गौचर में गठित होगा कीवी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, केंद्रीय कृषि मंत्री ने की महत्वपूर्ण घोषणाएं

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कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखंड में कीवी के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए गौचर में एक कीवी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। इस घोषणा का उद्देश्य किसानों के कल्याण और आर्थिक विकास को सुनिश्चित करना है।

गौचर में हाल ही में आयोजित राज्य स्तरीय किसान दिवस के कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में यह घोषणा की गई। इस अवसर पर 88 हजार किसानों को मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत 65 करोड़ 12 लाख रुपये की बीमा राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की गई।

किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार

केंद्रीय मंत्री चौहान ने घोषणा की कि उत्तराखंड में 100 करोड़ रुपये की लागत से ‘क्लीन प्लांट सेंटर’ स्थापित किया जाएगा, जिसमें कीवी, सेब, माल्टा और नींबू प्रजातियों के फलों की पौध उपलब्ध होगी। इस कदम से किसानों को बेहतर पौध मिल सकेगी, जिससे उनकी मेहनत का उचित फल मिल सकेगा।

उन्होंने बताया कि पीएमजीएसवाई-4 योजना के तहत 309 बसावटों को जोड़ने के लिए 1228.2 किमी सड़कों के निर्माण हेतु 1706.94 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और किसानों को बाजार तक पहुँचाना है।

कृषि के क्षेत्र में ऐतिहासिक बदलाव

इस कार्यक्रम में विधायक और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। केंद्रीय मंत्री ने उत्तराखंड के कृषि क्षेत्र में हो रहे बदलावों की प्रशंसा की और कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर उत्तराखंड को फल और सब्जी उत्पादन की वैश्विक राजधानी बनाने की दिशा में कार्य कर रही हैं।

घोषणाओं की सूची

• मुक्तेश्वर में 100 करोड़ की लागत से बनेगा क्लीन प्लांट सेंटर
• घेरबाड़ योजना के लिए प्रदेश को 90 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट
• उत्तराखंड में बनेगा कीवी का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
• 309 बसावटों के लिए 1228.2 किमी सड़कों के निर्माण हेतु 1706.94 करोड़ की धनराशि स्वीकृत

कृषि आधारित योजनाओं का लाभ

मुख्यमंत्री धामी ने कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए सरकार द्वारा कई योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, और डिजिटल कृषि जैसी योजनाएँ लगभग 9 लाख किसानों को लाभान्वित कर रही हैं।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों को ब्याज-मुक्त ऋण उपलब्ध करा रही है और सभी कृषि उपकरणों पर 80 प्रतिशत तक की सब्सिडी प्रदान की जा रही है। नहरों से सिंचाई पूरी तरह निःशुल्क की गई है।

मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि राज्य में पॉलीहाउस निर्माण के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। गेहूं पर 20 रुपये प्रति क्विंटल और गन्ना पर 30 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस भी बढ़ाया गया है।

निष्कर्ष

कुल मिलाकर, इस कार्यक्रम के माध्यम से उत्तराखंड में कृषि क्षेत्र में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। कृषि उत्पादन में वृद्धि, पर्यटन को बढ़ावा और किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए यह सभी योजनाएँ महत्वपूर्ण साबित होंगी। इस दिशा में केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा जो समर्पण दिखाई दे रहा है, वह निश्चित रूप से नई संभावनाएँ उत्पन्न करेगा।

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सादर, टीम इंडिया टुडे - सीमा खत्री