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डेटा गवर्नेंस को बेहतर बनाएगी सरकार:सीतारमण ने कहा- डेटा कलेक्शन और प्रोसेसिंग में डिजिटल इंडिया डेटाबेस का इस्तेमाल होगा

सरकार डिजिटल इंडिया मिशन के तहत कई सेक्टरों के डेटाबेस का इस्तेमाल डेटा गवर्नेंस को बेहतर बनाने के लिए करेगी। वित्त-मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 मार्च को इस बारे में बताया है। डिजिटल इंडिया मिशन के तहत टेक्नोलॉजी के एडवांस टूल का इस्तेमाल सेक्टोरल डेटाबेस तैयार करने के लिए किया गया है। वित्त-मंत्री ने कहा कि इस पहल में कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स (CGA) की बड़ी भूमिका हो सकती है। 49वें सिविल अकाउंट्स डे के मौके पर आयोजित इवेंट में वित्त-मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, 'जुलाई 2024 में पेश यूनियन बजट में मैंने सुझाव दिया था कि डेटा गवर्नेंस, कलेक्शन, प्रोसेसिंग और डेटा एंड स्टैटिस्टिक्स के मैनेजमेंट में इम्प्रूवमेंट के लिए अलग-अलग सेक्टर के डेटा का इस्तेमाल टेक्नोलॉजी टूल के जरिए होगा। CGA के पास इस दिशा में काम करने की क्षमता है। इसकी वजह यह है कि PFMS के पास काफी बड़ा डेटासेट है।' सरकार डेटा कलेक्शन, प्रोसेसिंग और मैनेजमेंट पर फोकस बढ़ाना चाहती है वित्त-मंत्री के इस बयान से संकेत मिलता है कि सरकार बेहतर फिस्कल ट्रांसपेरेंसी और गवर्नेंस के लिए डेटा के कलेक्शन, प्रोसेसिंग और मैनेजमेंट पर फोकस बढ़ाना चाहती है। उन्होंने एनुअल अकाउंट्स को भी आसान बनाने की जरूरत पर जोर दिया ताकि उस तक आम आदमी की पहुंच मुमकिन हो सके। CGA के साथ मिलकर काम करेगा डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर निर्मला सीतारमण ने कहा,'हम चाहेंगे कि एनुअल अकाउंट को लोगों की पहुंच के दायरे में लाने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर CGA के साथ मिलकर काम करेगा।' उन्होंने कहा कि PFMS ने फाइनेंशियल ट्रैकिंग और फंड मैनेजमेंट में बड़ी भूमिका निभाई है। इससे सरकार के खर्च का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने में मदद मिली है। फंड डिस्बर्सल और ट्रेजरी मैनेजमेंट में रिफॉर्म्स से काफी सेविंग्स हुईं है। पब्लिक ऑटोनोमस बॉडीज में ट्रेजरी सिंगल अकाउंट (TSA) ने 2017-18 से इंटरेस्ट कॉस्ट में 15,000 करोड़ रुपए की बचत की है। सिंगल नोडल एजेंसी (SNA) सिस्टम के जरिए राज्यों को समय पर पूरा पैसा रिलीज करने में मदद मिली है। सीतारमण ने कहा- टैक्स पेयर्स के पैसे का सही इस्तेमाल जारी है सीतारमण ने कहा कि टैक्स पेयर्स के पैसे का सही इस्तेमाल जारी है। अकाउंटिंग में बड़ा बदलाव आया है। अब इन्फ्लेशन और वेल्फेयर स्कीम का अच्छा मैनेजमेंट हो रहा है। PFMS के जरिए 1,200 केंद्र और राज्यों की स्कीमों के लिए डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर हो रहा है। इससे फंड डिलिवरी में पारदर्शिता आई है।

admin

Mar 1, 2025 - 19:59

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सरकार डिजिटल इंडिया मिशन के तहत कई सेक्टरों के डेटाबेस का इस्तेमाल डेटा गवर्नेंस को बेहतर बनाने

डेटा गवर्नेंस को बेहतर बनाएगी सरकार

भविष्य में डेटा गवर्नेंस को अप्रत्याशित रूप से बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार कई कदम उठाने जा रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में एक बयान में कहा कि डेटा कलेक्शन और प्रोसेसिंग के लिए डिजिटल इंडिया डेटाबेस का अधिक उपयोग किया जाएगा। यह पहल सरकार की पारदर्शिता और प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है।

सीतारमण का उद्देश्य

सीतारमण ने यह स्पष्ट किया कि डेटा गवर्नेंस का यह नया दृष्टिकोण न केवल सरकारी नीतियों को अधिक सटीक बनाएगा, बल्कि नागरिकों के लिए भी पहुंच और सुविधा को बढ़ाएगा। यह प्रक्रिया न केवल सरकारी कार्यों में सुधार लाएगी, बल्कि निजी क्षेत्र के लिए भी डेटा का कुशल प्रबंधन सुनिश्चित करेगी।

डिजिटल इंडिया डेटाबेस का महत्व

डिजिटल इंडिया डेटाबेस का उपयोग करके डेटा कलेक्शन और प्रोसेसिंग को केंद्रीकृत और तेज बनाया जाएगा। इससे विभिन्न विभागों और मंत्रालयों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा। सरकार ने जोर दिया है कि यह पहल डेटा का सही उपयोग सुनिश्चित करेगी, जिससे नीति निर्माण और कार्यान्वयन में सुधार होगा।

नागरिकों के लिए लाभ

इस पहल से नागरिकों को सरकारी सेवाओं का लाभ लेने में आसानी होगी। बेहतर डेटा गवर्नेंस न केवल सेवाओं को पारदर्शी बनाएगा, बल्कि सेवा वितरण की गति भी तेज करेगा। इसके अलावा, यह सुनिश्चित करेगा कि नागरिकों के डेटा का सुरक्षा और गोपनीयता का ध्यान रखा जाए।

आगे का रास्ता

भविष्य की योजनाओं में डेटा गवर्नेंस को और अधिक कुशल बनाने के लिए नई तकनीकों का उपयोग भी शामिल है। जैसे-जैसे डेटा प्रबंधन की आवश्यकताएं बदलती हैं, सरकार नई दिशाओं में भी आगे बढ़ने की योजना बना रही है।

यह स्पष्ट है कि सरकार का ध्यान डेटा गवर्नेंस को सुधारने में है, जिससे सभी नागरिकों के लाभ के लिए लाभकारी परिणाम मिलेंगे।

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