नालागढ़ में शराब ठेके का विरोध पर महिलाओं पर FIR:जयराम ठाकुर बोले- स्कूल-कॉलेज बंद कर ठेके खोल रही सुक्खू सरकार

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हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ में शराब के ठेकों का विरोध करने वाली महिलाओं पर मामला दर्ज किया गया है। नेताओं के बीच इस विवाद को लेकर अब न केवल राजनीति गरमा गई है बल्कि महिलाएं भी इस मुद्दे पर अपनी आवाज उठाने के लिए मजबूर हुई हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मंडी से जारी एक बयान में कहा कि यह मामला उन ग्रामीण माताओं का है जिन्होंने शराब के ठेके का पक्का विरोध किया था। उनका कहना है कि गांव की सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए शराब के ठेके को पंचायत से बाहर स्थानांतरित करने की मांग की गई थी।

महिलाओं के खिलाफ FIR: एक गंभीर चिंता

सरकार ने इस अध्ययन को गंभीरता से लेते हुए 30-35 महिलाओं समेत अन्य संवैधानिक लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी। जयराम ठाकुर ने इस पर गंभीर चिंता जताते हुए सवाल उठाया है कि क्या यह सरकार की नीति है कि विरोध करने वाली महिलाओं को दबाने के लिए ऐसे कदम उठाए जाएं। उन्होंनें कहा कि जब महिला शक्ति अपने Rights की बात करती हैं, तब उनके खिलाफ ऐसे कठोर कदम उठाना बेहद निंदनीय है।

सुक्खू सरकार पर आरोप

नेता प्रतिपक्ष ने सुक्खू सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने काला अंब में एक अवैध शराब फैक्ट्री पकड़ी गई थी, जहाँ से लगभग 3.95 लाख अंग्रेजी शराब के ब्रांड, हजारों खाली बोतलें और शराब निर्माण का सामान बरामद किया गया था। इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। ठाकुर का कहना है कि यह स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस संबंध में कार्रवाई रोकने में हस्तक्षेप किया।

शिक्षा संस्थानों के बंद होने का मुद्दा

जयराम ठाकुर का कहना है कि सुक्खू सरकार स्कूल, कॉलेज और अस्पताल बंद करने का कोई बहाना खोज रही है, ताकि शराब ठेके खोले जा सकें। यह एक गंभीर आरोप है जो सरकार की नीतियों पर सवाल उठाता है। ठाकुर ने यह भी कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार के 11 साल के कार्यकाल में भारत ने भारी आर्थिक प्रगति की है, जो सुक्खू सरकार के समक्ष एक चुनौती के रूप में खड़ी होती है।

निष्कर्ष: क्या यह बदलाव का दौर है?

इस मामले को देखते हुए यह सवाल उठता है कि क्या हिमाचल प्रदेश की सरकार वाकई महिलाओं के अधिकारों का सम्मान करती है? विरोध प्रदर्शन करना महिलाओं का अधिकार है, और इसे दबाना किसी भी लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। जयराम ठाकुर के आरोपों के बाद, यह महत्वपूर्ण है कि सरकार इस बात पर ध्यान दे और महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करें। क्या वास्तव में यह बदलाव का दौर है, या फिर यह केवल राजनीति का एक हिस्सा है?

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