उत्तराखंड कैबिनेट के 15 अहम फैसले, पढ़ें सभी जानकारी

देहरादून: उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट बैठक लीडर और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में लोगों के जीवन को बेहतर बनाने, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, श्रमिकों की भलाई, शिक्षा, न्यायिक आधारभूत संरचना, खेल, पर्यटन, पेयजल और औद्योगिक विकास पर केंद्रित लाभकारी निर्णय किए गए हैं। इन प्रस्तावों को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी महानिदेशक सूचना और अपर सचिव मुख्यमंत्री, बंशीधर तिवारी ने एक प्रेस ब्रीफिंग में साझा की।

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कैबिनेट में 15 प्रस्तावों पर लगी मुहर

मुख्यमंत्री धामी की कैबिनेट ने राज्य में गौ पालन योजना का दायरा बढ़ाने का निर्णय लिया है, जिससे सामान्य वर्ग के पशुपालकों को भी इसका लाभ मिलेगा। योजना के तहत लाभार्थियों को गाय के अलावा भैंस खरीदने का विकल्प भी प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही, पशु की यूनिट कॉस्ट को 40,000 रुपये से बढ़ाकर 60,000 रुपये कर दिया गया है। अनुसूचित जाति और जनजाति के लाभार्थियों के लिए 90 प्रतिशत तथा सामान्य वर्ग के लिए 60 प्रतिशत तक सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था और स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा, जिससे लगभग 2,128 पशुपालकों को प्रमुख लाभ होगा।

कैबिनेट ने मजदूरी संहिता, 2019 के तहत उत्तराखंड मजदूरी संहिता नियमावली, 2026 लागू करने का भी निर्णय लिया है। इसमें कई नए प्रावधान जोड़े गए हैं, जैसे न्यूनतम मजदूरी, ओवरटाइम का दोगुना भुगतान, प्रत्येक महीने की सात तारीख तक वेतन का भुगतान, डिजिटल भुगतान के माध्यम से लेनदेन और समान कार्य के लिए महिला एवं पुरुष को समान वेतन सुनिश्चित करने जैसे महत्वपूर्ण पहल।

कैबिनेट के सभी फैसले विस्तार से

अनुसूचित जाति एवं जनजाति छात्रावासों के लिए नई संचालन नियमावली – समाज कल्याण विभाग के अधीन संचालित छात्रावासों के लिए संचालन नियमावली, 2026 लागू करने का निर्णय लिया गया है। इसके माध्यम से अनुसूचित जाति और जनजाति के मेधावी छात्र-छात्राओं को बेहतर शैक्षणिक वातावरण, आवास, भोजन और विकास की आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

ईको टूरिज्म को मिलेगा नया प्रोत्साहन – ईको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एचपीसी) में संसोधन कर वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल किया जाएगा। इससे पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय समुदायों के बेहतर समन्वय को मजबूत किया जाएगा।

जीएसटी अधिनियम में संशोधन अध्यादेश को स्वीकृति – केंद्र सरकार द्वारा किए गए संशोधनों के अनुसार उत्तराखंड माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 में संशोधन के लिए अध्यादेश लाने का निर्णय लिया गया। इससे राज्य की कर व्यवस्था को राष्ट्रीय कानूनों के अनुरूप अद्यतन रखने में मदद मिलेगी।

हल्द्वानी में हाईकोर्ट कॉम्प्लेक्स के लिए भूमि हस्तांतरण को मंजूरी – कैबिनेट ने हल्द्वानी के लामाचौड़ क्षेत्र में उपलब्ध 73 हेक्टेयर वन भूमि में से लगभग 40 हेक्टेयर भूमि उच्च न्यायालय परिसर के निर्माण हेतु हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी।

राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय के संचालन हेतु 122 पद सृजित होंगे – उत्तराखंड राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय, गौलापार (हल्द्वानी) के सफल संचालन के लिए कुल 122 नियमित पदों और आउटसोर्स के माध्यम से आवश्यक तकनीकी एवं सहायक पदों की स्वीकृति दी गई है।

बंगाली अनुसूचित जाति सहायता कोष संचालन समिति में संशोधन – दिनेशपुर और शक्तिफार्म क्षेत्र के बंगाली मूल के अनुसूचित जाति समुदाय के हितों के संरक्षण के लिए सहायता कोष संचालन समिति में उपाध्यक्ष और सदस्य पदों पर उसी समुदाय से नामांकन का निर्णय लिया गया।

सहकारी समिति नियमावली से भेदभावपूर्ण प्रावधान हटेंगे – सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार उत्तराखंड सहकारी समिति नियमावली, 2004 से कुष्ठ रोग से संबंधित भेदभावपूर्ण प्रावधान हटाए जाएंगे तथा उनकी जगह मानसिक अक्षमता संबंधी न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रावधान को शामिल किया जाएगा।

जल जीवन मिशन की योजनाओं के लिए नया हस्तांतरण प्रोटोकॉल लागू – ग्रामीण पेयजल योजनाओं के कार्यान्वयन तथा ग्राम पंचायतों और ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों को हस्तांतरण हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल लागू किया जाएगा।

वन विकास निगम में स्केलर भर्ती होगी अधिक पारदर्शी – उत्तराखंड वन विकास निगम सेवा (संशोधन) विनियमावली, 2026 को लागू करते हुए स्केलर पदों की भर्ती के लिए 100 अंकों की लिखित परीक्षा का प्रावधान किया गया है, जिससे भर्ती प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होगी।

हरिद्वार तक गंगा एक्सप्रेसवे विस्तार का रास्ता साफ – उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार ने गंगा एक्सप्रेसवे को मेरठ से हरिद्वार तक विस्तारित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, जिससे धार्मिक पर्यटन, औद्योगिक निवेश, व्यापार और रोजगार को नई गति मिलेगी।

उत्तराखंड औद्योगिक संबंध नियमावली-2026 को मंजूरी – औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के तहत उत्तराखंड औद्योगिक संबंध नियमावली, 2026 लागू करने का निर्णय लिया गया। इसमें औद्योगिक विवादों का समयबद्ध समाधान, ट्रेड यूनियनों की मान्यता और श्रमिक री-स्किलिंग फंड जैसे महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल किए गए हैं।

कम शब्दों में कहें तो, यह कैबिनेट बैठक उत्तराखंड में कई महत्वपूर्ण फैसले लेकर आई है, जो प्रदेश की अर्थव्यवस्था और जनकल्याण पर सकारात्मक असर डालेंगे। अधिक अपडेट के लिए, यहां पढ़ें.

संपादकीय: टीम इंडिया टुडे, नेहा शर्मा