कांग्रेसी नेता बोले- BJP यानी भारतीय झूठ पार्टी:मुंबई पहुंचे तेलंगाना-हिमाचल के CM, कर्नाटक के डिप्टी CM; वादे पूरे न करने के आरोपों का खंडन किया
महाराष्ट्र चुनाव प्रचार के बीच कांग्रेस शासित तेलंगाना-हिमाचल के मुख्यमंत्री और कर्नाटक के डिप्टी CM ने BJP के आरोपों का जवाब देने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान डीके शिवकुमार ने कहा कि BJP नेताओं का आभार कि उन्होंने हमे देश के लोगों के सामने भारतीय जनता पार्टी का झूठ सामने लाने का मौका दिया। कांग्रेस ने यह भी कहा कि BJP का झूठ हर जगह बड़े-बड़े विज्ञापनों में देखने मिल रहा है। उसे भारतीय झूठ पार्टी कहना गलत नहीं होगा। एक ऐसी पार्टी जो पिछले 10 सालों से अपनी लकीर नहीं बढ़ा पाई, वह हमारी लकीरों को छोटी करती है। मुंबई में शनिवार को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेलंगाना CM रेवंत रेड्डी, हिमाचल प्रदेश के CM सुखविंदर सुक्खू, कर्नाटक डिप्टी CM डीके शिवकुमार और पवन खेड़ा भी मौजूद रहे। जहां सभी ने PM मोदी के 1 नवंबर को लगाए आरोपों का जवाब दिया। दरअसल एक पोस्ट में पीएम ने कहा था- कांग्रेस को यह बात अब समझ में आ रही है कि झूठे वादे करना तो आसान है, लेकिन उन्हें सही तरीके से लागू करना मुश्किल है। हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में विकास और वित्तीय सेहत बद से बदतर होती जा रही है। कांग्रेस महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी में शामिल हैं। MVA का मैनिफेस्टो जारी करते हुए राहुल ने महाराष्ट्र की महिलाओं को 3 हजार रुपए और युवाओं को 4 हजार रुपए देने का वादा किया था। तीनों प्रमुख नेताओं ने क्या-क्या कहा... चुनावी वादों को लेकर PM के कांग्रेस पर 5 आरोप चुनावी वादे पर राजनीति की शुरुआत खड़गे ने की... 3 पॉइंट में समझिए जानिए क्या है फ्रीबीज मुद्दा, SC भी नोटिस भेज चुका राजनीतिक दलों के द्वारा चुनाव से पहले मुफ्त की योजनाओं के वादों पर 14 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। CJI डीवाई चंद्रचुड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया था। कर्नाटक के शशांक जे श्रीधर ने याचिका में चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा किए गए मुफ्त योजनाओं के वादे को रिश्वत घोषित करने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट से यह भी मांग की गई है कि चुनाव आयोग ऐसी योजनाओं पर फौरन रोक लगाए। कोर्ट ने पुरानी याचिकाओं के साथ आज की याचिका को सुनवाई के लिए मर्ज कर लिया। याचिकाकर्ता ने कहा कि, 'राजनीतिक दल ऐसी योजनाओं को कैसे पूरा करेंगे, यह नहीं बताते। इससे सरकारी खजाने पर बेहिसाब बोझ पड़ता है। यह वोटर्स और संविधान के साथ धोखाधड़ी है। इसलिए इस पर रोक के लिए तत्काल और प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए।' सुप्रीम कोर्ट में 2 मुख्य याचिकाएं... अक्टूबर 2024 : याचिकाकर्ता शशांक जे श्रीधर बोले- फ्रीबीज को रिश्वत माना जाए याचिकाकर्ता शशांक जे श्रीधर के वकील बालाजी श्रीनिवासन ने सोमवार (14 अक्टूबर) को CJI डी वाई चंद्रचूड़ की बेंच के सामने इस मामले को उठाया था। उन्होंने कहा कि विधानसभा या आम चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों का फ्री योजनाओं का वादा करना जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत रिश्वत या वोट के लिए प्रलोभन माना जाए। जनवरी 2022 : BJP नेता अश्विनी उपाध्याय ने एक जनहित याचिका दाखिल की BJP नेता अश्विनी उपाध्याय फ्रीबीज के खिलाफ एक जनहित याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। अपनी याचिका में उपाध्याय ने चुनावों के दौरान राजनीतिक पार्टियों के वोटर्स से फ्रीबीज या मुफ्त उपहार के वादों पर रोक लगाने की अपील की। इसमें मांग की गई है कि चुनाव आयोग को ऐसी पार्टियां की मान्यता रद्द करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में अब तक क्या-क्या हुआ? फ्रीबीज मामले की सुनवाई पूर्व चीफ जस्टिस एनवी रमना की अगुआई में तीन सदस्यीय बेंच ने अगस्त 2022 में शुरू की थी। इस बेंच में जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस हिमा कोहली भी थे। बाद में तत्कालीन चीफ जस्टिस यूयू ललित ने सुनवाई की और अब CJI डीवाई चंद्रचूड़ मामले की सुनवाई कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने कहा था- फ्री स्कीम्स की परिभाषा आप ही तय करें सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान 11 अगस्त को चुनाव आयोग ने कहा था कि फ्रीबीज पर पार्टियां क्या पॉलिसी अपनाती हैं, उसे रेगुलेट करना चुनाव आयोग के अधिकार में नहीं है। चुनावों से पहले फ्रीबीज का वादा करना या चुनाव के बाद उसे देना राजनीतिक पार्टियों का नीतिगत फैसला होता है। इस बारे में नियम बनाए बिना कोई कार्रवाई करना चुनाव आयोग की शक्तियों का दुरुपयोग करना होगा। कोर्ट ही तय करे कि फ्री स्कीम्स क्या हैं और क्या नहीं। इसके बाद हम इसे लागू करेंगे। फ्रीबीज से जुड़ी ये खबर भी पढ़ें... पूर्व RBI गवर्नर बोले- फ्रीबीज पर श्वेत पत्र लाए सरकार:इसके फायदे और नुकसान लोगों को बताए पॉलिटिकल पार्टिज की ओर से ऑफर की जाने वाली फ्रीबीज यानी मुफ्त के उपहारों पर सरकार को श्वेत पत्र लाने की जरूरत है। यह बात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के पूर्व गवर्नर डी. सुब्बाराव ने करीब छह महीने पहले कही थी। पीटीआई-भाषा के साथ एक इंटरव्यू में पूर्व गवर्नर ने कहा था, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लीडरशिप में सरकार की जिम्मेदारी है कि वह लोगों को इन मुफ्त उपहारों के फायदे और नुकसान के बारे में जागरूक करे। पढ़ें पूरी खबर...
महाराष्ट्र चुनाव प्रचार के बीच कांग्रेस शासित तेलंगाना-हिमाचल के मुख्यमंत्री और कर्नाटक के डिप्टी CM ने BJP के आरोपों का जवाब देने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान डीके शिवकुमार ने कहा कि BJP नेताओं का आभार कि उन्होंने हमे देश के लोगों के सामने भारतीय जनता पार्टी का झूठ सामने लाने का मौका दिया। कांग्रेस ने यह भी कहा कि BJP का झूठ हर जगह बड़े-बड़े विज्ञापनों में देखने मिल रहा है। उसे भारतीय झूठ पार्टी कहना गलत नहीं होगा। एक ऐसी पार्टी जो पिछले 10 सालों से अपनी लकीर नहीं बढ़ा पाई, वह हमारी लकीरों को छोटी करती है। मुंबई में शनिवार को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेलंगाना CM रेवंत रेड्डी, हिमाचल प्रदेश के CM सुखविंदर सुक्खू, कर्नाटक डिप्टी CM डीके शिवकुमार और पवन खेड़ा भी मौजूद रहे। जहां सभी ने PM मोदी के 1 नवंबर को लगाए आरोपों का जवाब दिया। दरअसल एक पोस्ट में पीएम ने कहा था- कांग्रेस को यह बात अब समझ में आ रही है कि झूठे वादे करना तो आसान है, लेकिन उन्हें सही तरीके से लागू करना मुश्किल है। हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में विकास और वित्तीय सेहत बद से बदतर होती जा रही है। कांग्रेस महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी में शामिल हैं। MVA का मैनिफेस्टो जारी करते हुए राहुल ने महाराष्ट्र की महिलाओं को 3 हजार रुपए और युवाओं को 4 हजार रुपए देने का वादा किया था। तीनों प्रमुख नेताओं ने क्या-क्या कहा... चुनावी वादों को लेकर PM के कांग्रेस पर 5 आरोप चुनावी वादे पर राजनीति की शुरुआत खड़गे ने की... 3 पॉइंट में समझिए जानिए क्या है फ्रीबीज मुद्दा, SC भी नोटिस भेज चुका
राजनीतिक दलों के द्वारा चुनाव से पहले मुफ्त की योजनाओं के वादों पर 14 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। CJI डीवाई चंद्रचुड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया था। कर्नाटक के शशांक जे श्रीधर ने याचिका में चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा किए गए मुफ्त योजनाओं के वादे को रिश्वत घोषित करने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट से यह भी मांग की गई है कि चुनाव आयोग ऐसी योजनाओं पर फौरन रोक लगाए। कोर्ट ने पुरानी याचिकाओं के साथ आज की याचिका को सुनवाई के लिए मर्ज कर लिया। याचिकाकर्ता ने कहा कि, 'राजनीतिक दल ऐसी योजनाओं को कैसे पूरा करेंगे, यह नहीं बताते। इससे सरकारी खजाने पर बेहिसाब बोझ पड़ता है। यह वोटर्स और संविधान के साथ धोखाधड़ी है। इसलिए इस पर रोक के लिए तत्काल और प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए।' सुप्रीम कोर्ट में 2 मुख्य याचिकाएं... अक्टूबर 2024 : याचिकाकर्ता शशांक जे श्रीधर बोले- फ्रीबीज को रिश्वत माना जाए
याचिकाकर्ता शशांक जे श्रीधर के वकील बालाजी श्रीनिवासन ने सोमवार (14 अक्टूबर) को CJI डी वाई चंद्रचूड़ की बेंच के सामने इस मामले को उठाया था। उन्होंने कहा कि विधानसभा या आम चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों का फ्री योजनाओं का वादा करना जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत रिश्वत या वोट के लिए प्रलोभन माना जाए। जनवरी 2022 : BJP नेता अश्विनी उपाध्याय ने एक जनहित याचिका दाखिल की
BJP नेता अश्विनी उपाध्याय फ्रीबीज के खिलाफ एक जनहित याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। अपनी याचिका में उपाध्याय ने चुनावों के दौरान राजनीतिक पार्टियों के वोटर्स से फ्रीबीज या मुफ्त उपहार के वादों पर रोक लगाने की अपील की। इसमें मांग की गई है कि चुनाव आयोग को ऐसी पार्टियां की मान्यता रद्द करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में अब तक क्या-क्या हुआ?
फ्रीबीज मामले की सुनवाई पूर्व चीफ जस्टिस एनवी रमना की अगुआई में तीन सदस्यीय बेंच ने अगस्त 2022 में शुरू की थी। इस बेंच में जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस हिमा कोहली भी थे। बाद में तत्कालीन चीफ जस्टिस यूयू ललित ने सुनवाई की और अब CJI डीवाई चंद्रचूड़ मामले की सुनवाई कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने कहा था- फ्री स्कीम्स की परिभाषा आप ही तय करें
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान 11 अगस्त को चुनाव आयोग ने कहा था कि फ्रीबीज पर पार्टियां क्या पॉलिसी अपनाती हैं, उसे रेगुलेट करना चुनाव आयोग के अधिकार में नहीं है। चुनावों से पहले फ्रीबीज का वादा करना या चुनाव के बाद उसे देना राजनीतिक पार्टियों का नीतिगत फैसला होता है। इस बारे में नियम बनाए बिना कोई कार्रवाई करना चुनाव आयोग की शक्तियों का दुरुपयोग करना होगा। कोर्ट ही तय करे कि फ्री स्कीम्स क्या हैं और क्या नहीं। इसके बाद हम इसे लागू करेंगे। फ्रीबीज से जुड़ी ये खबर भी पढ़ें... पूर्व RBI गवर्नर बोले- फ्रीबीज पर श्वेत पत्र लाए सरकार:इसके फायदे और नुकसान लोगों को बताए पॉलिटिकल पार्टिज की ओर से ऑफर की जाने वाली फ्रीबीज यानी मुफ्त के उपहारों पर सरकार को श्वेत पत्र लाने की जरूरत है। यह बात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के पूर्व गवर्नर डी. सुब्बाराव ने करीब छह महीने पहले कही थी। पीटीआई-भाषा के साथ एक इंटरव्यू में पूर्व गवर्नर ने कहा था, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लीडरशिप में सरकार की जिम्मेदारी है कि वह लोगों को इन मुफ्त उपहारों के फायदे और नुकसान के बारे में जागरूक करे। पढ़ें पूरी खबर...
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