उत्तराखंड और यूपी के बीच संपत्ति बंटवारे की समीक्षा, जल्द होगी धामी-योगी की बैठक

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देहरादून: मंगलवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच अवशेष आस्तियों और दायित्वों से जुड़े मामलों की समीक्षा बैठक आयोजित की। इस बैठक में, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह निर्देशित किया कि जिन मुद्दों पर पहले से सहमति बनी थी, उन पर तेजी से कार्यवाही करें। उनके अनुसार, उत्तर प्रदेश के साथ समन्वय कर लंबित मुद्दों का शीघ्र समाधान निकालना आवश्यक है।

सीधी बैठक की योजना

मुख्यमंत्री धामी ने बैठक के दौरान यह भी स्पष्ट किया कि जल्दी ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ एक सीधी बैठक आयोजित की जाएगी, जिसका उद्देश्य अवशेष संपत्तियों और दायित्वों से जुड़े मुद्दों को अंतिम रूप देना है। इस तरह की बैठकें निश्चित रूप से दो राज्यों के बीच संबंधों को मजबूत करने में मददगार साबित होंगी।

बैठक के दौरान की गई प्रगति

बैठक में, मुख्यमंत्री ने पिछले उच्चस्तरीय बैठकों के बाद की गई महत्वपूर्ण प्रगति का उल्लेख भी किया। इसके अंतर्गत कुछ प्रमुख बिंदु हैं:

• ऊधमसिंहनगर और हरिद्वार जिलों में जलाशयों और नहरों में जल क्रीड़ाओं की अनुमति प्रदान की जा चुकी है।
• उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने विद्युत बिल के रूप में ₹57.87 करोड़ का भुगतान किया है।
• उत्तर प्रदेश मत्स्य निगम ने उत्तराखंड मत्स्य पालन विकास अभिकरण को ₹3.98 करोड़ की राशि मंजूर की है।
• उत्तराखंड वन विकास निगम को आंशिक भुगतान किया गया है।
• परिवहन निगम की बकाया राशि का चुकता किया जा चुका है।
• आवास विकास परिषद की संपत्तियों के निस्तारण पर सहमति बन चुकी है।

महत्वपूर्ण प्रशासनिक सहयोग

इस महत्वपूर्ण बैठक में मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, आर. मीनाक्षी सुंदरम, और सचिव डॉ. नीरज खैरवाल जैसे वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। ऐसे अधिकारियों के निर्देशन में संपत्तियों के बंटवारे के मुद्दे को हल करने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे यह बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

निष्कर्ष

राज्य सरकारों के लिए यह एक बड़ी चुनौती है कि वे आपसी सहमति और सहयोग के आधार पर संपत्तियों के बंटवारे की समस्या का समाधान कर सकें। आगामी बैठक, जो कि CM धामी और CM योगी के बीच होगी, संभावित समाधान की दिशा में एक और कदम हो सकता है। इससे न केवल दोनों राज्यों के बीच संबंध मजबूत होंगे, बल्कि नागरिकों की समस्याओं का समाधान भी आसान होगा।

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