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कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखंड में ऊर्जा क्षेत्र को मजबूती देने की दिशा में मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। शनिवार को देहरादून में आयोजित यूपीसीएल निदेशक मंडल की 124वीं बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए हैं।

उत्तराखंड में ऊर्जा क्षेत्र को लेकर मुख्य सचिव की ऐतिहासिक बैठक, यूपीसीएल निदेशक मंडल के महत्वपूर्ण निर्णय

देहरादून: उत्तराखंड के ऊर्जा क्षेत्र को सुदृढ़ और उपभोक्ता-केंद्रित बनाने की दिशा में एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPCL) के ऊर्जा भवन में निदेशक मंडल की 124वीं बैठक हुई। इस बैठक में समयबद्ध परियोजनाओं और विश्वसनीय बिजली की उपलब्धता पर विशेष ध्यान दिया गया।

समयबद्ध परियोजनाएं और विश्वसनीय बिजली पर जोर

मुख्य सचिव ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण से संबंधित सभी परियोजनाओं को समय पर पूरा किया जाए। उपभोक्ताओं को विश्वसनीय और किफायती बिजली उपलब्ध कराने के लिए बेहतर कार्यान्वयन पर बल दिया गया।

तकनीकी सदस्य की नियुक्ति और टैरिफ ऑर्डर प्रस्तुत करने के निर्देश

बैठक में यह सुझाव दिया गया कि तकनीकी बिंदुओं की गहरी जांच के लिए एक तकनीकी सदस्य की नियुक्ति की जाए। इसके साथ ही UERC द्वारा जारी किए गए टैरिफ ऑर्डर को निदेशक मंडल में प्रस्तुत करने के स्पष्ट निर्देश दिए गए। यह कदम उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा और ऊर्जा क्षेत्र में मानकीकरण को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है।

सीमांत गांवों को ग्रिड से जोड़ने के प्रयास

मुख्य सचिव ने बताया कि जिन गांवों में अभी भी सोलर ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा है, उन्हें ग्रिड आधारित बिजली से जोड़ा जाएगा। यह पहल सभी क्षेत्रों को समान सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

ट्रांसफार्मरों में 76 हजार कैपेसिटर बैंक लगाने का निर्णय

बैठक में प्रदेशभर में वोल्टेज की गुणवत्ता सुधारने के लिए 76 हजार से अधिक कैपेसिटर बैंक ट्रांसफार्मरों में लगाने का प्रस्ताव पारित किया गया। इस योजना से ऊर्जा वितरण की गुणवत्ता में सुधार होने की उम्मीद है।

100 मेगावाट की बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS) परियोजना को मंजूरी

बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS) के तहत 100 मेगावाट की परियोजना को हरी झंडी दी गई है। यह कदम नवीकरणीय ऊर्जा के एकीकरण को बढ़ावा देगा और ऊर्जा क्षेत्र में स्थिरता को सुनिश्चित करेगा।

वित्तीय संस्थानों से प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर ऋण लेने का सुझाव

बैठक में यह भी सुनिश्चित किया गया कि सभी प्रोजेक्ट्स के लिए वित्तीय संस्थानों से प्रतिस्पर्धात्मक ब्याज दरों का आकलन किया जाए। इससे परियोजना की लागत को कम करने में मदद मिलेगी।

यूपीसीएल की शानदार उपलब्धियां

बैठक में बताया गया कि पिछले तीन वर्षों के दौरान यूपीसीएल ने राजस्व संग्रह में लगातार वृद्धि देखी है, एटी एंड सी लॉसेज में सुधार हुआ है और उपभोक्ता संतुष्टि रैंकिंग में सुधार हुआ है। ये सभी परिणाम यूपीसीएल की बेहतर कार्यप्रणाली और उपभोक्ता-केंद्रित नीतियों का प्रमाण हैं।

बैठक में शामिल अधिकारी

बैठक में प्रमुख सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम, वित्त सचिव दिलीप जावलकर, स्वतंत्र निदेशक बीपी पांडेय, पराग गुप्ता, यूपीसीएल के प्रबंध निदेशक अनिल कुमार, पिटकुल के पीसी ध्यानी और यूजेवीएनएल के संदीप सिंहल सहित कई अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

यह बैठक ऊर्जा क्षेत्र में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए किए गए निर्णय ना केवल यूपीसीएल की कार्यक्षमता को बढ़ावा देंगे, बल्कि राज्य में ऊर्जा वितरण को और अधिक सशक्त बनाएंगे।

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