डीएम का सख्त आदेश: आशारोड़ी-झाझरा और रिस्पना-विंदाल एलिवेटेड कॉरीडोर में तेजी लाने की कार्रवाई

कम शब्दों में कहें तो: देहरादून में प्रस्तावित एलिवेटेड रोड परियोजनाओं के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। डीएम सविन बंसल ने भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास की प्रक्रिया को तेज करने के आदेश दिए हैं।

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राजधानी देहरादून में आशारोड़ी-झाझरा और रिस्पना-विंदाल एलिवेटेड रोड परियोजनाओं के विकास को लेकर जिला प्रशासन ने गंभीरता दिखाई है। डीएम सविन बंसल ने पिछले दिन एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास की प्रक्रियाओं को तेज करने पर जोर दिया। यह परियोजनाएं न केवल शहर की यातायात स्थिति को सुधारेंगी, बल्कि क्षेत्र की कनेक्टिविटी भी बेहतर बनाएंगी।

प्रमुख दिशा-निर्देशों पर ध्यान

बैठक में डीएम ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी विभागीय अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों को समय पर पूरा करें। उन्होंने कहा, "रिस्पना-विंदाल एलिवेटेड रोड परियोजना मुख्यमंत्री की प्राथमिकता सूची में है।" इसके तहत, नगर निगम और एमडीडीए से कहा गया है कि वे अपनी भूमि का रिकॉर्ड जल्द से जल्द उपलब्ध कराएं। इस संबंध में, एलिवेटेड कॉरिडोर सर्वेक्षण समिति को निर्देशित किया गया है कि वे प्रभावित भूमि का पूरा विवरण तैयार करें।

अवैध अतिक्रमण पर ध्यान

जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है कि इस परियोजना के लिए चिन्हित सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण से निपटने के लिए लोनिवि और राजस्व अधिकारियों को मौके पर तैनात किया जाए। जरूरत पड़ने पर, अवैध अतिक्रमण करने वाले लोगों का विवरण तैयार करना अनिवार्य है। उन्होंने यह भी कहा कि भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को धारा-11 के तहत शीघ्र प्रारंभ किया जाए।

सडक सुधार के निर्देश

बैठक के दौरान डीएम ने देहरादून-हरिद्वार रोड पर सड़क सुधारीकरण के कार्यों को प्राथमिकता देने के लिए भी निर्देश दिए। अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए स्थानीय प्रशासन को पुलिस के सहयोग से कार्यवाही करने का आदेश दिया गया है। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि सरकारी परियोजनाओं में किसी प्रकार की रुकावट न आए।

प्रगति की जानकारी

एलिवेटेड रोड परियोजनाओं में अब तक की प्रगति की जानकारी भी दी गई। लोनिवि के अधिकारियों ने बताया कि रिस्पना नदी पर प्रस्तावित एलिवेटेड कॉरिडोर की लंबाई 10.365 किमी है, जो 49.04 है0 भूमि को प्रभावित करेगी। इसमें 42.89 है0 सरकारी, 4.01 है0 निजी और 2.1 है0 भूमि शामिल है। इसके अलावा, बिंदाल कॉरिडोर की लंबाई 14.264 किमी है, जिसमें कुल 55.90 है0 भूमि प्रभावित होगी।

आवश्यक बैठकें और चर्चा

इस समीक्षा बैठक में कई महत्वपूर्ण अधिकारी शामिल हुए, जिनमें एसएलएओ स्मृता परमार, एसडीएम कुमकुम जोशी और एनएचएआई के आरडी विशाल गुप्ता शामिल थे। इस बैठक में चर्चा की गई कि आवश्यक प्रगति रिपोर्ट को समय पर प्रशासन के समक्ष प्रस्तुत किया जाए ताकि परियोजनाओं में निरंतरता बनी रहे।

इस प्रकार, जिला प्रशासन की ओर से उठाए गए इस कदम से न केवल परियोजनाओं में तेजी आएगी, बल्कि जनता की जरूरतों का भी ध्यान रखा जाएगा। ऐसे प्रयास ही देहरादून को एक विकसित और सुविधाजनक शहर बनाने में सहायक होंगे।

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