मिड डे मील में भोजन तैयार करने की दर बढ़ी:यूपी के 1 करोड़ 75 लाख बच्चों को मिलेगा फायदा, एक दिसंबर से लागू होगा नियम
मिड डे मील में भोजन तैयार करने की दर बढ़ा दी गई है। पीएम पोषण योजना के तहत प्राइमरी स्कूलों में बच्चों को दोपहर का जो भोजन मिलता था अब उसमें प्रति छात्र 74 पैसा और 1 .12 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। एक दिसंबर से यह कन्वर्जन कॉस्ट बढ़ेगा। इसमें कक्षा एक से 5 तक में 74 पैसे और क्लास 6 से 8 तक के बच्चों के कन्वर्जन कॉस्ट में 1 .12 रुपए रुपए की बढ़ोतरी की गई है। उप्र में करीब 1 करोड़ 75 लाख छात्रों को इसका लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार की तरफ से भी राज्यों के मुख्य सचिव को यह पत्र जारी किया गया है। मौजूदा समय यूपी के अंदर मिड डे मील तैयार करने का खर्च क्लास एक से 5 तक पर 5.45 रुपए था। एक दिसंबर से यह अब छात्र पर 6.19 रुपए का खर्च आएगा। ऐसे ही कक्षा छह से आठ तक के प्रति छात्र वर्तमान खर्च 8.17 रुपए है जो बढ़ने के बाद 9.29 रुपए तक पहुंच जाएगा। मौजूदा समय बढ़ती महंगाई को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है। इससे छात्रों को बेहतर खाना मिलेगा। 60 राशि केंद्र सरकार देती है मिड मिल के अंतर्गत आने वाले खर्च में करीब 60 फीसदी राशि केंद्र सरकार और 40 फीसदी राशि प्रदेश सरकार देती है। केंद्र के इस फैसले के बाद एक से दो दिन के अंदर सभी जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारी के पास यह आदेश पहुंच जाएगा। इसको किसी भी स्थिति में एक दिसंबर से लागू किया जाएगा।
मिड डे मील में भोजन तैयार करने की दर बढ़ा दी गई है। पीएम पोषण योजना के तहत प्राइमरी स्कूलों में बच्चों को दोपहर का जो भोजन मिलता था अब उसमें प्रति छात्र 74 पैसा और 1 .12 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। एक दिसंबर से यह कन्वर्जन कॉस्ट बढ़ेगा। इसमें कक्षा एक से 5 तक में 74 पैसे और क्लास 6 से 8 तक के बच्चों के कन्वर्जन कॉस्ट में 1 .12 रुपए रुपए की बढ़ोतरी की गई है। उप्र में करीब 1 करोड़ 75 लाख छात्रों को इसका लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार की तरफ से भी राज्यों के मुख्य सचिव को यह पत्र जारी किया गया है। मौजूदा समय यूपी के अंदर मिड डे मील तैयार करने का खर्च क्लास एक से 5 तक पर 5.45 रुपए था। एक दिसंबर से यह अब छात्र पर 6.19 रुपए का खर्च आएगा। ऐसे ही कक्षा छह से आठ तक के प्रति छात्र वर्तमान खर्च 8.17 रुपए है जो बढ़ने के बाद 9.29 रुपए तक पहुंच जाएगा। मौजूदा समय बढ़ती महंगाई को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है। इससे छात्रों को बेहतर खाना मिलेगा। 60 राशि केंद्र सरकार देती है मिड मिल के अंतर्गत आने वाले खर्च में करीब 60 फीसदी राशि केंद्र सरकार और 40 फीसदी राशि प्रदेश सरकार देती है। केंद्र के इस फैसले के बाद एक से दो दिन के अंदर सभी जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारी के पास यह आदेश पहुंच जाएगा। इसको किसी भी स्थिति में एक दिसंबर से लागू किया जाएगा।
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