चंपावत सामूहिक दुष्कर्म पर कांग्रेस का सरकार पर हमला, मुख्य सचिव को सौंपा आक्रोश पत्र

कम शब्दों में कहें तो, चंपावत में एक नाबालिग लड़की के अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म की घटना के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पार्टी ने मुख्य सचिव को आक्रोश पत्र सौंपा है, जिसमें आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई है। Breaking News, Daily Updates & Exclusive Stories - India Twoday

देहरादून। चंपावत में एक नाबालिग लड़की के अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म के मामले ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। कांग्रेस पार्टी ने इस गंभीर मुद्दे को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हाल ही में एआईसीसी सदस्य और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना के नेतृत्व में एक पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य सचिव आनंद वर्धन को एक आक्रोश पत्र सौंपा। इस पत्र में उन्होंने मामले में आरोपित भाजपा नेता और उनके सहयोगियों की तत्काल गिरफ्तारी तथा कठोर कार्रवाई की मांग की।

कांग्रेस का स्पष्ट संदेश

कांग्रेस पार्टी ने चेतावनी दी है कि यदि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती और प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों की रोकथाम नहीं की जाती, तो कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे। वे राज्यपाल और मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने का भी ऐलान कर चुके हैं। इस प्रकार की गिरती हुई कानून-व्यवस्था के खिलाफ कांग्रेस की यह एक ठोस प्रतिक्रिया है।

महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध

मुख्य सचिव से मुलाकात के दौरान, सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ बलात्कार, हत्या और अन्य अपराधों में उत्तराखंड देश के हिमालयी राज्यों में सबसे आगे है, जो प्रदेश के लिए शर्मनाक है। उन्होंने आरोप लगाया कि अंकिता भंडारी हत्याकांड से लेकर चंपावत की हालिया घटना तक भाजपा के कई पदाधिकारी और सरकारी लोग शामिल रहे हैं।

पुलिस की लापरवाही पर सवाल

धस्माना ने यह भी कहा कि कई मामलों में पुलिस की ढिलाई के चलते अपराधियों को बचने और जमानत पाने का मौका मिल गया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि कांग्रेस पार्टी अब महिलाओं के खिलाफ अपराध के इस गंभीर मामले में चुप नहीं बैठने वाली। इस मुद्दे को उठाने के लिए वे शुक्रवार को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में सरकार के पुतले दहन भी करेंगे।

अंकिता भंडारी मामले की जांच पर सवाल

महानगर कांग्रेस अध्यक्ष डॉ. जसविंदर सिंह गोगी ने अंकिता भंडारी मामले की जांच पर सवाल उठाते हुए कहा कि सीबीआई की भूमिका स्पष्ट नहीं है। उन्होंने दावा किया कि सीबीआई ने अब तक उर्मिला सनावर और भाजपा के पूर्व विधायक से पूछताछ तक नहीं की है। इस घटना ने प्रदेश की महिलाओं में भय का माहौल पैदा कर दिया है, जिसे समाप्त करने के लिए कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है।

मुख्य सचिव का आश्वासन

मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने इस प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि मामले में पुलिस और प्रशासन को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए जाएंगे। इस प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश महासचिव जगदीश धीमान, प्रदेश कांग्रेस श्रम प्रकोष्ठ अध्यक्ष दिनेश कौशल और अनुज दत्त शर्मा भी शामिल थे।

अंत में, महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध की गंभीरता को देखते हुए यह आवश्यक है कि सरकार प्रभावी तरीके से इस समस्या पर ध्यान दे और कठोर कार्रवाई करे ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके।

फिर भी, क्या यह केवल एक राजनीतिक बयानबाजी है, या प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा में सुधार के लिए यह एक वास्तविक प्रयास है? यह देखना महत्वपूर्ण होगा।

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सादर, टीम इंडिया ट्वोडे, स्नेहा शर्मा