वाराणसी के नेहरू कमर्शियल काम्प्लेक्स के दिन बहुरेंगे:भूतपूर्व सैनिक करेंगे वरुणा की अतिक्रमण से रक्षा
भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू की जयंती के मौके पर एक अच्छी खबर वाराणसी से हैं। नेहरू के नाम पर कैंट रेलवे स्टेशन के सामने मौजूद जवाहर लाल नेहरू कमर्शियल काम्प्लेक्स के दिन अब बदलने को है। कमिश्नर कौशल राज शर्मा की अध्यक्षता में वाराणसी विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक हुई। इंग्लिशिया लाईन में जवाहर लाल नेहरू व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स के पुनर्विकास को एनबीसीसी के साथ एमएमओयू कराये जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। इतना ही नहीं वाराणसी की सेकेंड लाइफ लाइन कही जाने वाली वरुणा नदी के किनारे होने वाले अवैध निर्माण की रोकथाम के लिए सुपरवाइजर के साथ ही भूतपूर्व सैनिकों की भी तैनाती की जाएगी। बिल्डरों पर कसा शिकंजा प्राधिकरण बोर्ड की बैठक में बिल्डरों द्वारा किये जाने वाले एग्रीमेंट को लेकर प्रस्ताव पास हुआ। अब भू-स्वामी बिल्डर्स एग्रीमेंट के तहत अगर विकास कार्य भू स्वामी से इतर व्यक्ति कराता है तो उसको वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा पक्षकार बनाते हुये उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवम विकास अधिनियम-1973 की धारा-27(1) के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी होटल-पंप के निर्माण में मानक बदले जाएंगे, पेइंग गेस्ट हाउस निर्माण में राहत भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 में संशोधन के प्रस्ताव, जिसमें पेट्रोल पंप/पेट्रोल स्टेशन और होटल निर्माण के लिए भूखंड आकार मानकों में बदलाव का प्रस्ताव बोर्ड ने शामिल किया। पेइंग गेस्ट के मानकों में शिथिलता को लेकर भी चर्चा हुई। वर्तमान में 250 मीटर भूखंड आवश्यक है, इसे शिथिल करने हेतु प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा। ट्रांसपोर्ट नगर में भूखंड की खरीद के लिए होगा ई- ऑक्शन प्राधिकरण बोर्ड की बैठक में तय हुआ कि ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अंतर्गत नियोजित कुछ भूखंडो को आम जनमानस में ई- ऑक्शन के माध्यम से विक्रय किया जाए जिससे बाजार में इनके वर्तमान दाम का पता चल सके एवं पूर्व के आवेदकों से सहमति पत्र प्राप्त किये जाए कि वह किस साइज के प्लॉट लेने के इच्छुक हैं । बैठक में तय हुआ कि लालपुर में लैण्डमार्क टावर-3 के पीछे आरक्षित भूमि पर वाराणसी विकास प्राधिकरण बनायेगा G+4 तल का कम्युनिटी सेन्टर एवं लाइब्रेरी निर्माण कराया जाएगा। अलोकप्रिय संपत्ति पर 30 प्रतिशत की छूट वाराणसी विकास प्राधिकरण की अनिस्तारित संपत्तियों को अलोकप्रिय घोषित करने का प्रस्ताव पास हुआ, तय हुआ कि उक्त संपत्तियां की दर पर 30 प्रतिशत तक छूट दी जाएगी। उम्मीद है कि ऐसे में संपत्ति की बिक्री हो सकेगी। विकास प्राधिकरण की किराए पर आवंटित संपत्तियों को क्रय करने के इच्छुक मूल आवंटियों को एकमुश्त भुगतान पर 20 प्रतिशत की छूट दिए जाने का प्रस्ताव भी बोर्ड में स्वीकृत हुआ। क्यूआर कोड लगाना होगा सर्टिफिकेट प्रत्येक गैर आवासीय बिल्डिंग जिसका प्लॉट एरिया 300 वर्ग मीटर से अधिक है, उसे अपने रिसेप्शन/एंट्री प्वाइंट पर प्राधिकरण से स्वीकृत नक्शा qr कोड के रूप में और स्वीकृति का सर्टिफिकेट लगाना आवश्यक होगा। इसके प्रचार प्रसार के लिए सभी एसोसिएशंस के साथ भी मीटिंग कर इस संबंध में जागरूक किया जायेगा। बोर्ड की बैठक में प्रदीप अग्रहरि, अम्बरीष सिंह (भोला), साधना वेदांती, जिलाधिकारी मिर्जापुर प्रियंका निरंजन, के साथ ही वाराणसी विकास प्राधिकरण के अपर सचिव गुडाकेश शर्मा, नगर नियोजक प्रभात कुमार, संयुक्त सचिव परमानंद यादव,अधीक्षण अभियन्ता अजय पवार तथा एचडीएफसी बैंक के जोनल हेड मनीष टंडन, क्लस्टर हेड रोहित खन्ना, संतोष कुमार मौजूद रहे। संचालन वाराणसी विकास प्राधिकरण के सचिव डॉ. वेद प्रकाश मिश्रा द्वारा किया गया। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग द्वारा बोर्ड के समक्ष प्रस्तावों का प्रस्तुतिकरण किया गया।
भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू की जयंती के मौके पर एक अच्छी खबर वाराणसी से हैं। नेहरू के नाम पर कैंट रेलवे स्टेशन के सामने मौजूद जवाहर लाल नेहरू कमर्शियल काम्प्लेक्स के दिन अब बदलने को है। कमिश्नर कौशल राज शर्मा की अध्यक्षता में वाराणसी विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक हुई। इंग्लिशिया लाईन में जवाहर लाल नेहरू व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स के पुनर्विकास को एनबीसीसी के साथ एमएमओयू कराये जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। इतना ही नहीं वाराणसी की सेकेंड लाइफ लाइन कही जाने वाली वरुणा नदी के किनारे होने वाले अवैध निर्माण की रोकथाम के लिए सुपरवाइजर के साथ ही भूतपूर्व सैनिकों की भी तैनाती की जाएगी। बिल्डरों पर कसा शिकंजा प्राधिकरण बोर्ड की बैठक में बिल्डरों द्वारा किये जाने वाले एग्रीमेंट को लेकर प्रस्ताव पास हुआ। अब भू-स्वामी बिल्डर्स एग्रीमेंट के तहत अगर विकास कार्य भू स्वामी से इतर व्यक्ति कराता है तो उसको वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा पक्षकार बनाते हुये उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवम विकास अधिनियम-1973 की धारा-27(1) के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी होटल-पंप के निर्माण में मानक बदले जाएंगे, पेइंग गेस्ट हाउस निर्माण में राहत भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 में संशोधन के प्रस्ताव, जिसमें पेट्रोल पंप/पेट्रोल स्टेशन और होटल निर्माण के लिए भूखंड आकार मानकों में बदलाव का प्रस्ताव बोर्ड ने शामिल किया। पेइंग गेस्ट के मानकों में शिथिलता को लेकर भी चर्चा हुई। वर्तमान में 250 मीटर भूखंड आवश्यक है, इसे शिथिल करने हेतु प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा। ट्रांसपोर्ट नगर में भूखंड की खरीद के लिए होगा ई- ऑक्शन प्राधिकरण बोर्ड की बैठक में तय हुआ कि ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अंतर्गत नियोजित कुछ भूखंडो को आम जनमानस में ई- ऑक्शन के माध्यम से विक्रय किया जाए जिससे बाजार में इनके वर्तमान दाम का पता चल सके एवं पूर्व के आवेदकों से सहमति पत्र प्राप्त किये जाए कि वह किस साइज के प्लॉट लेने के इच्छुक हैं । बैठक में तय हुआ कि लालपुर में लैण्डमार्क टावर-3 के पीछे आरक्षित भूमि पर वाराणसी विकास प्राधिकरण बनायेगा G+4 तल का कम्युनिटी सेन्टर एवं लाइब्रेरी निर्माण कराया जाएगा। अलोकप्रिय संपत्ति पर 30 प्रतिशत की छूट वाराणसी विकास प्राधिकरण की अनिस्तारित संपत्तियों को अलोकप्रिय घोषित करने का प्रस्ताव पास हुआ, तय हुआ कि उक्त संपत्तियां की दर पर 30 प्रतिशत तक छूट दी जाएगी। उम्मीद है कि ऐसे में संपत्ति की बिक्री हो सकेगी। विकास प्राधिकरण की किराए पर आवंटित संपत्तियों को क्रय करने के इच्छुक मूल आवंटियों को एकमुश्त भुगतान पर 20 प्रतिशत की छूट दिए जाने का प्रस्ताव भी बोर्ड में स्वीकृत हुआ। क्यूआर कोड लगाना होगा सर्टिफिकेट प्रत्येक गैर आवासीय बिल्डिंग जिसका प्लॉट एरिया 300 वर्ग मीटर से अधिक है, उसे अपने रिसेप्शन/एंट्री प्वाइंट पर प्राधिकरण से स्वीकृत नक्शा qr कोड के रूप में और स्वीकृति का सर्टिफिकेट लगाना आवश्यक होगा। इसके प्रचार प्रसार के लिए सभी एसोसिएशंस के साथ भी मीटिंग कर इस संबंध में जागरूक किया जायेगा। बोर्ड की बैठक में प्रदीप अग्रहरि, अम्बरीष सिंह (भोला), साधना वेदांती, जिलाधिकारी मिर्जापुर प्रियंका निरंजन, के साथ ही वाराणसी विकास प्राधिकरण के अपर सचिव गुडाकेश शर्मा, नगर नियोजक प्रभात कुमार, संयुक्त सचिव परमानंद यादव,अधीक्षण अभियन्ता अजय पवार तथा एचडीएफसी बैंक के जोनल हेड मनीष टंडन, क्लस्टर हेड रोहित खन्ना, संतोष कुमार मौजूद रहे। संचालन वाराणसी विकास प्राधिकरण के सचिव डॉ. वेद प्रकाश मिश्रा द्वारा किया गया। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग द्वारा बोर्ड के समक्ष प्रस्तावों का प्रस्तुतिकरण किया गया।
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