झुग्गी बस्तियों के पुनर्विकास पर मुख्य सचिव के निर्देश, नए कदम उठाए जाएंगे

कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने झुग्गी बस्तियों के पुनर्विकास को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं।

देहरादून: आज सचिवालय में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में, मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने प्रदेशभर में झुग्गी बस्तियों के पुनर्विकास के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं। उन्होंने विशेष रूप से अधिकारियों को झुग्गियों का पुनः सर्वे कराने का निर्देश दिया, ताकि पुनर्विकास की आवश्यकता को बेहतर ढंग से समझा जा सके।

चरणबद्ध तरीके से पुनर्विकास का मार्गदर्शन

मुख्य सचिव ने बताया कि वर्ष 2011-12 में किए गए सर्वे में चिन्हित श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के पात्र लोगों का स्थानीय निकायों और जिलाधिकारियों की सहायता से विनियमन करने की प्रक्रिया को तेज किया जाए। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पात्र लोगों को ससमय आवास उपलब्ध कराया जा सके।

जिला स्तरीय समितियों की नियमित बैठकें

मुख्य सचिव ने जिला स्तरीय समितियों की बैठकों को नियमित रूप से आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही, उन्होंने राज्य स्तरीय बैठक आयोजित करने की आवश्यकता को भी रेखांकित किया है, जिससे कि पुनर्विकास योजना को सख्ती से लागू किया जा सके।

काठबंगला प्रोजेक्ट का आवंटन लक्ष्य

CS बर्द्धन ने काठबंगला प्रोजेक्ट के तहत निर्मित आवासों का आवंटन नवंबर 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए उन्होंने सचिव शहरी विकास से निरंतर निगरानी रखने की अपील की है। उनकी योजना है कि इसे प्रभावी रूप से पूरा किया जाए ताकि जरूरतमंदों को समय पर आवास मिल सके।

महत्वपूर्ण बैठकें और निर्णय

मुख्य सचिव ने भूमि चिन्हीकरण, आवंटन नियम, आकलन, पात्रता और डीपीआर तैयार करने के लिए सचिव शहरी विकास, सचिव लोक निर्माण विभाग, एमडीडीए और नगर निगम को एक संयुक्त बैठक आयोजित कर निर्णय लेने के निर्देश भी दिए हैं। यह कदम पुनर्विकास प्रक्रिया को और अधिक व्यवस्थित और तेजी से आगे बढ़ाने में सहायक होगा।

इस तरह की महत्वपूर्ण बैठकों और योजनाओं से यह स्पष्ट है कि उत्तराखंड सरकार झुग्गी बस्तियों के पुनर्विकास पर गंभीरता से ध्यान दे रही है। यह संदेश साफ है कि सरकार चाहती है कि सभी पात्र वर्ग को सुरक्षित और स्थायी आवास उपलब्ध कराने का कार्य शीघ्रता से पूरा किया जाए।

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सादर,
टीम इंडिया टुडे - प्रिया शर्मा