देहरादून: आवारा कुत्तों के आतंक पर लगेगी लगाम, ABC सेंटर की क्षमता को तीन गुना बढ़ाएगा नगर निगम

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रैबार डेस्क: आवारा कुत्तों पर लगाम लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद अब देहरादून नगर निगम ने भी कदम बढ़ाए हैं। राजधानी देहरादून में लगातार बढ़ रहे आवारा कुत्तों के हमलों से परेशान लोगों को राहत दिलाने के लिए नगर निगम अभ एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर की क्षमता तीन गुना बढ़ाने का विचार कर रहा है। मौजूदा समय में यहां करीब 70 कुत्तों को रखने की व्यवस्था है, जिसे बढ़ाकर 200 से अधिक किया जाएगा।

नगर निगम का नया प्रस्ताव

नगर निगम ने इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है और इसे आगामी बोर्ड बैठक में रखा जाएगा। इसके साथ ही, जल्द कुत्ता शिकायत प्रकोष्ठ तैयार कर टोल फ्री नंबर जारी किया जाएगा। नगर निगम के वरिष्ठ पशु चिकित्साधिकारी डा. वरुण अग्रवाल के अनुसार, वर्ष 2016 से आवारा कुत्तों के बंध्याकरण अभियान के तहत अब तक करीब 53 हजार कुत्तों का बंध्याकरण और टीकाकरण हो चुका है। बावजूद इसके, शहर में अब भी लगभग 20 प्रतिशत कुत्तों की नसबंदी बाकी है।

नई नीति की दिशा में कदम

निगम अब आक्रामक और हमलावर कुत्तों की पहचान कर उन्हें एबीसी सेंटर लाकर लंबे समय तक रखने, उपचार करने और स्वभाव शांत होने पर ही वापस छोड़ने की योजना पर काम कर रहा है। निगम की नई नीति के तहत अब ऐसे लोग भी जवाबदेह होंगे जो आवारा कुत्तों को नियमित रूप से खाना खिलाते हैं। यदि उनके खिलाए गए कुत्ते राहगीरों पर हमला करते हैं तो उन्हें कुत्ते का मालिक माना जाएगा। ऐसे मामलों में एक से दो हजार रुपये तक का चालान वसूला जाएगा।

घटनाओं से बढ़ती जागरूकता

इसके अलावा नगर निगम आवारा कुत्तों के बंध्याकरण और टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाएगा। साथ ही पालतू कुत्तों के पंजीकरण नियमों को भी सख्त बनाएगा। निगम लावारिस कुत्तों को खाना खिलाने वालों की जवाबदेही भी तय करेगा। कुत्तों के हमलों से बचने के लिए लोगों में जन जागरूकता अभियान चलाने की भी योजना है।

सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का महत्व

बता दें कि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को शेल्टर होम भेजने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद देश में कई लोगों और एनजीओ ने विरोध प्रदर्शन किए थे। नगर निगम भी आवारा कुत्तों को उनके इलाके से हटाकर शेल्टर होम भेजने से बचता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ताजा निर्देशों के बाद आक्रामक आवारा कुत्तों को पकड़कर शेल्टर होम में रखा जाएगा। जो कम आक्रामक हैं उन्हें शेल्टर होम ले जाकर उनका वैक्सीनेशन करवाकर वापस उसी जगह छोड़ा जाए।

निष्कर्ष

इस अद्वितीय योजना और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के चलते, देहरादून नगर निगम की कोशिशें न केवल आवारा कुत्तों की समस्याओं को हल में मदद करेंगी, बल्कि यह शहर के निवासियों के लिए भी एक सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करेंगी। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो आनंद और सुरक्षा दोनों को बढ़ाने का लक्ष्य रखता है।

रिपोर्ट के अनुसार, आम जनता से भी आवारा कुत्तों के मुद्दे पर सहयोग और जानकारी की अपील की जाएगी। इस प्रक्रिया के माध्यम से, निगम और नागरिकों के बीच एक मजबूत संपर्क स्थापित होगा, जिससे सफलता की संभावनाएँ और भी बढ़ेंगी।

लेख टीम इंडियाTwoday द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

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