पीडब्ल्यूडी में सड़कों का निरीक्षण अब वीडियो कॉल से:नई व्यवस्था का डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ ने लखनऊ में किया विरोध
उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) समय पर वित्तीय स्वीकृतियां देने में असफल हो गया। इसके चलते अब विभाग एक नया तरीका अपनाया है। विभाग ने प्रदेश के विभिन्न सड़कों की विशेष मरम्मत हेतु वीडियो कॉल के माध्यम से निरीक्षण करने का आदेश किया है। गुपचुप तरीके से जारी किए गए इस संदेश के अनुसार मुख्यालय पर बैठे अधिकारी वीडियो कॉल के जरिए दूरदराज के सड़कों का निरीक्षण करेंगे। इस प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। संघ के अध्यक्ष इंजिनियर एनडी द्विवेदी ने प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष को पत्र लिखकर इसे नियम-विरुद्ध और अव्यवहारिक बताया है। उन्होंने कहा कि विभागीय सर्कुलर, शासनादेश, और वित्तीय हस्तपुस्तिका में वीडियो कॉल के माध्यम से निरीक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। आमतौर पर 40 लाख रुपए से कम के कार्यों का स्थलीय निरीक्षण अधिशासी अभियंता द्वारा और 40 लाख रुपए से अधिक के कार्यों का स्थलीय निरीक्षण अधीक्षण अभियंता द्वारा स्थल पर जाकर किया जाता है। दोनों के द्वारा निरीक्षण टिप्पणी जारी करने के बाद ही कार्य का अगणन तैयार होता है। लेकिन नए निर्देश के अनुसार मुख्यालय के अधिकारी अब वीडियो कॉल से निरीक्षण करेंगे जो विभागीय प्रक्रिया और नियमों के खिलाफ है। डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ ने यह भी बताया कि वीडियो कॉल द्वारा निरीक्षण में सड़कों पर गड्ढों की गहराई का सटीक आंकलन नहीं किया जा सकता। सभी क्षेत्रों में नेटवर्क की उपलब्धता भी एक चुनौती है। इसके अलावा विभाग ने निरीक्षण के लिए आवश्यक संसाधन जैसे मोबाइल और डाटा पैकेज भी उपलब्ध नहीं कराए हैं। संघ ने इस नए व्यवस्था का विरोध किया है।
उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) समय पर वित्तीय स्वीकृतियां देने में असफल हो गया। इसके चलते अब विभाग एक नया तरीका अपनाया है। विभाग ने प्रदेश के विभिन्न सड़कों की विशेष मरम्मत हेतु वीडियो कॉल के माध्यम से निरीक्षण करने का आदेश किया है। गुपचुप तरीके से जारी किए गए इस संदेश के अनुसार मुख्यालय पर बैठे अधिकारी वीडियो कॉल के जरिए दूरदराज के सड़कों का निरीक्षण करेंगे। इस प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। संघ के अध्यक्ष इंजिनियर एनडी द्विवेदी ने प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष को पत्र लिखकर इसे नियम-विरुद्ध और अव्यवहारिक बताया है। उन्होंने कहा कि विभागीय सर्कुलर, शासनादेश, और वित्तीय हस्तपुस्तिका में वीडियो कॉल के माध्यम से निरीक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। आमतौर पर 40 लाख रुपए से कम के कार्यों का स्थलीय निरीक्षण अधिशासी अभियंता द्वारा और 40 लाख रुपए से अधिक के कार्यों का स्थलीय निरीक्षण अधीक्षण अभियंता द्वारा स्थल पर जाकर किया जाता है। दोनों के द्वारा निरीक्षण टिप्पणी जारी करने के बाद ही कार्य का अगणन तैयार होता है। लेकिन नए निर्देश के अनुसार मुख्यालय के अधिकारी अब वीडियो कॉल से निरीक्षण करेंगे जो विभागीय प्रक्रिया और नियमों के खिलाफ है। डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ ने यह भी बताया कि वीडियो कॉल द्वारा निरीक्षण में सड़कों पर गड्ढों की गहराई का सटीक आंकलन नहीं किया जा सकता। सभी क्षेत्रों में नेटवर्क की उपलब्धता भी एक चुनौती है। इसके अलावा विभाग ने निरीक्षण के लिए आवश्यक संसाधन जैसे मोबाइल और डाटा पैकेज भी उपलब्ध नहीं कराए हैं। संघ ने इस नए व्यवस्था का विरोध किया है।
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Nishita NandaYeh news bahut hi important hai, ispar discussion hona chahiye. -
Trishna ShahKya ye sach hai? Bahut ajeeb lag raha hai!
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Lakshmi IyerZaroor iske peeche koi aur story hogi.
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Namrata SaxenaYe kab tak chalta rahega?
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Shalini DasCan we trust the sources of this news?
