सहारनपुर में 557.23 करोड़ में बनेगा 125 एमएलडी सीवरेज प्लांट:नगर निगम पॉलिथीन का रिसाइक्लिंग कर बनाएगा फैंसी गमले, बच्चों की कुर्सी-मेज
सहारनपुर नगर निगम दुकानों से जब्त और सड़कों से इकट्ठा की गई पॉलीथिन को रिसाइक्लिंग करेगा। उससे बच्चों की टेबल, फैंसी गमले, बच्चों के वाकर, कुर्सी आदि प्रयोग की जाने वाली वस्तुए बनाएगा। नगरायुक्त ने मशीनरी लगाने के निर्देश दिए है। फिलहाल नगर निगम के पास करीब 14 टन प्लास्टिक गोदाम में जमा है। नगरायुक्त संजय चौहान ने अपर नगरायुक्त मृत्युंजय ने पर्यावरण को लेकर स्क्रीन पर डाटा व चित्र साझा किया। अधिकारियों ने बताया कि दुकानों से जब्त की गई करीब 10 टन पॉलीथिन निगम के गोदाम में जमा है। जबकि 3.645 टन 'प्लास्टिक शव यात्रा' अभियान के दौरान शहर के 70 वार्डों से चुनकर दो माह में इकट्ठा कराई गई है। नगरायुक्त ने इस पॉलीथिन का सदुपयोग करने की सलाह देते हुए इसे रिसाइक्लिंग कर गमलों व प्लास्टिक कुर्सी, मेज आदि प्लास्टिक सामान बनाने का सुझाव दिया। उन्होंने इसके लिए आवश्यक मशीनों की जानकारी लेकर संयत्र लगाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने निगम में एक प्लास्टिक बैंक बनाने का भी सुझाव दिया। उन्होंने पांवधोई व ढमोला नदी में कूड़ा डालने वाले स्थानों के पास जाली लगाने तथा कूड़ा डालने वालों को कैमरों की मदद से चिह्नित कर उन पर भारी जुर्माना लगाने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने बताया कि नदी व नालों को प्रदूषित करने वाले लोगों व संस्थानों और प्रतिष्ठानों को चिह्नित कर लिया गया है और उन्हें नोटिस भेजे जा रहे हैं। नगरायुक्त ने नालों में गोबर बहाने वाले व प्रदूषण फैलाने वाले पशुपालकों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करने व भारी जुर्माना लगाने को कहा है। अधिकारियों ने बताया कि पांवधोई व ढमोला नदी से फ्लोटिंग गार्बेज को हटाने का कार्य भी लगातार किया जा रहा है। अपर नगरायुक्त मृत्युंजय ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए बताया कि सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट तैयार कर लिया गया है। अपशिष्ट निस्तारण के लिए बीपीसीएल कंपनी द्वारा सीबीजी (कम्प्रेस्ड बायो गैस) प्लांट की स्थापना एवं संचालन के लिए लीगल, टेक्नीकल व फाइनेंशियल पुनरीक्षण कराया जा रहा है। उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) के अधिकारियों ने बताया कि ढमोला के किनारे बनाया जाने वाला 135 एमएलडी एसटीपी प्रोजेक्ट का कार्य जनवरी से शुरु हो जाएगा। प्रोजेक्ट पर कुल 577.23 करोड़ लागत स्वीकृत हुई है। इसमें 286.89 करोड़ प्रोजेक्ट पर कार्य लागत तथा 15 वर्ष तक संचालन पर 290.34 करोड़ लागत आएगी।
सहारनपुर नगर निगम दुकानों से जब्त और सड़कों से इकट्ठा की गई पॉलीथिन को रिसाइक्लिंग करेगा। उससे बच्चों की टेबल, फैंसी गमले, बच्चों के वाकर, कुर्सी आदि प्रयोग की जाने वाली वस्तुए बनाएगा। नगरायुक्त ने मशीनरी लगाने के निर्देश दिए है। फिलहाल नगर निगम के पास करीब 14 टन प्लास्टिक गोदाम में जमा है। नगरायुक्त संजय चौहान ने अपर नगरायुक्त मृत्युंजय ने पर्यावरण को लेकर स्क्रीन पर डाटा व चित्र साझा किया। अधिकारियों ने बताया कि दुकानों से जब्त की गई करीब 10 टन पॉलीथिन निगम के गोदाम में जमा है। जबकि 3.645 टन 'प्लास्टिक शव यात्रा' अभियान के दौरान शहर के 70 वार्डों से चुनकर दो माह में इकट्ठा कराई गई है। नगरायुक्त ने इस पॉलीथिन का सदुपयोग करने की सलाह देते हुए इसे रिसाइक्लिंग कर गमलों व प्लास्टिक कुर्सी, मेज आदि प्लास्टिक सामान बनाने का सुझाव दिया। उन्होंने इसके लिए आवश्यक मशीनों की जानकारी लेकर संयत्र लगाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने निगम में एक प्लास्टिक बैंक बनाने का भी सुझाव दिया। उन्होंने पांवधोई व ढमोला नदी में कूड़ा डालने वाले स्थानों के पास जाली लगाने तथा कूड़ा डालने वालों को कैमरों की मदद से चिह्नित कर उन पर भारी जुर्माना लगाने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने बताया कि नदी व नालों को प्रदूषित करने वाले लोगों व संस्थानों और प्रतिष्ठानों को चिह्नित कर लिया गया है और उन्हें नोटिस भेजे जा रहे हैं। नगरायुक्त ने नालों में गोबर बहाने वाले व प्रदूषण फैलाने वाले पशुपालकों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करने व भारी जुर्माना लगाने को कहा है। अधिकारियों ने बताया कि पांवधोई व ढमोला नदी से फ्लोटिंग गार्बेज को हटाने का कार्य भी लगातार किया जा रहा है। अपर नगरायुक्त मृत्युंजय ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए बताया कि सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट तैयार कर लिया गया है। अपशिष्ट निस्तारण के लिए बीपीसीएल कंपनी द्वारा सीबीजी (कम्प्रेस्ड बायो गैस) प्लांट की स्थापना एवं संचालन के लिए लीगल, टेक्नीकल व फाइनेंशियल पुनरीक्षण कराया जा रहा है। उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) के अधिकारियों ने बताया कि ढमोला के किनारे बनाया जाने वाला 135 एमएलडी एसटीपी प्रोजेक्ट का कार्य जनवरी से शुरु हो जाएगा। प्रोजेक्ट पर कुल 577.23 करोड़ लागत स्वीकृत हुई है। इसमें 286.89 करोड़ प्रोजेक्ट पर कार्य लागत तथा 15 वर्ष तक संचालन पर 290.34 करोड़ लागत आएगी।
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