आपदा में मृत्यु होने के 72 घंटे में आर्थिक सहायता देने के मुख्यमंत्री धामी के स्पष्ट निर्देश

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देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी जनपदों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जब किसी आपदा के दौरान किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो उस समय अनुग्रह राशि का वितरण 72 घंटे के भीतर प्रभावित परिवार या मृतक के आश्रितों को अनिवार्य रूप से करना होगा। मुख्यमंत्री के इस निर्देश का उद्देश्य आपदा के कारण आर्थिक संकट में फंसे परिवारों को शीघ्रतम सहायता प्रदान करना है। इस निर्णय के माध्यम से राज्य सरकार ने पीड़ित परिवारों की स्थिति को समझते हुए तात्कालिक सहायता की आवश्यकता को प्राथमिकता दी है।

मुख्यमंत्री के निर्देशों का महत्व

मुख्यमंत्री धामी ने कहा, "आपदा के बाद मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता में किसी भी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए। यदि मृतक की पहचान संबंधित कारणों से में विलंब होता है, तो भी एक सप्ताह के भीतर राशि उपलब्ध कराई जानी चाहिए।" इस प्रकार के निर्देश आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम हैं, जिसमें सरकार नागरिकों को त्वरित सहायता प्रदान करने को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दर्शाती है।

विशेष बैठक का आयोजन

गुरुवार को सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास, श्री विनोद कुमार सुमन ने सभी जिलाधिकारियों के साथ एक वर्चुअल बैठक की, जिसमें मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों के बारे में जानकारी साझा की गई। बैठक में मानसून से प्रभावित क्षेत्रों की समीक्षा भी की गई। सचिव ने कहा कि आगामी समय में मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी ऑरेंज अलर्ट को देखते हुए नियमित निगरानी रखी जाए।

आपदा प्रबंधन के लिए अतिरिक्त तैयारियां

सचिव ने जिलाधिकारियों को यह निर्देश भी दिए कि वे मानसून में अब तक हुई क्षति का आकलन कर उसकी विस्तृत रिपोर्ट शासन को भेजें ताकि आवश्यक धनराशि की प्राप्ति सुनिश्चित की जा सके। इसके साथ ही, आपातकालीन सूचनाओं के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर स्थानीय समुदाय को जागरूक करने पर बल दिया गया।

आर्थिक सहायता की आदान-प्रदान

मुख्यमंत्री ने इसे भी दर्शाया कि आपदा राहत, बचाव एवं पुनर्निर्माण के लिए सरकार की ओर से पर्याप्त साधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। हर तहसील के लिए रेस्क्यू व्हीकल खरीदने के निर्देश भी दिए गए हैं, जिससे आपदा के समय त्वरित सहायता संभव हो सके।

निष्कर्ष

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा आर्थिक सहायता के वितरण के निर्देश निस्संदेह पीड़ित परिवारों के लिए आशा की किरण हैं। ऐसे समय में, जब आपदा के कारण परिवार न केवल आर्थिक रूप से, बल्कि मानसिक रूप से भी प्रभावित होते हैं, त्वरित और प्रभावी निर्णय लेने से मदद मिलती है। जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनकी कठिनाईयों को समझते हुए नेपाल सरकार की इस पहल ने सरकारी जवाबदेही और संवेदनशीलता को दर्शाया है। अधिक जानकारी के लिए, आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं: IndiaTwoday.

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