई है, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिले।
उत्तराखंड में पेंशन योजनाएँ
उत्तराखंड में विभिन्न प्रकार की पेंशन योजनाएँ संचालित हैं, जो वृद्धावस्था, विकलांगता और विधवा महिलाओं जैसे विभिन्न वर्गों को लक्षित करती हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है।
इस प्रकार, यह पेंशन वितरण न केवल पेंशनभोगियों के लिए एक राहत का कारण बनता है, बल्कि यह सरकार की प्रतिबद्धता का भी प्रमाण है कि वह समाज के सभी वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ लागू कर रही है। भविष्य में, ऐसे अधिक पारदर्शी उपायों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा ताकि सभी लाभार्थियों को योजनाओं का पूरा लाभ मिल सके।
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सादर, टीम इंडिया टुडे, साक्षी शर्मा
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