मुख्यमंत्री धामी ने विकास योजनाओं और कुम्भ 2027 के लिए ₹1096 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति की

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कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य विकास योजनाओं, कुम्भ 2027, और पंचायती राज संस्थानों के लिए ₹1096 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति दी है। यह विशेष घोषणा राज्य की विकास दर को गति देने और स्थानीय निकायों की जिम्मेदारियों को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण है।

स खास विकास कार्यों पर वित्तीय स्वीकृति

छठे वित्त आयोग के निर्देशों के तहत, मुख्यमंत्री धामी ने कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए वित्तीय स्वीकृति दी है। इनमें कालाढूंगी गुरूणी नाले पुल के लिए ₹9.43 करोड़ और रामगढ़ कार पार्किंग के लिए ₹9.89 करोड़ की मंजूरी शामिल है। इस वित्तीय अधिकार से न केवल अवसंरचना में सुधार होगा, बल्कि स्थानीय विकास का भी समर्थन मिलेगा।

स्थानीय निकायों को स्वीकृत राशि

मुख्यमंत्री ने शहरी निकायों को ₹331.27 करोड़, जिला पंचायतों को ₹82.20 करोड़, क्षेत्र पंचायतों को ₹75.46 करोड़ और ग्राम पंचायतों को ₹194.61 करोड़ स्वीकृत किए हैं। यह राशि स्थानीय विकास और प्रशासन में सुधार लाने के लिए उपयोग की जाएगी। सभी स्तरों पर पंचायत संस्थानों को सशक्त करना इस सरकार की प्राथमिकता में शामिल है।

शिक्षा और कुम्भ मेला के वित्तीय प्रावधान

शिक्षा के क्षेत्र में भी मुख्यमंत्री ने ₹80 करोड़ की राशि अशासकीय सहायता विद्यालय वेतन के लिए और माध्यमिक शिक्षा के लिए ₹300 करोड़ की मंजूरी दी है। यह कदम शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने और कुम्भ 2027 के अवसर पर विशेष तैयारी के लिए आवश्यक है। कुम्भ मेला भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और इस बार की तैयारी को लेकर सरकार पूरी तत्परता दिखा रही है।

मुख्यमंत्री धामी का संकल्प

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि इन विकास योजनाओं के माध्यम से राज्य में विकास की गती तेज होगी और स्थानीय निवासियों के जीवनस्तर को सुधारने में मदद मिलेगी। उन्होंने जोर दिया कि सरकार का उद्देश्य जनता की आवश्यकताओं को समझना और उन पर ध्यान केंद्रित करना है।

निष्कर्ष

उपरोक्त योजनाओं के तहत दी गई वित्तीय स्वीकृति न केवल उत्तराखंड के विकास को गति देगी, बल्कि स्थानीय स्तर पर विकास की बुनियाद भी मजबूत करेगी। ये कदम मुख्यमंत्री धामी की नेतृत्व क्षमता और विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

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सादर,

टीम इंडिया टुडे, साक्षी