मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ऐतिहासिक कदम: 63 सफाई निरीक्षकों को नियुक्ति पत्र और 30 हजार सरकारी नौकरियाँ

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कम शब्दों में कहें तो, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को 63 सफाई निरीक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए और चार वर्षों में राज्य में 30 हजार सरकारी नौकरियों का आंकड़ा छूने की उपलब्धि साझा की। यह कदम न केवल युवाओं के लिए सकारात्मक साबित होगा, बल्कि इससे उत्तराखंड के शहरी विकास में भी तेजी आएगी।

मुख्यमंत्री धामी ने सोमवार को मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय में आयोजित एक समारोह में शहरी विकास विभाग के तहत चयनित 63 सफाई निरीक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपते हुए कहा, "यह आपकी जीवन की नई जिम्मेदारी की शुरुआत है।" इस अवसर पर उन्होंने लगभग 62 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से बन रहे शहरी विकास निदेशालय के नवीन भवन का वर्चुअल शिलान्यास भी किया।

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में, उनकी सरकार ने अपने चार वर्षों के कार्यकाल में लगभग 30 हजार युवाओं को सरकारी नौकरी प्रदान की है। उन्होंने सभी चयनित सफाई निरीक्षकों को शुभकामनाएँ देते हुए कहा कि अब उनका कार्य स्थानीय निकायों के विकास और स्वच्छता सुनिश्चित करना होगा।

स्थानीय निकायों का महत्व

मुख्यमंत्री ने बल देते हुए कहा कि राज्य के गठन के समय केवल 63 स्थानीय नगर निकाय थे, जबकि आज ये बढ़कर 108 हो गए हैं, जिसमें 11 नगर निगम, 46 नगर पालिका परिषद और 51 नगर पंचायत शामिल हैं। यह बदलाव स्वतंत्रता और विकास का प्रतीक है। राज्य सरकार इन शहरों को स्वच्छ और आधुनिक बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।

स्वच्छता और पर्यावरण का ध्यान

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सफाई निरीक्षक नगर निकायों की नींव के पत्थर हैं और इनकी नियुक्ति से प्रशासनिक और तकनीकी क्षमता को बढ़ावा मिलेगा। पिछले 5 वर्षों में शहरी निकायों में 63 अधिशासी अधिकारियों, 22 कर एवं राजस्व निरीक्षकों व 32 अवर अभियंताओं की भी नियुक्तियाँ की गई हैं।

उन्होंने ध्यान दिलाया कि उत्तराखंड आस्था, आध्यात्म और पर्यटन का एक प्रमुख केंद्र है, जहा न केवल लाखों श्रद्धालु आते हैं, बल्कि यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य भी पर्यटकों को आकर्षित करता है। ऐसे में हरिद्वार जैसे तीर्थ स्थलों की स्वच्छता की देखरेख नगर निकायों का प्रमुख कार्य है।

स्वच्छता एवं स्वास्थ्य सेवाओं की नई पहल

मुख्यमंत्री धामी ने आगे कहा कि शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता को सुलभ बनाने के लिए अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की स्थापना की गई है। इसके साथ ही, गौवंशों के संरक्षण के लिए आश्रय योजना भी चल रही है और आधुनिक कचरा निस्तारण प्रणाली को लागू करने के लिए मैकेनाइज्ड ट्रांसफर स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी कई कदम उठाने की योजना है, जिसमें शहर में 30 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन और 11 स्थानों पर ईवी चार्जिंग स्टेशन की स्थापना शामिल है। स्वच्छता में योगदान देने वाले लोगों को 'स्वच्छता सैनानी सम्मान' से भी नवाजा जाएगा।

मुख्यमंत्री ने अंत में यह दर्शाया कि राज्य को राष्ट्रीय स्वच्छता रैंकिंग में सुधार करने के लिए और मेहनत करने और समर्पण की आवश्यकता है।

इसके साथ ही, मुख्यमंत्री धामी ने सभी नव-नियुक्त सफाई निरीक्षकों से अपेक्षा की है कि वे अपने कर्तव्यों का निष्ठा और ईमानदारी के साथ निर्वहन करें ताकि प्रदेश के शहरों को स्वच्छ एवं व्यवस्थित बनाने में वे योगदान दे सकें।

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— टीम इंडिया टुडे, सुषमा शर्मा