उत्तराखंड में पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान, जनता करेगी गांव की सरकार का चुनाव

देहरादून: उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव को लेकर एक महत्वपूर्ण घोषणा की है, जिससे राज्य की राजनीति में हलचल मच गई है। हरिद्वार को छोड़कर, प्रदेश के बाकी 12 जनपदों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है। ये चुनाव दो चरणों में आयोजित किए जाएंगे, जिसमें पहला चरण 10 जुलाई और दूसरा चरण 15 जुलाई 2025 को होगा। मतगणना 19 जुलाई को की जाएगी।

पंचायत चुनाव की नियमित प्रक्रिया और समय सारणी

पंचायत चुनाव की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित रखने के लिए निर्वाचन आयोग ने समय सारणी निर्धारित की है। नामांकन प्रक्रिया 25 जून से शुरू होकर 28 जून तक चलेगी, जिसमें उम्मीदवारों को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक नामांकन दाखिल करने की व्यवस्था होगी। इसके बाद 29 जून को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी, और 2 जुलाई को नाम वापसी की प्रक्रिया का समापन होगा। चुनाव चिह्न आवंटन 3 जुलाई और 8 जुलाई को किया जाएगा। साथ ही, जैसे ही अधिसूचना जारी की गई, संबंधित जिलों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है, जिससे चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके।

देहरादून जिले में चुनाव की विशेषताएँ

देहरादून जिले में पंचायत चुनाव दो चरणों में होंगे। पहले चरण के तहत विकासखंड चकराता, कालसी, और विकासनगर में मतदान कराया जाएगा, जबकि दूसरे चरण में डोईवाला, रायपुर और सहसपुर ब्लॉकों में मतदाता अपनी मताधिकार का उपयोग करेंगे। यह चुनाव न केवल स्थानीय सरकार के गठन को प्रभावित करेगा, बल्कि स्थानीय मुद्दों जैसे बिजली, पानी, शिक्षा इत्यादि पर भी ध्यान केंद्रित करेगा।

निर्वाचन प्रक्रिया के लिए प्रशिक्षण सत्र

निर्वाचन प्रक्रिया को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से परियोजना निदेशक डीआरडीए विक्रम सिंह ने एक प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया। इस सत्र में सभी रिटर्निंग ऑफिसर (RO) और सहायक रिटर्निंग ऑफिसर (ARO) को निर्वाचन की प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी गई। विक्रम सिंह ने बताया कि निर्वाचन अधिकारियों की भूमिका का अत्यधिक महत्व है और उन्होंने नामांकन पत्रों, प्रतीक चिह्न आवंटन तथा निर्विरोध निर्वाचन की प्रक्रिया पर विस्तृत जानकारी प्रदान की।

भविष्य की दिशा

उत्तराखंड में पंचायत चुनाव एक महत्वपूर्ण कदम है जो स्थानीय सरकार की स्थिरता को सुनिश्चित करेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को गति देने के लिए चुनी गई सरकारें कई आवश्यक सेवाओं को लागू करने में सक्षम होंगी। यह न केवल लोकतंत्र को सशक्त करेगा, बल्कि स्थानीय समुदायों की आवाज को भी सामने लाएगा।

इस प्रक्रिया में सभी मतदाताओं को अपनी आवाज उठानी चाहिए और निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर अवश्य जाएं। अधिक जानकारी के लिए, यहाँ क्लिक करें.

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यह लेख टीम इंडिया Twoday द्वारा लिखा गया है।

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