उत्तराखंड को केंद्र सरकार से 264.50 करोड़ रुपये की विशेष सहायता मिली

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कम शब्दों में कहें तो, केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के शहरी भूमि एवं नियोजन सुधारों के लिए 264.50 करोड़ रुपये की विशेष वित्तीय सहायता की स्वीकृति दी है। यह सहायता निवेश प्रोत्साहन योजना (SASCI) 2025–26 के अंतर्गत जारी की गई है।

देहरादून। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड राज्य को शहरी भूमि और नियोजन सुधारों को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान की है। इस विशेष सहायता योजना (SASCI) के तहत, विशेष रूप से भाग–XA (Urban Land and Planning Reforms) के लिए उत्तराखंड को 264.50 करोड़ रुपये की सहायता(ऋण) स्वीकृत की गई है।

यह राशि आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय की अनुशंसा के आधार पर राज्य सरकार को प्रदान की गई है। उत्तराखंड सरकार ने इस प्रोत्साहन राशि के लिए PFMS पोर्टल के माध्यम से प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिसे स्वीकार करते हुए सक्षम प्राधिकारी ने सहायता उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी है। यह राशि राज्य में प्रस्तावित विभिन्न पूंजीगत परियोजनाओं के लिए दी गई है जिससे शहरी विकास और भूमि प्रबंधन में सुधारों को गति मिलेगी।

केंद्र सरकार ने यह पूरी राशि एकमुश्त किस्त में राज्य को जारी कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्यों के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए निरंतर समर्थन प्राप्त हो रहा है। उन्होंने आगे कहा कि यह वित्तीय सहायता उत्तराखंड में योजनाबद्ध शहरी विकास, आधुनिक भूमि प्रबंधन प्रणाली और मजबूत आधारभूत ढांचे के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

मुख्यमंत्री धामी ने यह भी कहा कि राज्य सरकार शहरी क्षेत्रों में बेहतर नियोजन, सुव्यवस्थित विकास और जनसुविधाओं के विस्तार के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। इस सहायता से राज्य के शहरों में संतुलित और टिकाऊ विकास को प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे आम नागरिकों को बेहतर शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी।

इस विशेष सहायता के माध्यम से, उत्तराखंड में शहरी विकास को नई धार दी जाएगी, जो कि राज्य के निवासियों के लिए हर्ष का विषय है। यह वित्तीय सहायता न केवल बुनियादी ढांचे के विकास में सहायक सिद्ध होगी, बल्कि इससे राज्य के नागरिकों के जीवनस्तर में भी सुधार होगा।

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साभार, टीम इंडिया ट्वोडे - निधि सिंगh