मुख्यमंत्री धामी ने 28.38 करोड़ की योजनाओं से बढ़ाया विभिन्न जनपदों का विकास और सुरक्षा
रैबार डेस्क: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के विभिन्न जनपदों में जनहित एवं सुरक्षा... The post मुख्यमंत्री धामी ने विभिन्न जनपदों के विकास एवं सुरक्षा कार्यों के लिए स्वीकृत की 28.3845 करोड़ की योजनाएं appeared first on Uttarakhand Raibar.
मुख्यमंत्री धामी ने विभिन्न जनपदों के विकास एवं सुरक्षा कार्यों के लिए स्वीकृत की 28.3845 करोड़ की योजनाएं
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कम शब्दों में कहें तो, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के विभिन्न जनपदों के विकास और सुरक्षा के लिए 28.3845 करोड़ रुपये की योजनाओं को स्वीकृति दी है। यह योजनाएं प्रदेश की आधारभूत संरचना को सुधारने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं।
योजनाओं का विस्तार
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि “राज्य सरकार ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास’ की भावना से प्रदेश के विकास के लिए कार्यरत है।” इन योजनाओं में जनपद देहरादून के लक्ष्मण चौक क्षेत्र में क्षतिग्रस्त सीवर लाइनों के प्रतिस्थापन और बैराज मेहलगांव चौक तक पुनर्निर्माण कार्य के लिए ₹ 4.95 करोड़ की स्वीकृति शामिल है।
इसके साथ ही, पिथुवाला शाखा में श्रद्धा एन्क्लेव में सीवर लाइनों के परिवर्तन और प्रीयदर्शिनी एन्क्लेव में एसटीपी और नेटवर्क निर्माण कार्य के लिए ₹ 2.43 करोड़ की योजना को भी स्वीकृति दी गई है।
नैनीताल में बाढ़ सुरक्षा कार्य
जनपद नैनीताल के हल्द्वानी विकासखण्ड में स्थित गौलापार क्षेत्र में इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की सुरक्षा के लिए बाढ़ सुरक्षा कार्य के तहत ₹ 14.55 करोड़ की योजना को भी मुख्यमंत्री द्वारा अनुमोदित किया गया है।
राज्य आपदा मोचन निधि का समर्थन
राज्य आपदा मोचन निधि के तहत अधिकारियों को कुल ₹ 37.66 करोड़ की धनराशि दी गई है, जिसमें चम्पावत को 20 करोड़, ऊधम सिंह नगर को 5 करोड़ और टिहरी गढ़वाल को 10 करोड़ रूपये शामिल हैं।
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की सहयोगी योजनाएं
मुख्यमंत्री धामी ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अंतर्गत संचालित राष्ट्रीय भूकंप जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रम के लिए भी व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने हेतु अनुमोदन दिया है।
मुख्यमंत्री का संदेश
मुख्यमंत्री ने कहा, “हमारा संकल्प है कि उत्तराखंड के विकास की धारा गांव-गांव और हर घर तक पहुंचे। राज्य के नागरिकों की सुरक्षा, आधारभूत सुविधाओं का विस्तार और प्राकृतिक आपदाओं से बचाव हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताएं हैं। इन योजनाओं से न केवल बुनियादी ढांचे में सुधार होगा बल्कि लोगों के जीवन स्तर में भी ठोस सुधार होगा।”
सरकार पारदर्शिता और त्वरित क्रियान्वयन के साथ हर योजना को धरातल पर उतारने के लिए प्रतिबद्ध है।
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