समाधान दिवस में एक्शन मोड में दिखे बलिया DM:CMO समेत 14 अधिकारियों के वेतन रोकने का आदेश, कार्यक्रम में थे अनुपस्थित
बलिया में जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार ने सम्पूर्ण समाधान दिवस में अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ा कदम उठाया है। उन्होंने मुख्य चिकित्साधिकारी सहित 14 जिला स्तरीय अधिकारियों का वेतन रोकने का आदेश दिया है। यह निर्णय तब लिया गया जब जिलाधिकारी ने तहसील सिकंदरपुर में जनशिकायतों की सुनवाई के दौरान अधिकारियों की गैरहाजिरी पर नाराजगी जताई। अधिकारियों को दिए गए सख्त निर्देश जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण और समय पर निस्तारण करें। उन्होंने राजस्व से संबंधित शिकायतों के लिए राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम को मौके पर भेजने का आदेश भी दिया। इससे यह स्पष्ट होता है कि जिलाधिकारी इस मामले में कोई ढिलाई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इन अधिकारियों पर कार्रवाई शिकायतों का निस्तारण सम्पूर्ण समाधान दिवस में कुल 124 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 5 का मौके पर ही निस्तारण किया गया। शिकायतों में पेंशन, भूमि विवाद, प्रधानमंत्री आवास, राशन, सड़क, नालियों, अवैध कब्जा, अंश, चकबंदी और सड़क निर्माण से संबंधित मुद्दे शामिल थे। जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे इन शिकायतों को गंभीरता से लेकर त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करें।
बलिया में जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार ने सम्पूर्ण समाधान दिवस में अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ा कदम उठाया है। उन्होंने मुख्य चिकित्साधिकारी सहित 14 जिला स्तरीय अधिकारियों का वेतन रोकने का आदेश दिया है। यह निर्णय तब लिया गया जब जिलाधिकारी ने तहसील सिकंदरपुर में जनशिकायतों की सुनवाई के दौरान अधिकारियों की गैरहाजिरी पर नाराजगी जताई। अधिकारियों को दिए गए सख्त निर्देश जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण और समय पर निस्तारण करें। उन्होंने राजस्व से संबंधित शिकायतों के लिए राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम को मौके पर भेजने का आदेश भी दिया। इससे यह स्पष्ट होता है कि जिलाधिकारी इस मामले में कोई ढिलाई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इन अधिकारियों पर कार्रवाई शिकायतों का निस्तारण सम्पूर्ण समाधान दिवस में कुल 124 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 5 का मौके पर ही निस्तारण किया गया। शिकायतों में पेंशन, भूमि विवाद, प्रधानमंत्री आवास, राशन, सड़क, नालियों, अवैध कब्जा, अंश, चकबंदी और सड़क निर्माण से संबंधित मुद्दे शामिल थे। जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे इन शिकायतों को गंभीरता से लेकर त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करें।
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Sudha NairLagta hai ab aur debate hoga is topic par! -
Nisha KaulLet's wait and see, but abhi clear picture nahi hai.
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Veena JoshiYeh toh unexpected tha! Kya twist hai!
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Tanisha DasLet's wait and see, but abhi clear picture nahi hai.
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Shruti ShuklaZaroor iske peeche koi aur story hogi.
