नोएडा एयरपोर्ट के पास ग्रुप हाउसिंग योजना:यीडा ने 20 प्लाट की योजना को किया लांच, ई नीलामी के जरिए होगा आवंटन
यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) ने ग्रुप हाउसिंग योजना को लांच किया है। इसके तहत सेक्टर 17, 18 और 22डी में 20 भूखंडों निकाले गए है। एयरपोर्ट और अन्य औद्योगिक सिटी आने के बाद क्षेत्र में आवासीय विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस योजना को निकाला गया है। इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 18 दिसंबर तक योजना के लिए आवेदन कर सकते है। भूखंड आवंटन के लिए ई-नीलामी 20 जनवरी 2025 को की जाएगी। इस योजना में सेक्टर 17 में छह भूखंड, सेक्टर 18 में पांच और सेक्टर 22डी में नौ भूखंड शामिल हैं। जिनका आकार 11,513.72 वर्गमीटर से 89,034 वर्गमीटर तक है। सेक्टर 17 में प्लॉट 11,513.72 वर्गमीटर और 24,282 वर्गमीटर के बीच हैं। जिनका रिजर्व प्राइज 32,375 रुपए प्रति वर्गमीटर है। सेक्टर 18 में 16,188 वर्गमीटर के समान आकार के भूखंड शामिल हैं। जबकि सेक्टर 22डी सबसे व्यापक रेंज प्रदान करता है। जिसमें भूखंड का आकार 20,235 वर्गमीटर से शुरू होकर 89,034 वर्गमीटर तक के है। रिजर्व प्राइज के अनुसा 3.73 से 30 करोड़ तक की ईएमडी योजना में भाग लेने के लिए डेवलपर्स को प्लॉट के आकार के आधार पर 3.73 करोड़ रुपए से 30.27 करोड़ रुपए तक की (ईएमडी) के साथ पंजीकरण शुल्क का भुगतान करना होगा। ई-नीलामी प्रक्रिया केवल वित्तीय और तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाताओं के लिए खुली होगी। नीलामी को आगे बढ़ाने के लिए प्रति प्लॉट पर कम से कम तीन बोलियां आवश्यक होंगी। 60 दिन में देना होगा 40 प्रतिशत भुगतान चयनित आवंटियों को आवंटन के 60 दिनों के भीतर कुल प्रीमियम का 40% भुगतान करना होगा, शेष 60% दो सालों में चार अर्ध-वार्षिक किश्तों में भुगतान करना होगा। भूखंडों को 90 साल की लीज पर दिया जा रहा है। निर्माण दो चरणों में पूरा किया जाना है। लीज डीड होने के के तीन साल के अंदर फ्लोर एरिया अनुपात (एफएआर) का न्यूनतम 30% पूरा करना होगा। साथ ही पूरी परियोजना को सात साल के भीतर पूरा किया जाना चाहिए।
यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) ने ग्रुप हाउसिंग योजना को लांच किया है। इसके तहत सेक्टर 17, 18 और 22डी में 20 भूखंडों निकाले गए है। एयरपोर्ट और अन्य औद्योगिक सिटी आने के बाद क्षेत्र में आवासीय विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस योजना को निकाला गया है। इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 18 दिसंबर तक योजना के लिए आवेदन कर सकते है। भूखंड आवंटन के लिए ई-नीलामी 20 जनवरी 2025 को की जाएगी। इस योजना में सेक्टर 17 में छह भूखंड, सेक्टर 18 में पांच और सेक्टर 22डी में नौ भूखंड शामिल हैं। जिनका आकार 11,513.72 वर्गमीटर से 89,034 वर्गमीटर तक है। सेक्टर 17 में प्लॉट 11,513.72 वर्गमीटर और 24,282 वर्गमीटर के बीच हैं। जिनका रिजर्व प्राइज 32,375 रुपए प्रति वर्गमीटर है। सेक्टर 18 में 16,188 वर्गमीटर के समान आकार के भूखंड शामिल हैं। जबकि सेक्टर 22डी सबसे व्यापक रेंज प्रदान करता है। जिसमें भूखंड का आकार 20,235 वर्गमीटर से शुरू होकर 89,034 वर्गमीटर तक के है। रिजर्व प्राइज के अनुसा 3.73 से 30 करोड़ तक की ईएमडी योजना में भाग लेने के लिए डेवलपर्स को प्लॉट के आकार के आधार पर 3.73 करोड़ रुपए से 30.27 करोड़ रुपए तक की (ईएमडी) के साथ पंजीकरण शुल्क का भुगतान करना होगा। ई-नीलामी प्रक्रिया केवल वित्तीय और तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाताओं के लिए खुली होगी। नीलामी को आगे बढ़ाने के लिए प्रति प्लॉट पर कम से कम तीन बोलियां आवश्यक होंगी। 60 दिन में देना होगा 40 प्रतिशत भुगतान
चयनित आवंटियों को आवंटन के 60 दिनों के भीतर कुल प्रीमियम का 40% भुगतान करना होगा, शेष 60% दो सालों में चार अर्ध-वार्षिक किश्तों में भुगतान करना होगा। भूखंडों को 90 साल की लीज पर दिया जा रहा है। निर्माण दो चरणों में पूरा किया जाना है। लीज डीड होने के के तीन साल के अंदर फ्लोर एरिया अनुपात (एफएआर) का न्यूनतम 30% पूरा करना होगा। साथ ही पूरी परियोजना को सात साल के भीतर पूरा किया जाना चाहिए।
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