संभल में PWD विभाग के खिलाफ ठेकेदार यूनियन का प्रदर्शन:मांगे पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन धरने का किया ऐलान
संभल के पीडब्ल्यूडी कार्यालय पर ठेकेदार यूनियन ने नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। कोरोना काल में रुका भुगतान जल्दी कराने एवं निविदा को 5 वर्ष की जगह 10 वर्ष की निकालने की मांग उठाई। साथ ही मांगे पूरी नहीं होने तक अनिश्चितकालीन धरने का ऐलान किया। 18 नवंबर से अनिश्चितकालीन धरना गुरुवार को संभल की सदर कोतवाली संभल क्षेत्र के चंदौसी रोड स्थित पीडब्ल्यूडी कार्यालय पर ठेकेदार इंडियन ने नारेबाजी करते हुए सांकेतिक धरना दिया। प्रदर्शन में शामिल ठेकेदारों का कहना है कि पूर्व में निकलने वाली निविदा की भांति सभी निविदाएं 2 वर्ष के अनुरक्षण पर प्रकाशित हो, 5 वर्ष की निविदा नहीं निकाली जाए। कोविड काल में बिलों से कटौती की गई धनराशि का भुगतान तत्काल ठेकेदारों को उचित ब्याज के साथ दिया जाए। साथी कहा गया कि आज सांकेतिक धरना था और मांगे अगर पूरी नहीं होती है तो 18 नवंबर से अनिश्चितकालीन धरना पीडब्ल्यूडी कार्यालय में किया जाएगा। प्रदर्शन में ओमपाल सिंह, भूरे अली, महेश चंद्र, जितेंद्र कुमार, मुमताज, कपिल यादव, रणजीत सिंह, देवेंद्र सिंह, प्रेमपाल सिंह, सत्यवीर सिंह, मोहम्मद अली, बृजेश अग्रवाल, अतीक अहमद एवं मो. सलीम आदि मौजूद रहे। 5 साल का लायबिलिटी पीरियड ठेकेदार अमरीश यादव ने कहा कि पहले 2 साल का लायबिलिटी पीरियड होता था। ग्रामीण रोड का अब सरकार ने 5 साल का कर दिया है। और 5 साल का नियम ये है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत जो नियम है तो हमारी मांग है कि अगर 5 साल का लायबिलिटी पीरियड रहता है, तो वो नियम नहीं होने चाहिए। दूसरा यह कि 2020 और 2021 का पैसा ठेकेदारों का रुका हुआ है। जब कोरोना काल हुआ तो सरकार ने छूट दी थी कि 10% पर जो एग्रीमेंट होते है वो 3% किया गया और 7% हमारे भुगतानों से काटा गया। उन्होंने कहा कि यूपी के सभी ठेकेदारों का करीब 18 करोड़ रुपया बकाया है। 2022 में जब सरकार बदली डिपॉजिट का अकाउंट बंद कर दिया गया। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो आगे भी धरना-प्रदर्शन जारी रहेगा। कार्य का बहिष्कार करेंगे। टेंडरों का बहिष्कार अभी भी किया हुआ है। जिलाध्यक्ष जितेंद्र वार्ष्णेय ने कहा कि 5 साल की लायबिलिटी काल और डिपॉजिट का पैसा जो रुका हुआ है, वो वापसी मिलना चाहिए और 5 साल की लायबिलिटी हटाकर 2 साल करनी चाहिए। अगर 5 साल रखी जाए तो पुराने पैटर्न पर रखी जाए और रेट हमारे पुराने वाले ही रखे जाए। नई सूची जो जारी की गई है उसे खत्म किया जाए।
संभल के पीडब्ल्यूडी कार्यालय पर ठेकेदार यूनियन ने नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। कोरोना काल में रुका भुगतान जल्दी कराने एवं निविदा को 5 वर्ष की जगह 10 वर्ष की निकालने की मांग उठाई। साथ ही मांगे पूरी नहीं होने तक अनिश्चितकालीन धरने का ऐलान किया। 18 नवंबर से अनिश्चितकालीन धरना गुरुवार को संभल की सदर कोतवाली संभल क्षेत्र के चंदौसी रोड स्थित पीडब्ल्यूडी कार्यालय पर ठेकेदार इंडियन ने नारेबाजी करते हुए सांकेतिक धरना दिया। प्रदर्शन में शामिल ठेकेदारों का कहना है कि पूर्व में निकलने वाली निविदा की भांति सभी निविदाएं 2 वर्ष के अनुरक्षण पर प्रकाशित हो, 5 वर्ष की निविदा नहीं निकाली जाए। कोविड काल में बिलों से कटौती की गई धनराशि का भुगतान तत्काल ठेकेदारों को उचित ब्याज के साथ दिया जाए। साथी कहा गया कि आज सांकेतिक धरना था और मांगे अगर पूरी नहीं होती है तो 18 नवंबर से अनिश्चितकालीन धरना पीडब्ल्यूडी कार्यालय में किया जाएगा। प्रदर्शन में ओमपाल सिंह, भूरे अली, महेश चंद्र, जितेंद्र कुमार, मुमताज, कपिल यादव, रणजीत सिंह, देवेंद्र सिंह, प्रेमपाल सिंह, सत्यवीर सिंह, मोहम्मद अली, बृजेश अग्रवाल, अतीक अहमद एवं मो. सलीम आदि मौजूद रहे। 5 साल का लायबिलिटी पीरियड ठेकेदार अमरीश यादव ने कहा कि पहले 2 साल का लायबिलिटी पीरियड होता था। ग्रामीण रोड का अब सरकार ने 5 साल का कर दिया है। और 5 साल का नियम ये है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत जो नियम है तो हमारी मांग है कि अगर 5 साल का लायबिलिटी पीरियड रहता है, तो वो नियम नहीं होने चाहिए। दूसरा यह कि 2020 और 2021 का पैसा ठेकेदारों का रुका हुआ है। जब कोरोना काल हुआ तो सरकार ने छूट दी थी कि 10% पर जो एग्रीमेंट होते है वो 3% किया गया और 7% हमारे भुगतानों से काटा गया। उन्होंने कहा कि यूपी के सभी ठेकेदारों का करीब 18 करोड़ रुपया बकाया है। 2022 में जब सरकार बदली डिपॉजिट का अकाउंट बंद कर दिया गया। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो आगे भी धरना-प्रदर्शन जारी रहेगा। कार्य का बहिष्कार करेंगे। टेंडरों का बहिष्कार अभी भी किया हुआ है। जिलाध्यक्ष जितेंद्र वार्ष्णेय ने कहा कि 5 साल की लायबिलिटी काल और डिपॉजिट का पैसा जो रुका हुआ है, वो वापसी मिलना चाहिए और 5 साल की लायबिलिटी हटाकर 2 साल करनी चाहिए। अगर 5 साल रखी जाए तो पुराने पैटर्न पर रखी जाए और रेट हमारे पुराने वाले ही रखे जाए। नई सूची जो जारी की गई है उसे खत्म किया जाए।
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