सीएम धामी ने ई-बस सेवा की जल्द शुरुआत और ग्रीन सेस की कार्यवाही तेज़ करने का किया भरोसा

Breaking News, Daily Updates & Exclusive Stories - India Twoday

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को सचिवालय में परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना को राज्य में शीघ्र प्रारंभ किया जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि इस योजना के तहत सभी आवश्यक कार्यवाहियों को बिना किसी देरी के समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए। उनका मुख्य लक्ष्य यह है कि प्रदेश के निवासियों को जल्द ही एक पर्यावरण अनुकूल, किफायती और सुविधाजनक सार्वजनिक परिवहन सेवा का अनुभव प्राप्त हो सके।

ई-बस सेवा का महत्व

मुख्यमंत्री धामी ने बैठक में ई-बस सेवा के महत्व पर जोर दिया। उनका मानना है कि ई-बसें वायु प्रदूषण को कम करने में सहायक होंगी और पर्यावरण की गुणवत्ता को बेहतर बनाएंगी। इस परियोजना के अंतर्गत, देहरादून और हरिद्वार में प्रारंभ में 150 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएँगी, जिसके जरिए लगभग 750 नए रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होंगे। इस प्रकार, यह योजना न केवल पर्यावरण को संरक्षित करेगी, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करेगी।

तेज़ी से बढ़ती ई-वी चार्जिंग अवसंरचना

मुख्यमंत्री ने इलेक्ट्रिक वाहनों (ई-वी) की चार्जिंग अवसंरचना में तेजी लाने की भी कड़ी आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने बस अड्डों, पार्किंग स्थलों, राजकीय भवनों, और पेट्रोल पंपों के आसपास चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए निर्देश दिए। यह महत्वपूर्ण है कि राज्य में ई-वी चार्जिंग ढांचे का विकास तेज़ी से हो, ताकि जनता को इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग में कोई कठिनाई न हो।

ग्रीन सेस का कार्यान्वयन

इस बैठक में, मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड में सभी प्रवेश करने वाले वाहनों पर ग्रीन सेस लागू करने की प्रक्रिया को तेज करने का निर्देश दिया। इस तरह के उपाय न केवल पर्यावरण की सुरक्षा करेंगे बल्कि राज्य के आर्थिक संसाधनों को भी मजबूत करेंगे। उनका कहना है कि एक ठोस कार्य योजना से परिवहन निगम की आय में वृद्धि हो सकती है, जिससे सरकारी खजाने को भी मजबूती मिलेगी।

बैठक में शामिल वरिष्ठ अधिकारी

बैठक के दौरान, परिवहन निगम की प्रबंध निदेशक श्रीमती रीना जोशी ने भी अपने विचार प्रस्तुत किए। इसके अलावा, अवस्थापना अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष विश्वास डाबर, मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, और प्रमुख सचिव आर. के. सुधांशु जैसे वरिष्ठ अधिकारियों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। यह बैठक उत्तराखंड के परिवहन क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है।

निष्कर्ष

मुख्यमंत्री धामी का इस बैठक में व्यक्त किया गया दृष्टिकोण यह साबित करता है कि उत्तराखंड की सरकार ई-बस सेवाओं, ई-वी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीन सेस को लेकर कितनी गंभीर है। इन योजनाओं के माध्यम से, राज्य न केवल सार्वजनिक परिवहन को सरल और सुविधाजनक करेगा, बल्कि यह रोजगार सृजन और पर्यावरण संरक्षण में भी मदद करेगा। आगामी भविष्य में उत्तराखंड में परिवहन के क्षेत्र में कई सुधार उम्मीद की जा रही है।

इस खबर से संबंधित अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएँ: IndiaTwoday

सादर,
टीम इंडिया टोड़े - प्रिया शर्मा